सरकारको स्थिरता र राजनीतिक स्थिरता फरक कुरा हो : केशव दाहाल [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

किशोर दहाल शुक्रबार, फागुन १९, २०७९ १६:३३

नेपाली नागरिकका अनेकौं चाहनाहरु मध्येको एक चाहना हो, स्थिर सरकार। नागरिकको यही चाहना पछिल्ला दिनमा चुनावी अजेन्डा बन्यो र दलहरु स्थिर सरकार दिने वाचासहित २०७४ र २०७९ को चुनावमा गए। तर चुनाव पछिका राजनीतिक गतिविधिहरु हेर्ने हो भने समस्या जस्ताको तस्तै देखिन्छ। उस्तै चरित्र, उस्तै व्यवहार। उस्तै अंकगणित, उस्तै भागवण्डा। अतः स्थिर सरकारको अपेक्षा अझै निकै टाढा छ। र, यो तत्कालै पूरा हुने छेकछन्द पनि देखिँदैन। परिणाम, नागरिकका सपनाहरुमाथि दलहरु मौन छन्। निराशा बढ्दो छ। अझ खतरनाक कुरा, अराजकता बढ्दो छ। तर दलहरु गम्भीर देखिएका छैनन्। किन यस्तो भयो? सरकार किन स्थिर हुन सकेन? आजको संकट के हो? राजनीति किन आजका संकटहरुप्रति गम्भीर देखिँदैन?

लेखक, राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल सरकारको स्थिरतालाई राजनीतिक स्थिरताको अंग मान्दछन्। उनी स्थिरतालाई सरकारले काम गर्ने समयसँग नभइ राजनीतिले नागरिकमा जगाउने आशाहरुबाट नाप्नुपर्ने ठान्दछन्। मान्छेको मनमा प्रश्न, आशंका र उथलपुथल रहँदासम्म सरकार ५ वर्षै चले पनि त्यसले स्थिरता नदिने दाहालको कथन छ। यो अर्थमा, उनी समग्र राजनीति नै गतिशील र जनमुखी बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन्। खासमा नेपालका सरकारहरु अस्थिर बन्ने कारण के हुन्? राजनीतिक किन जनमुखी भएन? यसलाई जनमुखी बनाउने कसरी? जस्ता सवालहरुमा रहेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले केशव दाहालसँग कुराकानी गरेका छन्ः

जनआन्दोलन २०४६ समाप्त भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसपछिका ३२ वर्षमा झन्डैझन्डै त्यतिवटै सरकार बने। यो कति स्वाभाविक हो?
यो धेरै अस्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले एउटा सरकार पाँच वर्ष चलोस् भन्ने चाहन्छ। तर सरदर एक वा दुई वर्षमा एउटा सरकार बनिरहेको छ। जसको अर्थ हुन्छ, हाम्रो प्रणालीले २० प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको छ। त्यसैले यो निकै खराब कुरा हो। यो मोटामोटी फेल भएको अवस्था हो।

वर्षैपिच्छे नयाँ सरकार फलिरहने गरी हाम्रो राजनीतिको माटो किन यति मलिलो भयो?
यो निकै आश्चर्यजनक कुरा हो। झट्ट हेर्दा केही नेताहरुको दोष हो कि जस्तो देखिन्छ। जस्तै, पाँच सात जना मान्छेमा हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया केन्द्रित भएको छ। उनीहरु सत्ताका लागि असाध्यै लोभी छन्। सत्ताकै मोलमोलाइमा उनीहरुको समय बित्छ। अंकगणित उनीहरुको राजनीति भयो। त्यसैले सतहमा हेर्दा त्यहाँ समस्या देखिन्छ।

