काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरु आइतबार सरकारबाट बाहिरिए। साथै, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिए। संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई तीस दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने समय उपलब्ध छँदाछँदै कांग्रेसले विभिन्न दलहरुको साथ लिएर आइतबारै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ।
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनसहित आइतबारै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन्।
कांग्रेसका चौधरीले नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएका हुन्।
'लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाऊँ भनी हामी लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका तपसिलमा उल्लेखित राजनीतिक दलका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेश सभाको बहुमत प्रदेश सभा माननीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर समेतको कागजात सहित यो निवेदन पेस गरेका छौँ', आइतबार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ।
संविधानको धारा १८८ (२) मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770630850.jpg)
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
