काठमाडौं- चैत १९ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले केही समयदेखि विवाद हुँदै आएको प्रतिनिधि सभा नियमावली सर्वसम्मतले पारित गर्यो। उक्त नियमावली अहिलेसम्म पारित हुन नसक्नुको एउटै कारण थियो सत्तापक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव।
सत्ता पक्षका सांसदहरुले नियमावलीमा सभामुख देवराज घिमिरेको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गर्दै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव संशोधनका लागि पेस गरेका थिए।
सत्ता पक्षको बहुमत भएको प्रतिनिधि सभामा उक्त प्रस्ताव पेस भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सार्वजनिक रुपबाट उक्त संशोधनको आलोचना भएको थियो। अन्ततः सत्तापक्षका सांसदहरु उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन सहमत भए अनि नियमावली पारित भयो। नियमावली पारित भएसँगै प्रतिनिधि सभाका समितिहरु गठनको बाटो खुलेको छ।
नियमावली पास हुनुका विभिन्न कारणमध्ये एक थियो, प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका दुई विधेयकलाई अघि बढाउने सरकारको सर्त। सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक अघि बढाउन आफू तयार नै रहेको त्यसअघि दलहरुसँग साझा धारणा बनाउन पहल गर्ने वचन दिएका थिए। सभामुखले सोही वचन अनुसार शनिबार शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। सभामुखको पहलमा भएको बैठकमा उनले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरुलाई कसरी अघि बढाउने भनी राय–सुझाव मागेका थिए। टीआरसी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने सरकारको प्रस्ताव शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सभामुखले सुनाएका थिए।
छलफलको केन्द्रमा टीआरसी र संवैधानिक परिषद्सहित तीन विधेयक
सिंहदबारमा भएको छलफलमा सरकारले टीआरसी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक समिति बन्नुअघि नै पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त विधेयक तत्कालै पारित गनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको बारेमा पनि कुरा भएको थियो। टीआरसी विधेयक समितिमा पठाएर लम्ब्याउँदा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त समेत नहुने र शून्यताको अवस्था भएकाले यसलाई अल्झाउन नहुने तर्क सरकार पक्षबाट गरिएको थियो।
त्यस्तै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा बाधा भएको र लामो समयदेखि कामुकै भरमा चलेकाले रोक्न नहुने तर्क गरिएको थियो। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिममा भएकाले पारित गर्नुपर्ने कुरा सरकारका तर्फबाट बैठकमा ब्रिफ्रिङ गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यी तीन विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्ने पक्षमा छन्। यसका लागि उनलाई सत्ता–गठबन्धनका दलहरुले साथ पनि दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि शनिबारको शीर्ष नेताको बैठकमा देशको मुख्य समस्या समाधान गर्ने यी तीन विधेयक रोक्न नहुने तर्क अघि सारेका थिए।
नयाँ गठबन्धन निर्माण भएपछि र मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पहिलो पटक दल दलका शीर्ष नेतृत्व एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेका थिए। उक्त छलफल सकारात्मक रहेको सभामुख घिमिरे र प्रधानमन्त्री दाहालको दावी थियो। सभामुख घिमिरले शीर्ष नेताहरुका बीचमा सामान्य छलफलसमेत नभएको अवस्थामा शनिबार भएको छलफल निकै सकारात्मक भएको टिप्पणी पत्रकारसँग गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार (चैत २८) पुन शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर यी विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउने दाबी गरे।
‘सदन भित्रको टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधयेकलाई छिटो टुंग्याउन छलफल भयो,’ शीर्ष नेताको बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘सैद्धान्तिक रुपमा हामी सहमत नै छौं। प्राविधिक पाटो भएकाले विज्ञहरु पनि बसेर २८ गतेको बैठकले टुंग्याउने कुरा भएको छ।’
फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने सरकारको प्रस्ताव
सरकारले यी तीनै विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न शीर्ष नेताको बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उल्लेख गरे। दाहालले यी विधेयकहरुलाई समितिमा लगेर छलफल गराएर पारित गर्ने समय नभएकाले अहिलेलाई राजनीतिक सहमतीकै आधारमा संसदमा द्रुत गतिमा पास गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। उनको उक्त प्रस्तावमा सकारात्मक छलफल भएको र केही प्राविधिक कुरा मिलाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको उनको दाबी छ।
विधेयकलाई फास्ट ट्र्याक रुपमा पारित गराउनेभन्दा सकेसम्म समितिमा पठाउने नत्र संसदमा प्रभावकारी र समय दिएर छलफल गराएर पारित गर्न सकिने संकेत गरेका थिए। उनले सांसदहरुले संशोधन हालेकाले प्रयाप्त समय उनीहरुलाई दिएर छलफल गराएर पास गर्न सकिने बताए।
सामान्य छलफल भयोः सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शीर्ष नेताहरुबीच कुराकानी नभइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बैठक बोलाइएको र सामाान्य कुराकानी भएको बताए।
‘सहमति र विमतिभन्दा पनि नेताहरुको बीचमा आपसमा बसेर सामूहिक विषयमा कुराकानी भएको थिएन, सामान्य कुराकानी गराउन पहल भएको छ,’ उनले भने, ‘सामान्य कुराकानी भएको छ।’ सभामुख घिमिरेले नेताहरुबीच सामूहिक विषयमा छलफल भएको बताए।
मंगलबारपछि विधेयक अघि बढ्छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउन मध्यमार्गको विकल्प अपनाउने बताए।
उनले बैठकमा टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधयेकलाई छिटो टुंग्याउने भन्ने बारेमा छलफल भएको बताए। चैत २८ गते विज्ञहरुसँग बसेर यसको प्राविधिक पाटो पनि टुंग्याउने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘सदन भित्रको टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधयेकलाई छिटो टुंग्याउन छलफल भयो, सैद्धान्तिक रुपमा हामी सहमत नै छौं। प्राविधिक पाटो भएकाले विज्ञहरु पनि बसेर २८ गतेको बैठकले टुंग्याउने कुरा भएको छ।’
यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरु सरकारमा बसेकाहरुले फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउनुपर्ने भनेको र प्रतिपक्षले समितिमा लैजाने कुरा राखेको बताए। साथै बीचको बाटो खोजेर टुंग्याउने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ।
‘हामी सरकारमा बसेकाहरुले फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउने भनेका छौं। प्रतिपक्षले समितिमा लैजाने कुरा छ। बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ,’ उनले भने, ‘सरकार पक्षधर राजनीतिक दलहरु भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट नै टुंग्याउने पक्षमा छौं।’
समितिमै लैजानुपर्ने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यसलाई समितिमा पठाउने पक्षमा छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त कुरा सभामुखसहितको शीर्ष नेताको बैठकमै राखेका थिए।
ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक समितिमा नगई नटुंगिने स्पष्ट पारेको सञ्चारकर्मीसँग पनि बताए। उनले छलफलमा संसद्लाई गतिशील बनाउने कुरामा छलफल भएको बताए। अहिलेको बैठक प्रारम्भिक रहेको र बैठक सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।
ओलीले भने, ‘सदनका काम कारबाहीहरुको सन्दर्भमा सदनलाई कसरी प्रभावकारी र गतिशील ढंगले बढाउने र अहिले आएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भयो, यो प्रारम्भिक हो, सकारात्मक छ। समितिमा कुनै न कुनै हिसाबले जानैपर्छ। दुई तीन दिनभित्र अर्को बैठक बस्छ।’
अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक कुनै न कुनै हिसाबले समितिमा लैजानैपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
