कालोबजारी गर्ने आयल निगम, मार खेप्ने उपभोक्ता

अन्तर्वार्ता - विचार

ज्योति बानियाँ मंगलबार, माघ १०, २०७९ १४:१७

देशका सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै रुपमा इन्धनको आवश्यकता हुन्छ। तर सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगमले नै कालोबजारी गरिरहेको छ। जसका कारण उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन्।

निगमको बोर्डको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, वाणिज्य विभाग लगायतका मानिस छन्। यी सरकारी निकायका सदस्य भएको निगमले नै कालोबजारी गरेपछि अरूको कालोबजारी कसरी रोक्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

कालोबजारी भन्नाले विदेशबाट आयात गरिने वस्तुको हकमा भन्सार ढोकाको घोषित मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य राखेर बेच्न पाइँदैन। यता स्वदेशमा नै उत्पादन गरेको वस्तुमा भने कारखानाको ढोका मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य राखेर बेच्नु हो। निगमले अहिले भारतबाट ल्याइएको मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा निकै बढी मूल्य राखेर बिक्री गरिरहेको छ। यही कुरा लिएर हामीले सीआईबीमा पनि जाहेरी दिएका थियौं। तर त्यहाँबाट छानबिनको काम अगाडि नबढेपछि हामी सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छौं।

स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू नगर्दा उपभोक्ता मारमा
२०६८ सालमा आयल निगम सुधारको लागि बनेको समितिले बनाएको प्रतिवेदनले स्वचालित मूल्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको थियो। स्वचालित मूल्य प्रणाली सञ्चालनको लागि मूल्य स्थिरीकरण कोषको परिकल्पना भीम आचार्यले गरेका थिए। स्वचालित मूल्य प्रणाली आचार्यको प्रतिवेदनका खोजहरू हुन्। उनले दिएको सुझावलाई सरकारले मानेर उक्त प्रणाली लागू भएको थियो। २०६९ साल वैशाख १२ गतेको क्याबिनेटले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यही समितिले नै स्वचालित मूल्य प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका नै बनाएर दिएको थियो। त्यही आधारमा निगमले आफूलाई फाइदा हुँदा केही समय स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू समेत भएको थियो। तर आफूलाई घाटा हुने भएपछि निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छैन। यो त खेलको नियम पालना नगरेको जस्तो भयो नि।

अहिले फेरि स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई लत्याइएको छ। निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली मूल्य बढाउनको लागि मात्रै प्रयोग गर्‍यो। अहिले निगमले मूल्य बढाउँदा एकै पटक धेरै मूल्य बढाउने तर मूल्य घटाउने बेलामा भने थोरैथोरै मात्रै घटाएको छ।

त्यो त खेलको नियम पालन नगरको भयो नि। खेलको आफू जितेको बेला मात्रै प्रयोग गर्ने अनि आफू हार्दा चाहिँ त्यो नियम मान्दिनँ भन्नु त बेइमानी हो। अहिले सरकारले नै उपभक्तामाझ नियतवश बेइमानी गरिरहेको छ। यो बेइमानी रोकिनुपर्छ।

मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि प्रतिलिटर एक रुपैयाँको दरले पैसा उठाइन्छ। त्यो पैसा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बेलामा खर्च गर्नुपर्ने हो। तर घर बनाउन, पर्खाल लगाउन, आसेपासेलाई विदेश भ्रमणमा पठाउनको लागि खर्च गरेको पाइन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर राख्नको लागि खडा गरिएको कोष अन्त खर्च गर्नु त गलत नै हो।

निगमले आफ्नो पुरानो घर भत्काउनको लागि पनि ४ करोडसम्म उक्त कोषको पैसा खर्च गरेको पाइएको छ। अहिले त इँटा, ढुङ्गा पाउने भएपछि त आफैं भत्काएर लैजाने मानिस त कति छन् कति। यो त पूरापूर बेइमानी हो। यो कामको छानबिन गर्न आवश्यक छ।

निगमले इन्धनको मूल्यवृद्धि हुने समयमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरूको पेट्रोल पम्पमा ‘पेट्रोल डम्पिङ’ गर्न लगाएर मूल्य बढाउने गरेको पाइएको छ। तेल वितरणको लागि स्वीकृति लिएका पम्पहरू ठेक्कामा चल्ने गरेका छन्। विभिन्न डिपोमा रहेका आयल निगमका हाकिमहरुले नै आसेपासेलाई पेट्रोल पम्प ठेक्कामा दिने गरेका ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ।