तर अलि भित्र पसेर हेर्दा यो संकट केही व्यक्तिमा मात्र निहित छैन। यो संकट हाम्रो समग्र राजनीति, पार्टी, प्रचलन, अभ्यास र संस्कृतिमा छ। यो संकट लामो समयदेखि हुर्किएको हाम्रो व्यक्तिवादमा छ। यो संकट राजनीतिमा पन्पिँदै गरेका गुटहरुमा निहित छ। यो संकट मान्छेमा स्खलित हुँदै गरेको सामाजिक निष्ठा र राजनीतिमा हुर्किँदो सत्तामुखी सपनामा छ। राजनीति भनेकै सत्ता हो र सत्ता भनेकै शक्ति र सम्पत्ति हो भन्ने जुन भाष्य स्थापित गरिँदैछ, समस्या त्यहाँ निहित छ। हाम्रो समग्र चिन्तन संस्कृति र अर्थराजनीतिक चरित्र यस्तो खतम् हुँदैछ कि कहिलेकाहीँ साथीहरु भन्नुहुन्छ, यो राजनीतिमा एकातिरबाट गौतम बुद्ध छिराइदियो भने अर्कोतिरबाट शोभराज निस्किन्छ।

एउटै व्यक्ति पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने, पाएसम्म ६ महिनाका लागि भए पनि बनिहाल्ने र राजीनामा दिएको भोलिपल्टदेखि पुनः प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रयत्नशील बन्ने गरेको देखिन्छ। पदप्रतिको आशक्ति हामीकहाँ किन यति बढी छ?
व्यक्तिवादी चरित्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै यही हो कि मान्छेले आफूलाई सर्वोच्च ठान्दछ। र, आफ्नो सर्वोच्च सत्तालाई जोगाइराख्न उसले आसेपासेहरु बनाउँछ। उसले गुट बनाउँछ। उसले आफ्ना वरिपरी दलालहरुको झुण्ड बनाउँछ। ती सबैले मिलेर मालिकको स्तुति गाउन थाल्दछन्। स्तुति सुनेपछि उसलाई आफू ईश्वर वा पालनहार भएको भ्रम पर्छ। त्यसपछि आफ्नो त्यो ईश्वरीय सत्ता जोगाउन ऊ आफ्ना दास, दलाल र चम्चाहरुसहित षडयन्त्रमा निस्किन्छ र खुराफात गर्छ। यसरी राजनीति गर्ने मान्छे ईश्वरमा रुपान्तरित हुन्छ। राजनीति गर्ने मान्छे जनताको सेवक बन्नुपर्ने, पालनहार बन्छ। हाम्रो कर्मकाण्डमा ईश्वरले भाग खोज्छ। भाकल गर्नुपर्छ। यो सबै निकृष्ट व्यक्तिवादको समस्या हो।

सरकार बनाउने र भत्काउने जिम्मेवारी संसद्को हो, त्यसैले निरन्तरको अस्थिरतामा संसद्को पनि भूमिका होला। त्यसको गठन प्रक्रियामा पनि केही समस्या छ कि त?
संसदलाई हाम्रो राजनीति, दल, प्रणाली र यो भित्रका समस्याबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन। हामी व्यक्तिवादी नेताहरु र भ्रष्ट प्रणाली भएको मुलुकमा छौँ। निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ। टिकट वितरणदेखि नै समस्याहरु थपिँदै जान्छन्। हामीले जस्तो संसदीय प्रणालीको अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यसमा पनि समस्याहरु छन्। अतः यो सबैमा रुपान्तरण विना फगत संसद् मात्र गतिलो हुदैन। खराब पार्टी, असक्षम नेतृत्व, गलत निर्वाचन प्रणाली र त्यसले छान्ने उस्तै मान्छेहरुलाई संस्थामा राखेर हामीले नयाँ र गतिलो परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ।

हाम्रो संसदीय प्रणालीमा देखिएको आजको गम्भीर समस्या के भने, मान्छेहरुले संसद्लाई लक्ष्य ठान्दैनन्। यसलाई मात्र लक्ष्यमा पुग्ने खुट्किलो ठान्दछन्। सांसदहरुको लक्ष्य हुन्छ मन्त्री बन्ने। त्यसले सांसदलाई नेताहरुको चाकडी गर्ने बनाउँछ। गुटहरुमा सक्रिय बनाउँछ। गुटको कुरालाई राजनीतिक विवेकले होइन, स्वार्थका आधारमा समर्थन गर्ने बनाउँछ। यो समस्याको समाधान गर्न आवश्यक छ। यसका लागि अनेक उपाय होलान्। जस्तो मानौँ, संसद् र मन्त्रिपरिषद्लाई छुट्याएर हेर्‍यौँ। सांसद बन्नेले संसद् नै मेरो गन्तव्य हो, सरकारमा पुग्ने खुड्किलो होइन भनेर कसरी सोच्लान्? सांसद विधि निर्माणमा कसरी सक्रिय होला? संसदीय समितिमा ऊ कसरी प्रभावकारी बन्ला?

