पोखरा– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको पोखरा खण्डमा विवाद भएको छ। यसअघि विवादकै कारण लामो समयसम्म राजमार्गको रेखांकन टुंगो लाग्न नसकेकामा पछिल्लो समय तय गरिएको रेखाङ्कनको स्थानीयले विरोध गरेका हुन्।
पछिल्लो समय पोखराको ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटेर साढे ३५ किमीको नयाँ एलाइनमेन्ट तय गरेर निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएपछि पोखरा–१६ बाटुलेचौर र लामाचौरका स्थानीयवासी बजारबाट राजमार्ग लैजान नहुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। पोखराको याम्दीपुलदेखि कालिखोलासम्मको खण्डमा विवाद भएको हो।
निर्माण कम्पनीले काम सुरु गर्न लाग्दा सडक मापदण्डका कारण विस्थापित हुनुपर्ने भन्दै प्रभावित क्षेत्रका नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सो क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीले काम रोकेको छ। पोखरा महानगरपालिका–२५ याम्दी जौवारी पुलदेखि मादी गाउँपालिकाको भैँसेसम्मको राजमार्ग रेखाङ्कन नहुँदा लामो समय यस खण्डमा काम हुन सकेको थिएन।
गत असोजमा मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाले पोखराको याम्दी पुलदेखि, लामाचौर, अमला विसौनी, महेन्द्रगुफा, कालीखोला, अर्मलाकोट र मादी गाउँपालिकाको आँटीघर, पानीघाट, मेलबोट, ज्याम्दु हुँदै भैँसेसम्म जोड्ने गरी नयाँ रेखाङ्कन गरेर गत भदौ १४ गते निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
याम्दीदेखि कालिखोलासम्म चार लेन र कालीखोलादेखि ज्याम्दुसम्मको पहाडी भूगोलमा दुई लेनको बाटो बनाउने सम्झौता भए पनि पोखराको लामाचौर र अमलाविसौनीका स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। स्थानीयलाई जानकारी नदिइकन वडा कार्यालयले राजमार्गको सहमति दिएको उनीहरुको आरोप छ। स्थानीयले सङ्घर्ष समिति गठन गरी एक सातादेखि दैनिक वडा कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्।
राजमार्गको रेखांकन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीसँग कुनै छलफल नै नगरिकन राजमार्ग निर्माणका लागि सिफारिस गरिएपछि आफूहरु विरोधमा उत्रिएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर बस्नेतले बताए।
सडक निर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न र उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्न मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको उनले बताए। बस्ती छिराएर नभई ग्रामीण क्षेत्र हुँदै जाने अर्को वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने माग पीडित पक्षको छ।
उनले भने, ‘वास्तविक घरजग्गा धनीलाई विना सूचना, भेला तथा सुनुवाइ केही नगरिकन जग्गाधनीको सहमति र मञ्जुरी विना गरिएको राजमार्गको रेखांकन हामीलाई मान्य छैन। महेन्द्र गुफा, चमेरे गुफा जस्ता राष्ट्रिय पर्यटकीय सम्पदा भएको स्थानबाट राजमार्ग बनाउन मिल्दैन, महत्वपूर्ण सम्पदालाई दूरगामी गम्भीर क्षति पुग्ने कारणले गर्दा यो खण्ड राजमार्ग निर्माणको लागि छैन।’
स्थानीयका अनुसार सो क्षेत्रबाट राजमार्ग निर्माण गर्दा पर्यटकीय सम्पदासहित तीन सय घरधुरी विस्थापित हुने बताइन्छ। स्थानीयले राजमार्गका लागि वैकल्पिक बाटो खोजी गर्नुपर्ने र बजार क्षेत्रमा छिराउन नदिने अडान लिएका छन्। अहिलेको रेखांकन अनुसार सडक निर्माण गर्दा आफूहरु सुकुम्वासी हुनुपर्ने स्थानीयको चिन्ता छ।
पोखरा खण्डमा राजमार्गको रेखांकन विवाद लामो समयसम्म थाँती रहेपछि २०७७ फागुन ८ गते पोखरा महानगरपालिका र मादी गाउँपालिकाको संयुक्त बैठक बसेर पुनःनक्सांकनका लागि नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही बैठकले हालको रेखांकन उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन पोखरा–१६ का वडाध्यक्ष जीवनप्रसाद आचार्यले वडामा पर्ने अर्मलाकोटदेखि याम्दीसम्मको जग्गामा कुनै विवाद नभएको, कुनै मुआब्जा दिन नपर्ने र क्षतिपूर्ति न्यून भएकाले राजमार्ग निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइ दिन भनी पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग सडक योजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए।
सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना सुरु गरेपछि सुरुआतमा पोखरा खण्डमा अधिकांश बजार क्षेत्र पर्ने गरी याम्दीपुलदेखि लामाचौर, भलाम, मणिपाल पछाडि, फूलबारी, काहुँखोला बजार हुँदै भैँसेसम्म जोड्ने गरी डिपीआर तयार गरिएको थियो।
पुरानो डिपीआरअनुसार राजमार्ग निर्माण गर्दा सो क्षेत्रमा अत्यधिक घर बनेको र धेरै जग्गा खण्डीकरण भएर घडेरीमा बिक्री भएको, राजमार्गको मापदण्डले ठूलो बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र सो सम्भव नभएपछि राजमार्ग आयोजनाले विकल्प खोजेको थियो।
यसअघि पनि बजार क्षेत्रबाट राजमार्ग लैजान नहुने भन्दै रेखांकन क्षेत्रका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग सडक योजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख इञ्जिनियर नारायणदत्त भण्डारीले विरोधका कारण लामाचौर खण्डको काम रोकिएको बताए।
भैँसेदेखि याम्दीसम्म विगत वर्षहरुमा डिपीआर र सर्भे भएर बसिरहेको र ठेक्का लगाउन नसकेको अवस्थामा नयाँ रेखांकनसहित निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको उनले बताए।
भण्डारीले भने, ‘लामाचौर क्षेत्रमा विवाद भए पनि भैँसेदेखि काम सुरु भएको छ। मापदण्डका बारेमा स्थानीयलाई बुझाउने र विवाद समाधानको पहल गरिरहेका छौं। महानगरले लागू गरेको खोलाको मापदण्डअनुसार नै सडक मापदण्ड मानेर लैजाने चाहेका छौं।’
पछिल्लो समय हामीले तीव्रताका साथ काम अघि बढाएर नयाँ रेखांकनसहित डिपीआर तयार गरेर ठेक्का आह्वान गरेको उनले बताए। अब पोखरा खण्ड निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। पोखरा महानगरपालिका—१६ का वडाध्यक्ष अमृत शर्मा तिमिल्सिनाले रेखांकन विवाद समाधानका लागि बृहत् सर्वदलीय बैठक बसेर परिमार्जनका लागि सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्ने र स्थानीयस्तरमा सहजीकरणको पहल गर्ने निर्णय भएको बताउँछन्।
उनका अनुसार विवादित क्षेत्रमा हाल आयोजनाले आफ्नो काम अघि नबढाउने भएको छ। वडाध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘विवाद भएपछि सो क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्ने र स्थानीयको सहमति विना काम सुरु नगर्ने आयोजनाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। विकल्पका लागि हामी सबैसँग छलफलमा छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
