काठमाडौं– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई कर्मचारी समायोजनाको प्रक्रियाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले संघीयताका तीन आयाममध्ये प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभारको रुपमा रहेको कर्मचारी समायोजनको प्रकृया प्रभावकारी हुन नसक्नुबारे मन्त्रीलाई जानकारी पनि गराएको गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले बताए।
महासंघले संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयता लागू भएको ६ वर्षसम्म पनि जारी हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको भन्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न लागेकाले केही आफ्ना सरोकारका विषय समावेश गर्न माहसंघले आग्रह गरेको छ।
महासंघले उक्त ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै आठ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ। प्रस्तावित विधेयक प्रशासनिक संघीयताको महत्त्वपूर्ण पक्ष र स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकोले तत्काल उक्त विधयेकलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लगायत सरोकारवालाहरुबीच परामर्शपश्चात मात्र संसद्मा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा आवश्यक एकरुपता ल्याउन स्थानीय सेवाको मापदण्ड (सेवाका शर्त, सेवा सुविधा, पदोन्नती इत्यादि) मा समावेश हुने मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरु सोही विधयेकमा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था अनुसार केही प्रदेशले सोसम्बन्धी कानुन जारी गरिसकेको, केही प्रदेश सभामा विधेयक छलफलमा रहेकोप्रति पनि महासंघले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यस्तै, केही प्रदेश सरकारले विधयेक सभामा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा जारी हुने संघीय निजामती सेवा ऐनले स्थानीय सेवा व्यवस्थापनको हकमा प्रदेशले जारी गरेका र गर्न लागेका कानुनहरुलाई समेत नीतिगत मार्गदर्शन गर्न आवश्यक रहेको कुरा महासंघले उठाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