यसका लागि सांसद नै मन्त्री बन्ने आजको प्रणालीलाई फेर्नु पर्ला। शासकीय स्वरुपमा रुपान्तरण गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले योग्यतम् मान्छेलाई संसद् बाहिरबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा सामेल गर्ने। र, सांसदहरु विधायिकी काममा पूर्णतः सक्रिय रहने। अहिलेलाई यो प्रणालीमा जाने हो भने, संसद् र मन्त्रिपरिषद्‌मा देखिएका कतिपय समस्या समाधान हुनसक्लान्।

संसद्को मूलतः दुई वटा काम हुन्छन्– सरकार दिने र कानुन दिने। कानुन दिने विषयमा सांसदहरुलाई खासै प्रशिक्षित गरिएको पाइँदैन। तर सरकार दिने विषयमा भने सांसदहरुलाई पारंगत बनाइएको छ। त्यसका लागि विगतमा होटलमा थुन्ने, पार्टी कार्यालयमा थुन्ने, पैसा दिने जस्ता अनेक विधि अपनाइएको छ। यसरी जुन विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गराइएको छ। त्यसकै प्रतिफल प्राप्त भएको हो कि?
खास त हाम्रो राजनीति नै बिग्रियो। रुखको जरामै किरा लागिसकेपछि फल राम्रो लाग्दैन। मलाई लाग्छ, हाम्रो राजनीतिको जरामै किरा लागेको छ।

संसद्‌मा धेरै दल हुनुको अर्थ धेरै थरी मान्यता बोक्ने दलहरु पनि हुनु हो। फरकफरक स्वार्थ हुनु पनि हो। जसले गर्दा सत्ता साझेदारीमा किचलो आइरहने हुन्छ। कतिपयले दलहरुको संख्या थोरै बनाउन निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। त्यो आवश्यक छ?
समाज कस्तो छ भन्ने कुराबाट कतिवटा पार्टी बन्छन् भन्ने कुराको निर्क्यौल हुन्छ। हाम्रो समाज विविधतापूर्ण छ। वर्गहरु छन्। क्षेत्रीय विविधता छ। जातीय र भाषिक विविधता छन्। परिणाम, राजनीतिक दृष्टिकोणहरु एकीकृत, बृहत्तर र गहिरा छैनन्। यी विभाजित छन्। त्यसैले हामीलाई लोकतन्त्र मात्र भनेर पुग्दैन, यसलाई अनेक पुच्छर जोडेर बताउनुपर्छ। हामीलाई समाजवाद मात्र भनेर पुग्दैन, यसलाई अनेक ढंगले अर्थ लगाउनुपर्छ। हाम्रो समाज विस्तारै ठोस, स्थापित र उदार हुँदै गएपछि मात्र राजनीति ध्रुवीकृत हुनेछ। त्यसपछि पार्टीहरु घट्दै जान्छन्। अन्यथा अनेकौं अजेन्डाहरु प्रभावशाली भएको समाजमा अनेकौं पार्टीहरु हुन्छन्। यो स्वाभाविक हो।

देश, राज्य, राजनीति र सरकार अलग अलग चिजहरु हुन्। तर यिनीहरु अभिभाज्य पनि छन्। त्यसैले यहाँ अस्थिरता सर्वत्र छ। हामी कहिलेकाहीँ सरकार अस्थिर भएकाले सबै चिज गडबड भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौँ, तर त्यस्तो होइन।

