रविको पक्षमा केपी ओली- फैसलाको पूर्णपाठ किन चाहियो? कण्ठ गर्ने हो र?

राजनीति

नेपाल लाइभ बिहीबार, माघ १९, २०७९ १३:०६

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालयका सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछानेको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष लामिछानेलाई नै पुनः गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिँदै आएका उनले बिहीबार सार्वजनिक रुपमै आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

‘कसलाई बनाउने भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा हो। हामीले गृह मन्त्रालयको उसलाई दिएका हौँ। त्यो पार्टीले रवि लामिछानेलाई पहिले तोकेको हो। त्यसअनुसार बनाएका हौँ,’ बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, -फेरि पनि रवि लामिछानेलाई नै दिनुपर्छ भन्छ भने त्यो उसको कुरा हो। हामीले गृह मन्त्रालय उसलाई दिएका हौँ।’

गत पुस ११ गते लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए। त्यतिबेला पनि ओलीले नै उनलाई सो मन्त्रालय दिलाउन भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्र पक्षको भनाइ छ। तर, गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा फैसला सुनाएपछि भने लामिछानेले सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए। आइतबार नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेपछि उनले आफैंलाई सो पद दिलाउन प्रचण्ड र ओलीसमक्ष पहल गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने लामिछानेलाई सो मन्त्रालय दिन नसकिने बताउने गरेका छन्। उनले लामिछानेको नागरिकताको विषय टुंगिएको भए पनि राहदानीको सन्दर्भमा अनुसन्धान भइरहेकाले पुनः सोही मन्त्रालय दिँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने बताउने गरेका छन्। उनले सार्वजनिक रुपमा भने शुक्रबारको फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपर्ने सुझाव आफूलाई आएको भन्दै त्यसअघि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन नसकिने संकेत गरेका थिए।

पूर्णपाठ सन्दर्भमा विराटनगरमा ओलीले प्रतिवाद गरेका छन्। उनले भने, ‘पूर्णपाठ किन चाहियो? कण्ठ गर्ने हो र पूर्णपाठ?’

उनले सुरुमा भएकै सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने दोहोर्‍याए। ‘कुन–कुन पार्टीले के लिने भनेर के सहमति भएको हो, तपाईंहरुलाई थाहा छ। त्यसै अनुसार अगाडि जानुपर्छ,’ उनले भने।

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकतर्फी रुपमा गृह मन्त्रालय नदिने भनेर राखेको धारणाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। उनले भने, ‘उनीहरुलाई गृह मन्त्रालय नदिने, एकतर्फी रुपमा छुट्टै ढंगको निर्णय हुने भन्ने कुराले अप्ठ्यारो पैदा गर्छ। तर त्यस्तो भएकै छैन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

रवि लामिछानेलाई निलम्बन नगर्न सभामुखसँग रास्वपा सांसदहरुको आग्रह

१२ सहसचिवको सरुवा, कसको कहाँ? (सूचीसहित)

त्रिभुवन विमानस्थलको सुधार कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेश गर्न मन्त्री पाण्डेको निर्देशन