आम मान्छेको दैनिकीसँग जोडिएका वस्तु हुन्, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, ग्यास लगायतका इन्धन। पेट्रोलियम पदार्थ वितरणको जिम्मा पाएको एक मात्र निकाय हो, नेपाल आयल निगम।
तर, पेट्रोलियम पदार्थ प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्न नसकेको र मूल्य निर्धारण गर्दा स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई कार्यान्वयन नगरेको आरोप नेपाल आयल निगमलाई लाग्ने गरेको छ।
यस्तै, जग्गा खरिद तथा डिपो निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै निगमका प्रमुखहरु बेलाबेलामा भ्रष्टाचारका मुद्दामा तानिने गरेका छन्। यी विषय वरिपरि रहेर नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायसँग नेपाल लाइभकर्मी ईश्वर बराल र सुरेन्द्र बजगाईंले गरेको कुराकानी:
निगमले पेट्रोलियमा पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई किन लागू गराउन सकेन?
स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली २०७१ बाट लागू गरिएको हो। त्यसअघि निगमसँग मूल्य समायोजन गर्ने कार्यविधि थिएन।
उक्त कार्यविधिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दा तत्काल कायम (प्रचलित मूल्य) रहेको मूल्यमा २ प्रतिशत बढाउने–घटाउने अधिकार निगम व्यवस्थापनलाई दिने व्यवस्था गर्यो।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि २०७६/०७७ सम्मको ६/७ वर्षको अवधिमा उक्त कार्यविधि अनुसार यसको बजारलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो। र, निगम पनि केही मुनाफामा गयो। आर्थिक २०७६/०७७ मा त आयल निगमले १२ अर्ब ४८ करोड नाफा कमायो। तत्कालीन समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्न थालेको थियो।
सोही आर्थिक वर्षको फागुन–चैतबाट कोभिड सुरु भएपछि इन्धनको खपत पनि कम हुन थाल्यो र मूल्यमा थप गिरावाट आउन थाल्यो। त्यसपछि स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार मूल्य समायोजन गर्दागर्दै पनि निगमलाई नाफाको मात्रा बढ्न गयो। उक्त नाफाबाट निगमले नेपाल सरकारको कोभिड कोषमा ५० करोड दाखिला समेत गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आइपुगेपछि कोभिडका कारण गरिएको बन्दाबन्दी पनि कम हुँदै गयो र पेट्रोलियम पदार्थको माग विस्तारै बढ्न थाल्यो। विश्व बजार पनि चलायन हुन थालेपछि कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थाल्यो।
कच्चा तेलको माग बढ्न थालेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य पनि बढ्न थाल्यो। उक्त आर्थिक वर्षमा निगमले केही करोड मात्र घाटा बेहोर्यो। तर त्यस समयमा निगमले आफ्नो सञ्चित कोषमा रहेको रकम भने गुमाइसकेको थियो। बोनसमा राखिएको रकम पनि कच्चा तेल किन्नकै लागि सकिएको थियो।
त्यो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुका कारणहरुमध्ये एउटा थियो, कच्चा तेलका उद्योगहरुले प्रशोधनका लागि लगानी नगर्नु। जसका कारण रिफाइनरीहरुको मर्मत-सम्भार भएन।
एकातिर, माग बढ्दै जाने अर्कोतर्फ उत्पादन कम हुँदै जाने हुँदा कच्चा तेलको मूल्य अकासिन थाल्यो। यो बीचमा मूल्य अकासिएर प्रतिब्यारेल ८० डलर पुग्यो। अघिल्लो वर्ष ३० डलर रहेको मूल्य छोटो समयमै ८० डलर पुगेपछि मूल्य समायोजनमा कार्यविधिले व्यवस्था गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुँदै थियो, गत वर्षको फागुनमा रसियाले युक्रेनमाथि हमला गर्यो। त्यसले झन् समस्या उत्पन्न गरायो। किनभने रसियाले युरोपमा करिब ५० प्रतिशत कच्चा तेल निर्यात गर्दोरहेछ। युरोप र रसियाबीच आयात-निर्यातमा बन्दाबन्दी भएपछि तेलको मूल्य अनपेक्षित रुपमा बढ्न गयो।
प्रचलित मूल्यमा चलाउँदा २/ ३ रुपैयाँ तलमाथि गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। तर मूल्य बढेर आउँछ ५/७ रुपैयाँ। झन् रसिया-युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि कच्चा तेलको मूल्य १६, २०, २४ रुपैयाँसम्म बढेर आउन थाल्यो।
तत्कालीन समयमा स्वचालित मूल्य प्रणालीले व्यवस्था गरेअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने विधिले धान्नै नसक्ने भयो। तर निगम सञ्चालक समितिले सक्दो प्रयास भने गर्यो।
सर्वसाधारणलाई पनि तत्काल असर नगर्ने र निगमलाई पनि केही रहने गरी निगमले मूल्य समायोजन गर्दै गयो। तर स्वचालित मूल्य निर्धारण भने पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन।
पछिल्लो समय निगम नाफामा देखिन्छ। यस बीचमा त कार्यविधि अनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिन्थ्यो नि। निगमले नियम पालना गरेन भन्ने आरोप छ। बढाउँदा बिलम्व नगरी बढाउने तर घटाउन भने आलटाल गर्छ भन्ने छ नि?