पार्टीहरु धेरै हुनु खासै चिन्ताको बिषय होइन। यसले नराम्रो पनि गर्दैन। अहिलेको खास चिन्ताचाहिँ सबै पार्टीहरु उस्तै उस्तै देखिनु हो। सबै खराब हुँदै जानु हो। समस्याचाहिँ राजनीतिक स्कुलिङको हो। जुन पार्टी आए पनि अस्थिरताको कारक कसरी हुन्छन्? नयाँ पुराना सबै दलहरु उसैगरी अंकगणितमा किन फस्छन्? नयाँ वा पुराना सबै दलहरु यो दरबार र त्यो दरबारको चक्कर काट्न किन बाध्य हुन्छन्? नेपाली राजनीतिको चरित्र कसरी सत्तामुखी बन्यो? योचाहिँ अहिलेको चिन्ताको विषय हो।

२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको मूल नारा नै स्थिरता र समृद्धि भन्ने थियो। जनताले त्यो नारा अनुमोदन पनि गरिदिए। तर, एक/डेढ वर्षमै उहाँहरु जुध्न थाल्नुभयो। जसले गर्दा स्थिरता पनि भएन, समृद्धि त झन् हुने कुरै भएन। अहिले त सुरुदेखि नै अस्थिरताकै संकेत र आधार देखिएको छ। मिलिजुली काम गर्ने र परिणाम निकाल्ने भन्ने त हाम्रो ‘जिन’मा नै छैन कि के हो?
दुई तीनवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ होला। पहिलो त हाम्रो राजनीतिको ‘जिन’ नै सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिले भरिएको छ। राजनीतिक पार्टीहरु सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिले रोगी भएका छन्। दोस्रो, जनताको पार्टीकरण भएको छ। मतदाताको पार्टीकरण आफैंमा एउटा संकट हो। मतदाताले स्वतन्त्र चिन्तन र विवेकबाट सोच्नुपर्छ। तेस्रो, विगतमा आलोचनात्मक बहस हुन्थ्यो। परिवर्तनको आगो थियो। पर्टीभित्र कार्यकर्ता बोल्थे, सडकमा मान्छेहरु बोल्थे। तर आज पार्टी र राज्यलाई जनस्तरबाट चुनौती कम हुँदै गएको छ।

अर्को समस्या के भने हाम्रो राजनीतिले मान्छेलाई निराश बनाउँदैछ। निराश मान्छे जाने ३ वटा बाटो हुन्छन्। पहिलो, निराश मान्छे पलायन हुनसक्छ। ऊ पलायन भएर चुपचाप बस्न सक्छ। दोस्रो, निराश मान्छे अराजक भएर निस्किन सक्छ। उग्र, अराजक, असन्तुष्ट हुनसक्छ। तेस्रो, निराश मान्छे विद्रोही बन्न सक्छ।

हाम्रो राजनीतिले मान्छेलाई निराश बनाउँदैछ। निराश मान्छे जाने ३ वटा बाटो हुन्छन्। पहिलो, निराश मान्छे पलायन हुनसक्छ। ऊ पलायन भएर चुपचाप बस्न सक्छ। दोस्रो, निराश मान्छे अराजक भएर निस्किन सक्छ। उग्र, अराजक, असन्तुष्ट हुनसक्छ। तेस्रो, निराश मान्छे विद्रोही बन्न सक्छ।

आज मान्छे निराश छ। त्यसैले ऊ अराजक बन्दैछ। मान्छेको विद्राही चेतना भुत्ते बन्दैछ। हामी समग्र राजनीतिलाई सुधार गर्न चाहन्छौँ भने असन्तुष्टिलाई सचेत र अग्रगामी विद्रोहमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। पार्टीभित्रका असन्तुष्टिलाई पनि विद्रोहमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। जनताभित्रको असन्तुष्टिलाई पनि परिवर्तनकारी विद्रोहमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। विद्रोहको आगोले समस्याहरुलाई जलाउँछ र राजनीतिलाई सफा गर्छ। किनभने, लोकतन्त्रमा विद्रोह ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसलाई ध्वंसको रुपमा बुझ्नुहुँदैन। किनकि, सचेत विद्रोहहरु सिर्जनशील हुन्छन्। जनताले विद्रोहबाटै आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने हो। हामीकहाँ त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो।

