काठमाडौं– गाउँपालिकाहरुको संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले १३ बुँदे टिष्टुङ घोषणापत्र जारी गरेको छ। महासंघ नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको तेस्रो बैठकले स्थानीय तहका माग र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्दै उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा चैत्र २६ र २७ गते मकवानपुरको टिष्टुङ बज्रबाराहीमा बैठक बसेको थियो। बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न निर्णय गर्दै यस्तो घोषणापत्र जारी गरेको हो।
घोषणापत्रमा तीनै तहका सकारहरुले एउटै प्रकृतिको काम गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा प्रदेश र संघको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। ‘कुन आकार र प्रकृतिको काम कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा एउटै प्रकृतिको काम तीनवटै तहका सरकारले गरिरहेका छौं। यसले काममा दोहोरोपना मात्र नभई तेहेरोपना आइरहेको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ तहगत सरकारका आयोजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट वर्गीकरण गरी विद्यमान समस्याको रुपमा रहेको दोहोरो/तेहोरोपनालाई अन्त्य गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।’
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रदेश समन्वय परिषद्ले पूर्णता नपाएकोप्रति पनि उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘दुवै परिषद्को लामो समयदेखि बैठक नबसेको हुँदा सघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने र कानूनको अपरिपालनासमेत हुने भएको हुँदा परिषद्हरुलाई पूर्णता प्रदान गरी यथाशीघ्र बैठक बस्ने र बैठकलाई नियमितता प्रदान गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
ती संस्थागत संरचनामा स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा संघ/महासंघको सिफारिसको आधारमा मात्र गर्न पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ। यस्तै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था र नेपाल सरकारबाट स्थानीय सरकारहरुलाई अधिकतम मितव्ययी हुन गरिएको अनुरोधलाई यो बैठकले गम्भीररुपमा लिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
‘चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा चालू खर्चलाई सकेसम्म न्यून गर्न र पूँजीगत खर्चलाई बढाउन सबै गाउँपालिकाहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं। विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मनन् गर्दै संघीय सरकारबाट प्राप्त सुझावबमोजिम अधिकतम मितव्ययी बन्नु हाम्रो दायित्व रहेकोतर्फ सबै गाउँपालिकाहरुलाई स्मरण गराउँदछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा आगामी आव २०८०/८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रिया चलिरहेकाले तोकिएको समयसीमाभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न आग्रह गर्दछौं।’
वार्षिक बजेटलाई आर्थिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन महासंघले आग्रह गरेको छ। साथै संविधानले गरेको जिम्मेवारीको बाँडफाँट अनुसार स्थानीय सरकारको कार्यबोझ अत्यन्त धेरै रहेकाले संघबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणका विद्यमान कानुनमा पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।
यस्तो छ घोषणापत्र
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