अघिल्लो अर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा निगमले भारतलाई खरिद मूल्यको बाँकी रकम भुक्तान गर्न नसक्ने भयो। खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यको फरकले गर्दा निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३२ र डिजेलमा ४० रुपैयाँसम्म घाटा बेहोर्न थाल्यो। आर्थिक रुपमा निगममा विकराल स्थिति उत्पन्न भयो। त्यो समयमा १५ दिनमै निगमले ५ अर्बसम्म घाटा बहन गर्नुपर्यो। ठिक त्यही समयमा इन्डियन आयल निगमलाई करिब ३० अर्ब माथि बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भयो।
यस्तो अवस्थामा असार ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार कर बापतको रकम निगमलाई दिने र ७ अर्ब ऋण दिने निर्णय गर्यो। निगमले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिन वाणिज्य बैंकमा राखेर ऋण लियो र एकैचोटि भारतलाई करिब १७ अर्ब तिर्यो।
अहिले पनि हामीले त्यो ऋण रकमको ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्दैछौँ। त्यसकारण अहिले आयल निगमलाई बचत हुने रकम पुरानै ऋण र त्यसको ब्याज भुक्तान गर्नमै सकिन्छ। हामीलाई बचत हुने अवस्था छैन।
हिजो एकैचोटि ३५/४० रुपैयाँ बढेको मूल्यलाई रोक्ने निगम हो, आज त्यही जोगाउनका लागि लिएको ऋण भुक्तान गर्न निगमले केही रकम बचाइरहेको हो। अहिले पनि हामीलाई ग्यासमा ३६० रुपैयाँ घाटा छ। यिनै कारणले गर्दा हामीले स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ।
हवाई इन्धनमा बढी मुनाफा राख्नुभएको छ नि?
निगमले हवाई इन्धनमा मुनाफा राखेकै हो। हामीले लुकाएका छैनौँ। हवाई इन्धनबाट हामीले ‘क्रस सबसिडी’ राखेको हो। पेट्रोल, डिजेलमा भएको घाटालाई हवाई इन्धनबाट मिलाउने काम भएको हो। हामीले भन्यौँ, उड्ने वर्गबाट कमाएको मुनाफा गुड्ने वर्गलाई दिऔं।
निगमले आफूले किनेकोभन्दा २० प्रतिशत बढी मुनाफा राखेर पेट्रोलियम पदार्थ बेचर ‘कालो बजारी’ गर्छ भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ?
यो सञ्चार माध्यमबाटै आएको कुरा सुनेको हो। निगम अहिले पनि सञ्चित घाटामा छ। ऋण भुक्तान गर्दैछौँ। अघि जानकारी गराएँ।
हामी अहिले मात्र केही नाफामा छौँ। तर भोलि के हुन्छ, अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। तसर्थ यो कालोबजारी गर्यो भन्ने विषय खाली सार्वजनिक खपतको विषय हो। केही संस्थाहरु लागेका छन्। समग्रमा निगम अहिले घाटामा रहेको अवस्थामा कालो बजारी गर्यो भन्नुको अर्थ के हुन्छ र?
पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन विस्तारमा निगमले के-कस्तो प्रगति गरिरहेको छ?
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै आएको विषय हो यो। अहिले अमलेखगञ्जसम्म आएको छ। अब त्यहाँबाट चितवनको लोथरसम्म ल्याउने भन्ने सरकारको नीति छ। निगमले त्यही अनुसार गर्दैछ। त्यसका लागि भण्डारण अवश्यक पर्छ। त्यहाँ १ लाख ४ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण केन्द्र बनाउन निगमको त्यहाँ रहेको २० बिघा जमिनमा तयारी भइरहेको छ।
सरकारले ल्याएको नीति अनुसार तीन महिना पुग्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने भन्ने छ। अहिले हाम्रो जम्मा ७० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता रहेको छ। यसमा ५/ ७ दिन पुग्ने मात्र भण्डारण हुन्छ।
अहिले करिब २ हजार किलोलिटर पेट्रोल र करिब ४ हजार किलोलिटर डिजेल दैनिक खपत छ। यस्तै, प्रतिमहिना १६/१७ हजार किलोलिटर हवाई इन्धन खपत हुन्छ।
अहिले पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आउँदो रहेछ। पेट्रोल ल्याउन निगमले काम गरिरहेको छैन?