गत निर्वाचनमा जनताको असन्तुष्टि देखिएका थिए। पार्टीकरणबाट मुक्त भएर विद्रोही भएको जस्तो पनि देखिएको थियो। तर दुर्भाग्यचाहिँ, तावाबाट हामफाल्दा भुंग्रोमा खसेजस्तो भयो। यसरी जनता विद्रोही भएता पनि हामीसँग उपलब्ध विकल्पहरु प्रभावकारी नहुँदा सुखद परिणाम नआउँदोरहेछ नि त?
विद्रोह र अराजकतालाई छुट्याउनुपर्छ। निराश मान्छे समस्या समाधानको उपाय नभेट्दा अराजक भइदिन्छ। जस्तो अहिले मान्छे निराश छन् र अराजक भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिप्पणीहरु हेर्नुस् न। त्यहाँ एउटा समूह विवेकशील समाजले सोच्नै नसक्ने टिप्पणी गरिरहेको हुन्छ। त्यसको पक्षमा हजारौँ मान्छेले ताली पिटिरहेका हुन्छन्। किनभने, त्यहाँ असन्तुष्टि छ, तर विद्रोहको चेतनना बनिसकेको छैन। त्यसैले मान्छे आज अराजकतामा रुमल्लिएर बसिरहेको छ। नयाँ पार्टी भनेर तपाईंले जुन पार्टीलाई संकेत गर्नुभयो, त्यो पनि निराशाकै अभिव्यक्ति हो।

सरकार अस्थिर हुँदै गर्दा राज्यका अन्य प्रणाली पनि अस्थिर र भद्रगोल हुँदै गएको देखिन्छ। जनताको अपेक्षाको सम्बोधन र जनताको सपनालाई सहजीकरण गर्न नसकेको देखिन्छ। अन्य प्रणालीहरु चाहिँ किन कामयावी भएनन्?
देश, राज्य, राजनीति र सरकार अलग अलग चिजहरु हुन्। तर यिनीहरु अभिभाज्य पनि छन्। त्यसैले यहाँ अस्थिरता सर्वत्र छ। हामी कहिलेकाहीँ सरकार अस्थिर भएकाले सबै चिज गडबड भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौँ, तर त्यस्तो होइन। सरकार त राणाकालमा स्थिर थियो नि त। तर त्यतिबेला किन गडबड भयो? सरकार त पञ्चायतकालमा पनि स्थिर नै थियो। तर किन त्यसले हाम्रो मनलाई स्थिर बनाएन? सरकार स्थिर र अस्थिर हुनु मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा हो राजनीतिक स्थिरता। मुख्य कुरा हो, प्रणालीगत स्थिरता। मुख्य कुरा हो, नागरिक जीवनको स्थिरता। सरकार कति टिक्यो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, सरकार कस्तो थियो, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। सरकार लामो हैन, जनमुखी हुनुपर्छ।

निश्चय नै स्थिर सरकार भयो भने त्यसले काम गर्छ। त्यसले काम गर्दा जनता पनि खुसी हुन्छन्। त्यसैले आम मान्छेको खुसीको लागि स्थिर सरकार आवश्यक छ। तर सरकार स्थिर मात्र भएर पुग्दैन, सरकार गतिलो वा प्रभावकारी पनि हुनुपर्छ। जस्तो कि प्रश्न आउन सक्छ, सरकार स्थिर हुनुपर्छ कि गतिशील हुनुपर्छ? सरकार स्थिर हुनुपर्छ कि जनमुखी हुनुपर्छ? हामीले सरकार मात्रै स्थिर खोजेर हुँदैन। मानौं, संसद् स्थिर भएन भने के हुन्छ? अथवा, त्यो पाँच वर्ष चल्यो तर परिणाम दिएन भने के हुन्छ? हाम्रो कर्मचारी प्रशासन स्थिर भएन भने के हुन्छ? हाम्रो अर्थव्यवस्था स्थिर भएन भने के हुन्छ? मुख्यकुरा, हामीले ल्याएको राजनीतिक व्यवस्था स्थिर भएन भने के हुन्छ? मान्छेको मन स्थिर भएन भने के हुन्छ? यी सबैलाई स्थिर, जनमुखी र गतिशील बनाउने राजनीतिले हो। अतः राजनीति स्थिर हुन आवश्यक छ। ब्यवस्था स्थिर हुनु आवश्यक छ।

