संसद् नयाँ, तर ‘शून्य समय’ लाई नसुनिएको गुनासो पुरानै

राजनीति

किशोर दहाल सोमबार, चैत २७, २०७९ २०:५५

काठमाडौं- चैत २४ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकाललाई समय दिए। सदनमा बोलिरहनेमध्येका एक सांसद ढकालले ‘सम्माननीय सभामुख महोदय’ भन्दै सम्बोधन सुरु गरे। तर त्यसपछि २१ सेकेन्ड जति मौन बसे। त्यसपछि मात्रै उनी बोले र आफू मौन रहनुको कारण पनि खुलाए। उनको भनाइ थियो, ‘यो सरकारले हामी माननीयहरुले बोलेको केही पनि नसुनेको भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरेँ। धन्यवाद।’

प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा उठेका विषयलाई सरकारको तर्फबाट नसुनिएको गुनासो गर्ने ढकाल पहिला सांसद होइनन्, अन्तिम पनि होइनन्। फागुन र चैत महिनामा मात्रै झन्डै दर्जन सांसदले शून्य समयमा उठाइएका विषयको जवाफ नपाएको गुनासो गरेका छन्। फागुन १० गतेको एउटै बैठकमा तीन सांसदहरु दीपक गिरी, ईश्वरबहादुर रिजाल र कल्पना मियाँ कुसारीले यही गुनासो गरेका थिए। त्यसपछिका प्रायः बैठकमा कोही न कोही सांसदले शून्य समयलाई नसुनिएको गुनासो व्यक्त गरेकै हुन्छन्।

आज सोमबारकै प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोलेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीले चार वटा बैठकपछि बोल्ने पालो आउने र सांसदहरुले अध्ययन गरेर थुप्रै विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेको तर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको जस्तो आफूलाई नलाग्ने बताएका थिए। ‘संसद्मा जति पनि कुरा उठ्छ, एक मिनेट भित्रमा होस् वा तीन मिनेट भित्रमा होस्’, उनले भनेका थिए, ‘सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र हामी पनि आफ्नो क्षेत्रमा फर्किएर जाँदै गर्दा मैलेचाहिँ यो कुरा उठाएको थिएँ र यहाँ यसरी काम सुरु भएको छ भन्नेचाहिँ हामीले जवाफ दिन पाऔं।’

शून्य समयका लागि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ। शून्य समय चलेका बेला तिनै समूहभित्रका सांसदहरुले समय पाउँछन्। यसरी बोल्न इच्छुक सांसदको बोल्ने पालो पनि चौथो बैठकपछि आउने गर्छ। प्रत्येक सांसदलाई एक मिनेटको समय उपलब्ध गराउने गरिएको छ। सो समयमा सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्लाका समस्या उठाउने गरेका छन्। कतिपयले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषय-सन्दर्भलाई पनि राख्ने गरेका छन्।

सांसदरुको संलग्नता, तयारी र समयको कोणबाट हेर्दा सबैभन्दा छरितो माध्यम भने शून्य समयलाई नै मानिन्छ। यो समयमा सांसदरुको अभिव्यक्ति कलादेखि विषयको विविधता हेर्न र सुन्न पाइन्छ। कतिपय सांसदहरुले आफूले उठाउने विषयका सन्दर्भमा गरेको तयारी पनि झल्किन्छ। शून्य समयको यही विशेषता र प्रभावकारितालाई अघिल्ला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्को सम्पत्ति भन्ने गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र दिनुपर्ने नियम छ। २०७४ को नियमावलीमा यो समयावधि पाँच दिनको थियो। मन्त्रीले दुई दिन थप समय पाएका भए पनि जवाफ आउने गरेको छैन। जसका कारण प्रत्येक जसो बैठकमा सांसदहरुले शून्य समयमा बोलेको विषयको जवाफ नपाएको बताउने गरेका छन्। र तत्काल सुनुवाइ गर्न माग गर्ने गरेका छन्। तर भद्र आग्रहको बेवास्ता हुँदै गएपछि सांकेतिक विरोध हुन थालेको सांसद ढकालको प्रस्तुतिबाट बुझ्न सकिन्छ।