हो, पहिलो चरणमा डिजेल मात्र ल्याएका छौं। १ वर्ष भित्रमा पेट्रोल पनि पाइपलाइनबाट आउँछ। भण्डारण विस्तार गर्ने सबै जिम्मा भारतले लिएकोले उसैले काम गरिरहेको छ।
सिलगुडीबाट चारआलीसम्म पनि पाइपलाइन विस्तार गर्ने भन्ने थियो। प्रगति कहाँ पुग्यो?
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको कुरा भयो यो। यसमा अध्ययन भइरहेको छ।
आयल निगमले ग्यास भण्डारण बनाउन चाहिँ कस्तो तयारी गरिरहेको छ नि?
आयल निगमसँग आफ्नै ग्यास भण्डारण छैन। त्यसका लागि निगमले जनकपुरमा रहेको आफ्नै जग्गामा तयारी गरिरहेको छ। पाइपलाइनबाट ल्याउन भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ। त्यसमा केही अध्ययन भइरहेको होला।
पेट्रोलियम पदार्थ वितरणमा समस्या छन्। चुहावट पनि धेरै रहेको छ। यसमा निगमले के गरिरहेको छ? पम्पहरुले पनि ग्राहकलाई ठगी गर्छन् भन्ने गुनासा छन्।
हाम्रो गुणस्तर नियन्त्रण विभाग छ। त्यसले विभिन्न समयमा अनुगमन गर्छ। तराईमा रहेको डिपोबाट पनि साथीहरु जानुहुन्छ। यसका अलावा गुणस्तर नाप तौल विभागबाट पनि जानुहुन्छ र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अनुगमन गर्छ। ठगी भएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् भनेर सूचनाहरु पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यस्ता उजुरी आए निगमले कानुन अनुसार कारबाही गर्छ।
निगम आफैंसँग ग्यास भण्डारण छैन। व्यवसायीले बनाएका फ्याक्ट्रीहरु पनि कमसल छन्। मापदण्ड अनुसारका छैनन् भन्ने छ। यसमा निगमको ध्यान गएको छ कि छैन?
ग्यासका प्लान्टहरु ‘एन एस’ मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खुलेका छन्। त्यसका साथै हाम्रा नियामक निकायले समय-समयमा अनुगमन गर्ने गरेको छ।
पेट्रोल पम्पका वितरण प्रणालीलाई डिजिटलाइज गराउन निगमले उदासिनता देखायो भन्ने आरोप छ नि?
करिब १० वर्षअघि एक संसदीय समितिले पम्पहरुलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन बनाएको थियो। त्यही अनुसार २०७५ बाट हामीले पनि विनियममै त्यही व्यवस्था गरेका छौँ।
हामीले नयाँ आएका पम्पलाई त्यहीअनुसार पम्प बनाउन भनेका छौँ। पुरानालाई पनि भनेका छौँ। उहाँहरु पनि विस्तारै आफूलाई डिटिललाइज गर्दै हुनुहुन्छ।
निगमले आफ्नो प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्दा आधा अर्ब रकम खर्च गरेर भ्रष्टचार गर्यो भन्ने आरोप पनि छ!
त्यत्रो खर्च भएको हैन। ठ्याक्कै डाटा छैन मसँग। यत्रो खर्च भएको भन्ने तपाईले भनेर थाहा पाउँदैछु। त्यसका लागि बेग्लै परियोजना बनेर काम भएको हो।
आयल निगमले प्रभावशाली व्यक्ति तथा संगठनहरुलाई तेल बाँड्छ, कुपन बाँड्छ रे हो?
त्यो आरोपका लागि आरोप मात्र हो। हाम्रा सवारी साधनभन्दा बाहेक कहीँ कसैले पनि तेल पाउँदैन। हामीले कुपन बाँड्छौं भन्ने जुन आरोप छ, त्यो तथ्यहीन छ।
निगम भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ, जग्गा खरिद, डिपो निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ लगायतका विषय सार्वजनिक हुन्छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ?
जग्गा खरिदको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर किनारा लागिसकेको छ। अहिले तिनै जग्गामा भण्डारण र निगमका संरचनाहरु निर्माण भइरहेका छन्।
भ्रष्टाचारको विषय जो छ, एकाध व्यक्ति मुछिए वा संलग्नता भयो भन्दैमा संस्थाकै संग्लनता भयो भन्नु ठिक होइन। भ्रष्टाचारको विषय अदालतले टुङ्गो लगाउने हो। पछिल्लो समय निगमले आफ्ना गतिविधि नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ र त्यसलाई सूचना प्रविधिको पहुँचमा सहज हुने गरी उपलब्ध गराएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-299-1718118150.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २७ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1717941479.jpg)