समाज कस्तो छ भन्ने कुराबाट कतिवटा पार्टी बन्छन् भन्ने कुराको निर्क्यौल हुन्छ। हाम्रो समाज विविधतापूर्ण छ। वर्गहरु छन्। क्षेत्रीय विविधता छ। जातीय र भाषिक विविधता छन्। परिणाम, राजनीतिक दृष्टिकोणहरु एकीकृत, बृहत्तर र गहिरा छैनन्। यी विभाजित छन्। त्यसैले हामीलाई लोकतन्त्र मात्र भनेर पुग्दैन, यसलाई अनेक पुच्छर जोडेर बताउनुपर्छ। हामीलाई समाजवाद मात्र भनेर पुग्दैन, यसलाई अनेक ढंगले अर्थ लगाउनुपर्छ।

विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने राज्य भनेको समग्र अवधारणा हो। त्यसको एउटा अंग मात्रै सरकार हो। राज्यमा अरु पनि अनेकौं अंग छन्। जसभित्र नागरिक जीवन पनि पर्दछ। यदि हामीले राज्यलाई स्थिर र बलियो बनाउन सक्यौँ भने नागरिकमा आशा सिर्जना गर्छ। त्यतिबेला सरकार बन्ने र भत्किने कुराले मान्छेलाई खासै फरक पर्दैन। राज्य बलियो छ, व्यवस्था बलियो छ, प्रणालीहरु बलिया छन् भने सरकार कमजोर हुँदैमा धेरै बिग्रिँदैन। लोकतन्त्रको एउटा मान्यता के भने, जनताभन्दा सरकार बलियो हुनु हुँदैन। अन्यथा त्यसो भयो भने निरंकुशता जन्मन्छ। त्यसैले आजको प्रश्न सरकारको स्थिरता होइन। बलियो सरकार हाम्रो माग होइन। प्रश्न हो, राजनीतिको गतिशिलता, राजनीतिको सफा चरित्र, राजनीतिको स्थिरता र जनमुखी सरकार।

सरकार स्थिर भए पनि ठीकै छ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ राजनीति गतिशील हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको आशय हो?
सरकार स्थिर हुँदा पनि चल्ने त्यही ५ वर्ष हो। तर राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुलाई स्थिर बनाउँदा तिनले निरन्तर काम गर्दछन्। व्यवस्था सयौँ वर्ष स्थिर भएर चल्नुपर्छ। अतः अहिले हामीले जुन प्रणाली ल्यायौँ, हामीले यसमा स्थिरता खोज्ने हो। यो प्रणालीमाथि जनताको विश्वास जागृत गर्ने हो। यो प्रणालीलाई चलाउनका लागि पार्टीहरुले आफूलाई रुपान्तरण गर्ने हो। पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने हो। जसले संसद्‌मा गएर पनि ठीकसँग काम गरोस्। जसले सरकारमा गएर पनि ठीकसँग काम गरोस्। स्थायित्वको कडी त्यहाँ छ।

अहिले एउटा पक्षले भन्दैछ, राजा आऊ। अर्कोले भन्दैछ, संघीयता खारेजी। हामीले ३० वर्ष लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ। अथवा यसलाई ७० वर्षदेखि लडेर ल्याएको पनि भन्न सकिन्छ। अब यो व्यवस्थालाई फाल्न फेरि अरु ७० वर्ष लड्ने? मानौँ, हामीले ५ वर्षको स्थिर सरकार त पायौँ तर यस्ता अजेन्डाले कचकच भइरह्यो भने के हुन्छ? राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन।