इन्धन किन सरकारले नै बेच्नुपर्छ?
पेट्रोलियम पदार्थ राज्य सञ्चालनको रक्त सञ्चार हो। प्रत्येक देशले आफ्नो सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थ आयात, भण्डारण र वितरण गर्नुपर्छ। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि ४ वटा कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी काम गरिरहेका छन्।

भरतमा यो भन्दा पहिलेको सरकारले एक निजी कम्पनीलाई पनि काम गर्न दिएको थियो। तर अर्को सरकार आएपछि त्यो निर्णयमा रोक लगायो। अहिले भारतमा निजी कम्पनीलाई रिफाइनरी गर्न मात्रै दिएको छ।

ठूलाठूला पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको छैन। तर नेपालमा भने निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनको लागि मरिहत्ते गरिएको छ।

पेट्रोल फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफएमसीजी) भित्र पर्छ। अर्थात् उपभोक्तामा छिटो पुग्ने वस्तु अन्तर्गत पर्छ। विश्वमा एफएमसीजीमा लगानी गर्नेहरू नै धेरै नाफा कमाउने र पैसा ‘होल्डिङ’ गर्ने भित्र पर्छन् भन्ने गरिन्छ। त्यसले आफ्नो वर्चस्व जमाउन सक्छ।

पहिले पनि निजी कम्पनीलाई दिनको लागि प्रयत्न भएको थियो। नेपाल आयल निगमले १२७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पेट्रोल बेच्यो। त्यही बेला विराट पेट्रो नामको कम्पनी दर्ता गर्‍यो। तर उपभोक्तालाई मार पर्ने भन्दै मञ्चले हल्लाखल्ला गरेर बन्द भएको थियो। त्यति बेला हामीले निजीकरण रोक्नुको मुख्य कारण निगमले १२७ मा बेचिरहेको पेट्रोललाई १८० मा बेच्नको लागि तयारी गर्नु थियो।

त्यो कम्पनीले आयल निगमका कर्मचारीहरूलाई लगानी गरेर आफ्नै संस्थाको विरुद्ध उचालेको थियो। उनीहरूले निजी कम्पनीले १८० मा पेट्रोल बेच्यो भने त हामी पनि १८० मा नै बेच्नुपर्छ भन्न लागे। यसमा कर्मचारीको बोनस खाने स्वार्थ पनि लुकेको थियो। त्यसरी भएको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष मारमा त उपभोक्ता नै पर्ने हुन्।

त्यसैले हामी पेट्रोलियम पदार्थको आयात, प्रशोधन र वितरण गर्ने सरकारी कम्पनी नै हुनुपर्छ भन्दै आएका हौं। तर अब यहाँ आयात, वितरणको काम नाममा सरकारी कम्पनी भनिएको छ तर वितरण निजी कम्पनीले गरिरहेको छ। हो, यहीँ हो हामी चुकेको।

नाम आयात निगम छ, काम चाहिँ नाफा कमाउने एजेन्टले गरेको छ। उसको काम नै धेरैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउनको लागि कसलाई प्रभावित परेर हुन्छ आफ्नो कमाइ धन्दा गरेको छ।

तर, अहिले आर्मी, सशस्त्र प्रहरीलाई पेट्रोल पम्प खोल्न दिएको छैन, ग्यास प्लान्ट राख्न दिएको छैन। तर उनीहरूलाई भने यो काम गर्न दिँदा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, भण्डारण लगायतको काममा पनि सरकारी निकायले निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। किनभने, यसबाट निजी क्षेत्रले धेरै मुनाफा कमाऊ धन्दामा लाग्दा आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्छ।अहिले रक्सौलसम्म भारतले इन्धन ल्याएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको रक्त सञ्चारमा अलिअलि पनि गडबड भयो भने सरकार थला पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अलिकति गडबड हुने बितिक्कै हाहाकार मच्चिन्छ। र, सहरी विद्रोह सुरु हुन्छ। किनभने, यो सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक खपत हुने वस्तु हो।

१८ प्रतिवेदन तेल मफियामैत्री
अहिले पेट्रोलियम पदार्थलाई गडबड गर्नको लागि तेल माफियाहरू सल्बलाएका छन्। यसको एक उदाहरण, चुनावको केही समय अगाडि मात्रै नेपाल आयल निगमको नामबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनु हो। उक्त प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। ती प्रतिवेदन दिनेहरू बनाउने अधिकांश पेट्रोलियम माफिया हुन्।

