काठमाडौं– नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत् अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको १४औं बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यहरूमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपुतको सहअध्यक्षमा बैठक बसेको थियो।
‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुने छ। यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन्। यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
बिहारसँग कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन्। गत फागुनको महिलो हप्तामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ भित्र र अप्रिल/मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो।
विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले विद्युत आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रतियुनिट दर ७.२१ भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ। आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३को लागि १३२ केभि प्रसारण लाइनमार्फत् हुने विद्युत आदान प्रदान दर तय गरेको हो।
विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेलामा विद्युत आयात गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्दछ। नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको बेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारतर्फत निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए।
‘आव २०१९/२० का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षहरूलाई पुनरवलोकन हुन सकिरहेको थिएन। भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यबृद्धि जोडर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युत्को बिल पठाउने गरिएको थियो’, घिसिङले भने, ‘विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ। यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको छ।’
उनले गत डिसेम्बरमा विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरूसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रति युनिट क्रमश: ७.५० र ८.७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेस गरेको बताए।
‘प्रतिस्पर्धामा छनोट भएका कम्पनीहरूले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युत मात्र नेपाललाई बिक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेकोले उक्त कम्पनीहरू प्रस्तावित दरमा पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन्’, घिसिङले भने, ‘बिहार राज्यलाई आयातित कोइलाको व्यवस्था लागू नहुने भएकोले दर सस्तो भएको हो। प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिक रुपमा प्रतियुनिट विद्युतको औसत दर १२ भारुसम्म पर्ने गएको छ। यसमा प्रसारण शुल्कलगायत थप डेढ रुपैयाँ थप हुन्छ। त्यसैले अहिले तय गरिएको दर अन्यको तुलनामा सस्तो छ।’
प्राधिकरणले आवश्यक परेको बेला भारतबाट व्यापारिक रुपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत, विद्युत आदान प्रदान सम्झौता (पावर एक्सेन्ज) र महाकाली सन्धि अन्तर्गतको बिजुली भारतबाट आयात गर्छ। व्यापारिकरुपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत् र अन्य स्थानबाट पावर एक्सेन्ज अन्तर्गत भारतबाट विजुली ल्याइरहेको छ।
प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