अस्थिरता त हाम्रो जिनमै देखियो। केही वर्षपछि हामीले जुनसुकै विषयमा पनि सकसक लागिहाल्छ। अहिले बरु राजै ठीक भन्ने भएको पनि त्यही कारणले होला। हामीलाई नै अस्थिरता त चाहिरहने देखियो नि?
आज जे जस्ता संकटहरु देखिएका छन्, त्यसको दोष कहाँ छ? सरकार र पार्टीहरुमा कि व्यवस्थामा? राजनीतिले ठीक ढंगले काम गरिदिएको भए मान्छेलाई गणतन्त्र प्रभावकारी व्यवस्था हो, यसले डेलिभरी दिन थाल्यो, मान्छेको जीवनमा परिवर्तन दिन थाल्यो भन्ने देखिन्थ्यो। तर यो ठीक हिसाबले चलेन। किनभने, राजनीतिक नेतृत्वले, पार्टीले र सरकारले प्रभवकारी काम गरेन। यसको अर्थ व्यवस्थालाई भत्काएर अझै अस्थिरतातिर जाने कि राजनीतिलाई बदल्ने र यसलाई प्रभावकारी बनाउने? निश्चय नै अहिले जे हुँदै, त्यसका लागि व्यवस्थाको गल्ती छैन। व्यवस्थाले कतै अप्ठ्यारो पारेको पनि छैन।

अतः यही व्यवस्थालाई राम्रो बनाउँदै जाने अनेक अवसरहरु यसैभित्र निहित छन्। समस्या कहाँ देखियो त? समस्या दलहरुमा देखियो। समस्या नेतृत्वमा देखियो। समस्या विधि प्रक्रियामा देखियो। क्रान्तिका नायकहरु खलनायक बने। समस्या त्यहाँ देखियो। अथवा समस्या शासकीय संरचनामा देखियो। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका पार्टीहरु व्यवस्थालाई जनताको जीवनसँग जोड्ने सवालमा असफल भए। यसले निराशा दियो, निराशाले अराजकता। अराजकताले अस्थिरता दिन्छ नै।

अतः यसको समाधान राजनीतिक व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाएर खोज्नुपर्छ। जस्तो कि सबै कुरा हिजोकै राखेर नयाँ व्यवस्थाले कसरी काम गर्छ? त्यसका लागि समग्र पुनर्गठन आवश्यक छ। स्थिरताको जग राजनीतिक पुनर्गठनबाट निर्माण हुन्छ।

हाम्रोमा सरकार परिवर्तन हुने कि नहुने भन्ने सवालले राज्यका अन्य सबै अंगहरुको नियमित कामलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिलाई गतिशील बनाउने चाहिँ कसरी?
यसको अन्तर्य बुझ्नका लागि, हाम्रो ‘जिन’ कसरी खराब भयो भन्ने ठाउँमै पुग्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, आँपको सिजन आउँदैछ। आँपको फूल लाग्यो र झर्‍यो। त्यसको रोकथामका लागि दुईटा तरिका छ। एउटा, फुलमा औषधि छर्किने। अर्को, फूल किन झर्‍यो? विचार गर्ने। सायद जरामा किरा लागेर फूल झरेको हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले जरामै उपचार सुरु गर्ने। हाम्रो बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने जरो चाहिँ राजनीतिक दलहरु नै हुन्। अतः त्यसको वैचारिक पक्ष, सांगठनिक पक्ष, नेतृत्व निर्माणको पक्षहरुमा सुधार गर्नुपर्छ।

हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरु कुवा जस्ता छन्। नदीजस्तो कसरी बनाउने होला? हाम्रो राजनीतिक दलहरु भ्रष्ट छन्। करिब एक हजार मान्छेले यो सम्पूर्ण प्रणालिलाई सञ्चालन गर्छन्। ती विचौलियाहरुका लागि जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि फरक पर्दैन। उनीहरु नै सर्वत्र हाबी छन्। पुलिस, प्रशासन, कर्मचारीलाई कहाँ सरुवा गर्ने, न्यायालयमा सेटिङ कसरी बनाउने, कुन आयोग बनाउने, कसलाई राजदूत बनाउने, कसलाई ठेक्का दिने, आयात निर्यातलाई कसरी अनुकूल राख्ने आदि अनेकमा ती मुठ्ठिभर मान्छे निर्णायक छन्। उनीहरुले नै दलाल पुँजीवादलाई मलजल गरिरहेका छन्। उनीहरु नै समाजवादको गीत गाँउछन् र त्यसलाई सक्दो बदनाम पनि गर्दछन्। स्थिति यस्तो छ कि, मन्त्री भएर बाहिरिएपछि साथीहरुले भन्छन्– सक्दै सकिँदैन। सबै संरचना दलालहरुको कब्जामा छ। यस्तो अवस्थामा स्थिर सरकार भनेको तिनै दलालहरुको स्थिरता मात्र हुनजान्छ।