आफूले अहिलेसम्म १०/११ वटा मुद्दालाई सदनमा उठाएको तर कतैबाट पनि जवाफ नपाएको सांसद ढकालको अनुभूति छ। विभिन्न विषय उठाउँदा उठाउँदै आफू थाकिसकेको पनि उनले बताए। कतैबाट पनि सम्बोधन नभएपछि मौन धारण गरेको उनको भनाइ छ। ‘मेरो प्रस्तुतिलाई धेरै सांसदले ‘ठीक गर्नुभयो’ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ’, नेपाल लाइभसँग उनले भने, ‘सरकारमा रहेकै पार्टीका सांसदहरुले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।’

सदनमा उठेका विषय पालना नहुँदा सरकार एकतिर र सिंगो सदन एकतिर जस्तो स्थिति रहेको उनले तर्क गरे। ‘सदन कर्मकाण्डी ढंगबाट मात्रै चलिरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। भएन भने, हिजोको ३२/३३ वर्षको राजनीतिले नै निरन्तरता पाउँछ।’

शून्य समयमा बोलेका विषयको कार्यान्वयन नभएको दिग्दारीपूर्ण गुनासो अहिलेका सांसदको मात्रै होइन। अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा पनि पटक–पटक यही गुनासो हुने गरेको थियो। जस्तो कि, २०७५ फागुन ६ गते प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै तत्कालीन नेकपाका सांसद गोपालबहादुर बमले शून्य (समय) को पूर्णांक, सुनुवाइ र उपलब्धि शून्य अवस्थामा रहेको बताएका थिए। त्यस्तै, २०७६ माघ १७ गतेको बैठकमा कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाले शून्य समयको कार्यान्वयन भएको आजसम्म आफूले नसुनेका बताएका थिए। गत असार १२ गतेको बैठकमा एमाले सांसद आशाकुमारी विकले शून्य समयमा बोल्ने विषय हटाउन वा सरकार उत्तरदायी हुन भनेकी थिइन्।

तत्कालीन सांसद बमले त नेपाल लाइभसँगको कुराकानीको क्रममा भनेका थिए, ‘मैले आफ्ना कुरा उठाउँछु। कहीँ लागू हुँदैन। कुनै पनि सुनुवाइ हुँदैन। बरु कार्यालयका खरिदार, सुब्बा र सचिव साप भनेर गयो भने उनीहरुले काम गरिदेलान्। तर संसद्मा बोलेर केही हुँदैन।’

यसैबीच प्रतिनिधि सभाको शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ दिन सभामुख देवराज घिमिरेले फागुन र चैतमा मात्रै दुई पटक सरकारलाई रुलिङ गरिसकेका छन्। ‘विगतका बैठकहरुदेखि अहिलेसम्म शून्य, विशेष र अन्य समयमा पनि माननीय सदस्यहरुले जनसरोकारका विविध विषयहरुमा कुरा उठाइरहनुभएको छ’, सभामुख घिमिरेले आज सोमबारको बैठकमा भनेका थिए, ‘म प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अहिलेसम्म उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन निर्देश गर्दछु।’ यस्तै किसिमको रुलिङ उनले गत फागुन १२ मा पनि गरेका थिए। तर प्रतिफल प्राप्त हुनेमा आशंका छँदैछ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नियमावलीले गरेको व्यवस्थाको पालनामा सरकार प्रतिबद्ध भएको बताइन्। प्राविधिक कारणले मात्रै अहिलेको समस्या देखिएको भन्दै उनले अब सुनुवाइ हुने बताइन्। ‘उपप्रधानमन्त्री र मैले आफ्नो मन्त्रालयको सन्दर्भमा आएका विषयमा हामीले बोलिरहेका छौं। सरकारका मन्त्रीहरुले पनि नियमावली अनुसार सदनमा उठेका विषयमा जवाफ दिनुपर्छ’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘यसबीचको केही समय सरकार बन्ने लगायतका विषयले राजनीतिक अलि 'जिगज्याग' भयो। अब सबै मिलेको छ। अब नियमावली अनुसार जवाफ दिने हो। सरकार पारदर्शी ढंगले जानुपर्छ। सदनमा उठेका सवालमा हामी जवाफ दिन्छौं।’