पहिले आयल निगमको ट्याङ्की भाडामा दिएर निजी कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चालन गर्न दिने गरी सहमति गरिएको थियो। यो खेलमा बैङ्कका सञ्चालकहरू पनि लागेका छन्।

अब यो सरकारले त्यो नियम फेरि लागू गर्ला त भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिएको छ। पैसाको लागि जे पनि गर्ने मानिस भएको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको काम निजी कम्पनीलाई दिन पनि सक्छ।

तर, अहिलेसम्म सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन। त्यो तेल माफियाहरूले बनाएको प्रतिवेदनमा के छ, तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यो प्रतिवेदन आयल निगम मात्रै हैन, देश नै डुबाउने गरी बनाएका छन्।

चुनावकै सम्मुखमा त्यो प्रतिवेदन बुझाउनुमा पनि ठूलो खेल छ। त्यो खेल विस्तारै सार्वजनिक हुँदै जान्छ।

अर्को कुरा, निगमको प्रमुख चयन गर्ने बेलामा शक्ति केन्द्रको प्रतिनिधि पठाउने गरिएको छ। योग्य मानिसलाई चयन गर्नुपर्ने ठाउँमा आसेपासे भर्ना गर्दा आयल निगम नै चुहिएको छ।

ग्यासः घरघरमा दुर्घटनाको जोखिम
घरमा प्रयोग गरिने ग्यास किन्दा कसैले पनि बीमा गरेको छैन। धन्न नेपाल चिसो ठाउँ भएकाले होला अहिलेसम्म ठूला दुर्घटना भएका छैनन्। तर कहिलेकाहीँ ग्यास पड्किएर मानिसले ज्यान समेत गुमाएका छन्।

ग्यास पड्किएर एक जना संसद्को नै ज्यान गएको घटना पनि छ। उनले पनि क्षतिपूर्ति पाएको मैले सुनेको छैन। त्यसैले घरघरमा भएको ग्यास बम जस्तो भएको छ। अहिले बजारमा भएका अधिकांश सिलिन्डर गुणस्तरीय छैनन्। घरहरूमा ग्यास राख्ने क्रममा पनि सुरक्षित रूपमा ग्यास राखिएको छैन।

घरायसी प्रयोग हुने एलपी ग्यास गह्रुँगो हुन्छ। ग्यास सिलिन्डर मानिसले आफ्नो भान्सामा नै राख्ने गरेका छन्। गुणस्तरहीन ग्यास बेचेर दुर्घटना भयो भने उपभोक्ताले ग्यास पसलेलाई समाउने कि निगमलाई?

अर्को, ठूलो ग्यास प्लान्ट वरिपरि भुल बस ग्यास पड्कियो भने काठमाडौँमा ठूलो भूकम्पको भन्दा बढी असर पर्छ। धन्न अहिलेसम्म त्यस्तो विपत्ति भएको छैन। अहिले प्लान्टमा केही गडबड भएर त्यस नजिक रहेका बस्तीहरूमा समेत ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। तर त्यहाँका मानिसले कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छैन। किनभने, ग्यास प्लान्टको बीमा भएको नै छैन।

यदि निजी क्षेत्रले राखेका ग्यास प्लान्टमा कुनै दुर्घटना भयो कसले जिम्मा लिने? नाफा कमाउन बसेको व्यापारीले गरेको गल्तीको सरकारले क्षतिपूर्ति सरकारले त तिर्दैन होला!

आम मानिसलाई कसरी ग्यास सुरक्षित तरिकाले राख्ने भन्ने सचेतना पनि जनाएको छैन। यसको मुख्य कुरा पेट्रोलियम कानुनको अभावको कारण भएको हो। पेट्रोलको आयत निर्यात र वितरण गर्नको लागि त्यससँग सम्बन्धित कानुनको अभाव छ। त्यो नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

नेपालले धेरै पहिले नै पास गर्नुपर्ने कानुन भए पनि सरकारको त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन। त्यसो भयो भने मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण, बिक्री-वितरण सही तरिकाले हुन्छ।

उपभोक्ता सचेतनाको लागि पनि काम गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले आफ्नो आय गर्ने माध्यमको रूपमा यस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा हात हालेको छ। अहिले भएका निकाय पनि आफ्नो नाफामा मात्रै जिम्मेवार भएको तर उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नभएको हाम्रो बुझाइ छ।

सम्बन्धित सामग्री: