काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतमा आफूविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले दायर गरेको रिटमा उनले आफूविरुद्ध दायर भएको रिटको कुनै संवैधानिक र कानुनी आधार नभएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित समेत रहेका आरणसहित कल्याण बुढाथोकीलगायतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले द्वन्द्वकालमा हत्या भएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा लिने भनेको दाबी गरेका थिए।
२०७६ माघ १ गते माघी दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै द्वन्द्वपीडितहरूले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनअघि सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए। सुरुमा उक्त रिट सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको थियो। दरपिठविरुद्धको रिट दर्ता गर्ने आदेश भएपछि पीडितहरूले पुन: रिट पेस गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग लिखित जवाफ माग गरेका थिए।
‘जनता नै इतिहासका निर्माता भएका र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न तिनै जनताको स्वतःस्फूर्तरुपमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व ने.क.पा. (माओवादी) ले गरेको र सो जनयुद्धका क्रममा निहत्था व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने वा कुनै प्रकारका दुःख दिने गरी पार्टीबाट कुनै निर्णय नभएको र त्यस्तो आदेश नगरिएकोले रिट निवेदकहरूले जिकिर लिनु भएजस्तो अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ’ उक्त मुद्दामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्याय र असमानताको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्दै उर्लिएको उक्त स्वतःस्फूर्त जनसक्रियताको अगुवाइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को सक्रियता र नेतृत्वमा भएको दाबी लिखित जवाफमा गरिएको छ।
दश वर्षको घोषित सशस्त्र युद्ध र सोभन्दा पहिला पनि राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी र दोषीविरूद्धको कारबाहीको विषय तथा दश वर्षे युद्धको समयमा असंख्य जनधनको क्षति भएको विषय राज्यको तर्फबाट समाधान गरिनुपर्ने दायित्वको रूपमा रहेको दाबी लिखित जवाफमा गरिएको छ।
युद्धको अवधिमा भएको जनधनको क्षतिको वास्तविक विवरण अभिलेखमा समेत नभएको भन्दै देशमा युद्धको समयमा १७ हजार मानिसहरू मारिएको उनले स्वीकार गरेका छन्। जसमध्ये १२ हजार राज्यको तर्फबाट मारिएको र ५ हजारको मृत्यु विद्रोही पक्षबाट भएको थियो भन्ने अनुमानित संख्यालाई आफूले प्रस्तुत गरेको तर, त्यसलाई राजनीतिक विषय बनाइने लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
लिखित जवाफको पूर्णपाठ :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