हाम्रो संसदीय प्रणालीमा देखिएको आजको गम्भीर समस्या के भने, मान्छेहरुले संसद्लाई लक्ष्य ठान्दैनन्। यसलाई मात्र लक्ष्यमा पुग्ने खुट्किलो ठान्दछन्। सांसदहरुको लक्ष्य हुन्छ मन्त्री बन्ने। त्यसले सांसदलाई नेताहरुको चाकडी गर्ने बनाउँछ।

अहिले भर्खरै मात्र नयाँ राजनीतिक गठबन्धन बन्यो। हाम्रा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीका लागि अढाई, एक र डेढ वर्षको सम्झौता गर्नुभयो भनिँदैछ। यसको अर्थ आउने पाँच वर्षमा ३ जना मान्छे प्रधानमन्त्री फेरिनुहुन्छ। यो अस्थिर हो कि स्थिर हो? तर उहाँहरु त स्थायित्व दिँदैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरुले भनेको स्थायित्व के हो? उहाँहरु मिल्दैमा स्थिरता हुने हो? अर्कोतिर, वर्षमा ९० दिन संसद् अवरुद्ध भएको इतिहास छ। मानौं, सधैँ अवरुद्ध हुने र परिणाम नदिने संसद् ५ वर्ष चल्यो भने के त्यो स्थायित्व हो? त्यसैले हामीले स्थायित्व खोज्नुपर्ने ठाउँ र गर्नुपर्ने बहस अर्कै छ। अजेन्डा अर्कै हो। जसलाई हामीले हाम्रो समग्र राजनीतिभित्र खोज्नुपर्छ।

राजनीतिमा गतिशीलता ल्याउने र राजनीतिलाई जनमुखी बनाउनेचाहिँ कसरी? त्यसका लागि तत्कालै कसले गर्नुपर्ने के हो?
राजनीतिलाई सुधार गर्नु दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। यसका लागि लामो समय लाग्छ। हामीले दुईटा प्रक्रियाबाट यसमा काम गर्नुपर्छ। एउटा, हाम्रा भुत्ते पार्टीहरुलाई धार लगाउनुपर्छ। अघि मैले भनेको जस्तै, पार्टीभित्र पनि नयाँ पुस्ताको सचेत, रचनात्मक र अग्रगामी विद्रोह आवश्यक छ। त्यहाँभित्रको असन्तुष्टिलाई निराशातिर होइन, विद्रोहलाई संगठित गर्नुपर्छ। र, पार्टीभित्र परिवर्तनको झिल्को उठ्नुपर्छ। त्यसो गर्दा पार्टीलाई सुधार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

पार्टीबाहिर आम मान्छे लोकरिझ्याइँको पछाडि लागेका छन्। यो पनि निराशाकै अभिव्यक्ति हो। अब त्यसमा अल्झिनु हुँदैन। गम्भीर ढंगले नयाँ राजनीतिक विकल्पको बहस गर्नुपर्छ। नयाँ राजनीतिक विकल्प निर्माणका लागि संगठित प्रयत्न गर्नुपर्छ। अझ धेरै लोकतन्त्रका लागि विद्रोह। अग्रगमनका लागि विद्रोह। उन्नत परिणामका लागि विद्रोह। मलाई लाग्छ, नेपालमा ठूलो राजनीतिक पुनर्गठन आवश्यक छ। अर्थात्, अग्रगमनको आँधी आवश्यक छ। आशा गरौँ, त्यो आँधीले सबै कुराको छिनोफानो गर्नेछ।