काठमाडौं- तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राखेपछि पछिल्लो पाँच हप्तादेखि पूर्वी नेपाल तनावग्रस्त छ। पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षधरहरु चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा छन्।
फागुन १७ को प्रदेश सभामा नेकपा एमालेले प्रदेशको नाम कोशी राख्न गरेको प्रस्ताव दुई तिहाइ बुहमतले पारित भएको थियो। उक्त प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थन थियो भने एकीकृत समाजवादी र जसपा भने विपक्षमा थिए। उनीहरु प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा हुने पर्ने पक्षमा थिए।
लिम्बु-राई बाहुल्य रहेको यो प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा राख्ने कि खोला-नालाका नाममा राख्ने भन्ने बहस पछिल्लो संसद् बैठकदेखि नै पेचिलो बनेको थियो। तर मंसिर ४ पछि बनेको संसदमा स्पष्ट रुपमा पहिचान विरोधीहरुको ठूलो उपस्थिति रहेकोले पहिचानको विषय खारेजीमा पर्न गयो।
प्रदेशको नामकरण कोशी भएपछि प्रदेश राजधानी लगायत प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा सो नाम खारेजी गर्न माग गर्दै प्रदर्शन भइरेहका छन्। प्रदर्शनको सिलसिलामा पहिचान पक्षधर पदम लिम्बुको प्रहरीसँगको झडपमा मृत्यु समेत भयो। प्रदर्शनका क्रममा घाइते लिम्बुको उपाचारको क्रममा निधन भएको हो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले लिम्बुलाई शुक्रबार शहीद घोषणा गरेको छ।
प्रदेश नामकरणको विषयमा मओवादी केन्द्रले भने दोहोरो भूमिका खेलेको छ। आफू पहिचान पक्षधर रहेको भन्ने सो दल नामको विषयमा बाधक नबन्ने भन्दै कोशीको पक्षमा उभियो।
मुख्यत: माओवादी केन्द्रले अन्तर्यमा आफू पहिचानवादी नरहेको स्पष्ट पार्न चाहेको देखिन्छ। उसलाई पहिचानवादीको ‘ट्याग’ लाग्ला र जनताबाट मत नपाइएला भन्ने भय पनि छ। उक्त निष्कर्षमा पुगेको यो पार्टीले बाह्य रुपमा भने पहिचान आफ्नो अजेण्डा रहेको भन्न भने छोडेको छैन।
उक्त कुरालाई पुष्टि हुने गरी सो प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले नामकरणको छलफलका दिन सदनबाटै पहिचानको अजेण्डा बोकेकाले आफूहरु जनमतबाट कमजोर बन्न पुगेको बताए।
‘आजको दिनमा पनि हाम्रो पार्टी प्रष्ट रुपमा हिजोका उत्पीडित जातिहरुको पक्षमा छ। पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा छ,’ छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद आङ्बोले भने, ‘तर आजको संसद् र गणित हाम्रो अनुकुल रहेन। सायद त्यही कुरा गरेर खुम्चियौं वा अन्य कुनै कारणले खुम्चियौं, भोलि बहस होला।’
आङ्बो तिनै नेता हुन्, जो प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमै हुनुपर्छ भन्ने मागका आधारमा निर्वाचित भएका थिए।
‘प्रदेशको नाम हाम्रो कारणले नराखेको हो। यो जिम्मा लिन हामी तयार छौँ। किनभने, प्रदेशको नाम जबरजस्ती कोशी प्रदेश राखिँदै थियो,’ प्रदेश सभातर्फ पाँचथर क्षेत्र नम्बर ‘ख’ मा मत माग्ने क्रममा आङ्बोले भनका थिए, ‘मैले भनें, मेरो औंला काटेर दिन तयार छु तर कोशी प्रदेशमा म सही गर्दिनँ। म मान्दिनँ।’
आङ्बो पछिल्लो संसदमा पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद थिए।
माओवादी केन्द्रले जनमत आफ्नो पक्षमा आएका दिन प्रदेशको नाम पहिचानकै आधारमा हुने भन्ने वाचा भने पुन: विनिमय गर्यो। तर परम्परागत शक्तिहरुका विरुद्ध उभिन भने अनिच्छा देखायो।
‘हाम्रो पार्टी नागरिक सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने पार्टी रहेकोले संसदको ठूलो जनमतले स्वीकार गरेको कुरालाई अस्वीकार गर्न भएन। फेरि प्रदेशलाई नामांकनविहीन गरिरहन पनि मिलेन। यसले सहज निकास पाओस्,’ सांसद आङ्बोले भनेका थिए, ‘यदि भोलिका दिनमा दुई तिहाइको नाम दिएको अवस्थामा भोलि नाम परिवर्तन गर्न हामी तयार रहेका छौं।’
माओवादीहरुले कुनै समय बुर्जुवा र कुलिनहरुको नेता भनेर ‘ट्याग’ लगाएका साविकका एमाले हाल एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रदेशको नाम पहिचानका अधारमा किराँत-लिम्बुवान-सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्छ भनेर संसदमा प्रस्ताव गर्ने सामर्थ्य राख्दा पनि माओवादी केन्द्र भने ‘अस्पष्ट’ व्याख्या–अपव्याख्या गरेर पन्छिएको थियो।
एकीकृत समाजवादी र जसपाले पहिचानको पक्षमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भन्दै एसका सांसद राजेन्द्र राईले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
संसदमा अस्पष्ट व्याख्या गरे पहिचानवादी भइने भयले पन्छिएको सो पार्टी त्यसपछि सडकमा पहिचानको पक्षमा भएको आन्दोलनमा भने समर्थन रहेको भन्दै शृङखलाबद्ध अभिव्यक्ति दइरहेको छ। बिहीबार मात्र उक्त पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनकारीहरुसँगको भेटमा आफूहरुबाट गल्ती भएकोले त्यसलाई सकार्ने प्रयास गर्ने भनेर थामथुम गर्ने प्रयास गरे।
तर, पहिचान नभएका र सीमान्तकृत समुदायको पक्षधर आफूहरु रहेको भनेर जति दाबी गरे पनि शृखंलाबद्ध रुपमा आफ्नो पार्टीको क्षयीकरण हुनुमा यही अजेण्डा रहेको भन्ने सो पार्टी नेतृत्वको ठहर छ। त्यसलाई अभिव्यक्त भने फागुन १७ गते विराटनगरमा आङ्बोले गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
