काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको प्रचलित कानुनले महान्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकिलबाट हिरासत, कारागार, बालसुधकार गृहमा रहेका व्यक्तिको मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरे पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनबाट त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताए।
सोमबार बिहान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकन गर्न पुगेका प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। उनले कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्नका साथै तिनको स्तरोन्नति गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकिलका र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुननको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन्। उनले कानुन बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले यस पटक विगतको भन्दा धेरै राम्रा कामहरु गर्ने इच्छा रहेकाले सेवा सुविधाको विषयमा पनि राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, ‘सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकिलका लागि सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यक्ता छ। सो कानुन बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसअघि साधारण स्रोत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा निर्णय गरेको थिएँ। त्यसले केही मद्दत पुगेको थियो। यो पटक त्यो भन्दा राम्रो गर्ने मेरो इच्छा छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानुनी र कार्यविधिगत एकरुपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्यउपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी रहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।