काठमाडौं– नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ लाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू दुई धारमा विभाजित भएका छन्।
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ अहिले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा रहेको छ। बिहीबार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएका हुन्।
छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले देशमा भएका विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न छाडेर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनामा लाग्नु नहुने बताए। उनले नयाँ विश्वविद्यालयहरूप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नै नभएको पनि बताए।
नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै गर्दा त्यसको स्थायित्व र दिगोपनाको विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले संघीय शिक्षा ऐनलाई ल्याउनुको सट्टामा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ रातारात ल्याउन लागिएको भन्दै कसको स्वार्थमा ल्याउन लागिएको भनेर प्रश्न समेत गरे।
राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहोराले विधेयकमा धेरै प्रक्रियागत त्रुटीहरू भएको बताए। उनले विश्वविद्यालय खोल्ने भनिएपनि जग्गाको बारेमा कतै उल्लेख नभएको भन्दै जग्गा नहुनेले कसरी विश्वविद्यालय खोल्छन् भनेर प्रश्न गरे।
उनले सो विश्वविद्यालय सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक के हो सरकारले नलुकाइ स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। विश्वविद्यालयको आर्थिक दायित्व लिन सरकार तयार छ कि छैन त्यो पनि खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती राईले भएका विश्वविद्यालयहरूमा ध्यान दिन छोडेर सरकार नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न हौसिन नहुने बताइन्। उनले विश्वविद्यालयमा सरकारको लगानी नरहे विद्यार्थीहरूले कस्तो सेवा, सुविधा पाउँछन् भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयवस्तु ठीक भएपनि विधेयकको तौरतरिका ठीक नभएको बताए। उनले विश्वविद्यालय स्थापनाको कुरा आवश्यकता भन्दा बढी रहरले गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे। पन्थले धेरै विश्वविद्यालयको स्थापना हुने र भविष्यमा चलाउन नसकेर मर्ज गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने भन्दै सचेत गराए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई रोक्नु नहुने बताए। उनले सो विधेयक विश्वविद्यालयको नयाँ पाठ्यक्रम लिएर आएको भन्दै यो नेपालका लागि आवश्यक रहेको बताए। उनले विश्वविद्यालय बनाउनका लागि सरकारको पनि प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगाकुमारी बेल्बासेले देशमा विद्यमान विश्वविद्यालयहरूको सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि देशबाहिर गइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै रोक्नका लागि यो विश्वविद्यालय आवश्यक हुने बताइन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा विमला राई पौड्यालले ‘लिबरल आटर्स्’ अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय नेपालमा आवश्यक रहेको बताइन्। उनले आफू नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको पक्षमा रहेको समेत बताइन्। उनले जबसम्म नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म नेपालमा नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको आवश्यकता पर्ने बताइन्।
नेपाल विश्वविद्यालयका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेर भएपनि सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाय छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले भएकै विश्वविद्यालयहरूमा पनि नयाँनयाँ विधा र विषयहरूको पढाइ गर्न सक्नुपर्ने बताइन्। संघले मात्रै सबै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हो भने संविधानले दिएको प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग पनि हुन नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
संघीयतालाई मजबुत बनाउन नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।