काठमाडौं– संसद्मा पेस गरिएका संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुनेगरी नियमावलीमा व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सहमत भएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं सांसद सुवास नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले संसद्मा पेस गरिएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताएका हुन्।
पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले सांसद नेम्वाङले संकल्प प्रस्ताव संसद्बाट पास गर्नुपर्ने कुरालाई पनि नियमावलीमा बाध्यकारी व्यवस्थाको रुपमा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। ‘किन हामी संकल्प प्रस्ताव विचार गरेर पास गर्छौं भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नपर्छ भनेर हो। कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्रै संकल्प प्रस्तावमा राख्छौं भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गरौं। त्यसो गरियो भने अलि बाध्यकारी हुन्छ कि’, नेम्वाङले भने।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले मन्त्रीले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नरहेको धारणा राखे। उनले सरकारलाई निर्देशन दिने काम संसद्को भएकाले सांसदहरूले मात्रै संकल्प प्रस्ताव संसद्मा राख्न उपयुक्त हुने तर्क गरे।
‘मन्त्रीले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव राख्न पर्दैन। क्याबिनेटबाट पास गरेर संसद्मा गर्छौं भन्नु संकल्प नै होइन र? सरकारलाई निर्देशित गर्ने संकल्प भएकाले त्यसलाई सरकारले नै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। प्रायजसो संकल्प भनेको के हो भने सरकारलाई कुनै राय व्यक्त गर्ने, सिफारिस गर्ने, सरकारको कुनै कुरामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र यसलाई यसरी गर भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने उद्देश्य हो संकल्पको। त्यसकारण यो सबै कुरा पार्लियामेन्टले सरकारलाई गर भन्ने भएको हुनाले सरकारले आफै संकल्प ल्याएर पार्लियामेन्टबाट पास गराएर अघि बढनुपर्छ भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन। त्यसकारण यो नराख्दा पनि हुन्छ’, लेखकले भने।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गरिएको एउटा संकल्प प्रस्तावको सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा ४ महिनासम्म अड्किएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पास गराउने र कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउने कुरामा सभामुखको आदेश मात्रै पर्खेर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको समेत बताए।
‘२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मलाई सम्झना छ। माननीय खगराज अधिकारीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यो संकल्प प्रस्ताव सचिवालयमा दिनु भएको थियो। यसमा ७ दिनभित्र भन्ने लेखिएको छ’, यादवले भने, ‘तर, ४ महिनासम्म सो सूचना सचिवालयमा नै अड्कियो। त्यो सूचना जब संसद्मा पेस भयो। सभामुखको अनुमतिले पटकपटक छलफलको क्रममा चाहिँ आउँथ्यो। तर, त्यो हटाइन्थ्यो। फेरि आउँथ्यो, फेरि हटाइन्थ्यो। यसरी कति दिन हटाउन सक्ने? संसद्को भूमिका राख्ने हो भने संसद्लाई पावरफूल बनाऔं। सभामुखको आदेश मात्रै चल्ने हो भने माननीयहरूको के काम?’
सांसद यादवले संकल्प प्रस्तावलाई संसद्मा पेस गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नैपर्ने पनि बताए। गत माघ १० गते गठन गरिएको २१ सदस्यीय मस्यौदा समितिलाई १५ दिनभित्र मस्यौदा तयारी पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779880470.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
