काठमाडौं– राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा गत माघ १ गते भक्तपुरको सानो ठिमीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए- ‘मैले यसपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा जनता र राष्ट्रको पक्षमा राम्रा केही नयाँ काम सुरु गर्ने अठोटसहित सपथ ग्रहण गरेको छु।’
त्यसअघि, पुस १६ गते चितवनस्थित नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले यो कार्यकालमा भाषण कम र काम धेरै गर्ने प्रतिज्ञा गरेको बताएका थिए। 'तपाईंहरुलाई थाहा छ, मैले बाँकी जीवन सुशासन र विकासका निम्ति समर्पित गर्ने भनेको छु। म अहिले धेरै भाषण गर्ने मनस्थितिमा छैन। यो कार्यकाल म भाषण कम र काम धेरै र जनताको सेवा धेरै गरेर प्रस्तुत हुने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु', उनको भनाइ थियो।
यी र यस्ता पटकपटकको अभिव्यक्तिमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो यो कार्यकाल काम गर्नकै लागि भएको बताउने गरेका छन्। उनको उमेर, पार्टीको घट्दो लोकप्रियता लगायतका कारणले उनी अर्कोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून छ। त्यसमाथि दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका कारण उनको छवि विध्वंसात्मक नेताको रुपमा छ। त्यसैले यो कार्यकालमा मुलुकको समृद्धिका खातिर पनि केही उल्लेखनीय काम गर्ने हुटहुटी उनमा हुनसक्छ। यस किसिमको सन्देश प्रवाह गर्ने अरु होइनन्, स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन्।
तर दाउपेचमा व्यस्त
प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनाको अवधिमा प्रचण्डले आफूलाई जुन कामहरुका निम्ति व्यस्त राखेका छन्, त्यसले उनमा हुनसक्ने त्यो हुटहुटीको पुष्टि गर्छ त? भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ। त्यसले सकारात्मक संकेत भने गर्दैन। किनकि, यसबीचमा उनी कुनै उल्लेखनीय कामका सन्दर्भमा प्रयत्न गरिरहेको देखिँदैन। बरु, उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक व्यवस्थापन र दाउपेच अपनाउँदै आएका छन्। राष्ट्रपतिमा प्रतिकूल नहुने राष्ट्रपतिको खोजीसँगै उनले आफू पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता खोजेको उनीसँग भेटघाट गरेका नेताहरुको प्रतिक्रिया छ। यसै सन्दर्भमा उनले कांग्रेस र एमालेसँग संवाद कायम राखेका छन्।
आइतबार साँझ मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरुसँग भेट गरेका थिए। त्यसअघि पनि उनले कांग्रेसकै फरकफरक गुटका नेताहरुसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि उनको नियमित भेट हुने गरेको छ।
कांग्रेसका नेताहरु प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरिसकेका छन्। एमाले भने भदौ १० को वस्तुगत स्थिति कायमै रहेको बताइरहेको छ। जबकि, प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने पुस २६ मा विश्वासको मत दिएका कारण परिस्थितिमा बदलाव आएको बताउँछन्। त्यसैले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तोडिँदा संविधान नै बनेन। २०७२ को भूकम्पपछि भएको सहमति अनुसार संविधान बनेको थियो। तर संविधान बनेपछि सहमति तोडियो र देशले दुःख पायो। अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनले पुनः राष्ट्रिय सहमति गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यसको सदुपयोग गरेनौँ भने हामी पुनः खिचातानीमा फस्छौँ।’
माओवादी केन्द्र पक्षको यस किसिमको तर्क सार्वजनिक भइरहँदा प्रचण्ड र ओलीबीचको भेटघाट समेत दाउपेचमै सीमित हुने गरेको छ। सार्वजनिक हुने गरेको फोटोहरुमा दुवैभित्र असन्तुष्टि रहेको तर राष्ट्रपतिको निर्वाचका कारण संयमित देखिनुपर्ने बाध्यतावश आफूभित्रको कटुता लुकाएको उनीहरुको ‘बडी ल्यांग्वेज’ ले देखाउँछ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको व्यस्तता स्वाभाविक र आवश्यक काम नै भएको बताउँछन्, गजुरेल। ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि हाम्रै काम हो। त्यसको निर्वाचन नजिकएको हुनाले त्यसलाई सल्टाउन लागिएको हो। त्यो आवश्यक र महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसलाई सरकारको कामभन्दा बाहिरको कामको रुपमा हेर्नु हुँदैन’, उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयको भार
गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता परित्याग गरी पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदियो। सँगसँगै उनले मन्त्री र पार्टी सभापति पद पनि गुमाए। लामिछानेले १५ गते नै प्रक्रिया पूरा गराएर नागरिकता त लिए। त्यसपछि उनले आफूलाई पुनः पुरानै पदमा बहाल गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब बढाए। लामिछानेले मात्रै होइन, उनका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत दबाब बढाए। तर, पदमा बहाल रहेका बेलामै लामिछानेको निर्णयहरु ओली-मैत्री देखिएका कारण झस्किएका प्रचण्डले उनलाई पुनः नियुक्ति दिएनन्।
लामिछानेलाई पुनः नियुक्त नगर्नका लागि प्रचण्डले उनी सो पदमा जाँदा स्वार्थ बाझिने तर्क अघि सारे। अलि पछि सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपर्ने बताए। त्यसबाट चिढिएका ओलीले ‘फैसलाको पूर्णपाठ किन चाहियो? कण्ठ गर्ने हो र?’ भन्दै सार्वजनिक रुपमै प्रतिवाद गरेका थिए। तर प्रचण्ड गलेनन्। परिणामतः लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले नै सरकार छाड्यो। माघ २२ गते सो पार्टीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।
यो प्रकरणले निश्कर्ष नपाउञ्जेल प्रचण्डको सक्रियता र दाउपेच लामिछानेलाई सो पद नदिनेमै केन्द्रित रह्यो। ओली र लामिछानेसँगको भेटमा व्यस्त भए।
पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले भोलिपल्ट सपथ खाएसँगै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए। माघ ३ मा थप विस्तार गरे। त्यतिबेलै उनले वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए। लामिछानेको बहिर्गमनसँगै उनको भागमा गृह मन्त्रालय पनि रह्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरु पनि बाहिरिएपछि उनीहरुले सम्हाल्दै आएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैंले लिएका छन्। अहिले उनीसँग पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। जसले गर्दा ती मन्त्रालयको काममा प्रभाव पारेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर ती मन्त्रालय कसले पाउँछन्, कहिले पाउँछन् भन्ने कुनै टुंगो छैन।
तर मन्त्रिपरिषद्ले अब चाँडै पूर्णता पाउने गजुरेल दाबी गर्छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै कुराकानी भइरहेको भन्दै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै पुनः फर्किने सम्भावना रहेको बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764508750.jpg)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
