काठमाडौं– जंगबहादुर राणाले १ सय ६५ वर्षअघि जहानियाँ राणा शासन मात्र सुरु गरेनन्, मुलुकमा लिखित कानुन निर्माण गरी त्यसका आधारमा शासन गर्ने पद्धतिसमेत बसाए। युरोप भ्रमणमा जाँदा ‘नेपोलियन कोड १८०४’ बाट प्रभावित भएका उनले नेपाल फर्केलगत्तै वि.स. १९१० मा प्रचलित धर्म–परम्परा, सनद–सवाल, प्रथा आदिमा आधारित मुलुकको पहिलो संहिताबद्ध कानुन जारी गरेका थिए। जसलाई ‘मुलुकी ऐन’ भनियो।
उक्त मुलुकी ऐन समय–समयमा संशोधन हुँदै आयो। यसपटक भने सरकारले डेढ शताब्दी पुरानो उक्त ऐनलाई विस्थापन गर्दै मुलुकी संहिताको नाममा नयाँ ऐन ल्याएको छ। पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित गरी समयानुकूल कानुन निर्माण गर्न सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएका पाँच विधेयक पारित भई कानुनी स्वरुप पाइसकेका छन्।
अघिल्लो वर्ष नै ऐनको रुपमा आए पनि यो औपचारिक रुपमा आउँदो भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ।
संसदले मुलुकी ऐनलाई पाँच वटा संहितामा रुपान्तरण गर्दै नयाँ बदलिएको प्रविधि र विकासक्रम समेटेर ती अपराधमा संलग्नहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी संसदले कानुन निर्माण गरेको छ। मुलुकी संहिताका ५ वटा स्वरुप छन्। फौजदारीतर्पm मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन छन्। देवानीतर्फ मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता छन्।
एउटै मुलुकी ऐनबाट विस्थापित भई बनेका यी सबै ऐन संसदबाट पारित भई लागु हुने चरणमा छन्। यो संहिता लागू भएपछि नयाँ कानुनी युग प्रारम्भ हुने विश्वास गरिएको छ।
संहिताको इतिहास
भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिश साम्राज्यले सन् १८६० मा ‘भारतीय अपराध संहिता’ बनाएको थियो। नेपालमा मुलुकी ऐन बन्दा भूटान, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता छिमेकी देशहरुमा लिखित कानुन अस्तित्वमै रहेका थिएनन्। फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका संयोजक रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ विश्वका धेरै देशमा कानून बन्नुअघि नै नेपालमा लागू भएको मुलुकी ऐन त्यो युगमा निकै क्रान्तिकारी भएको स्मरण गर्छन्। ‘तत्कालीन समयमा भएको यो कदमलाई क्रान्तिकारी नै मान्न पर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘राम्रोसँग विकास नभएको तत्कालीन समयमा भविष्यको चेत भई लिखित कानुन विकास गर्नु चानचुने कुरा होइन।’
श्रेष्ठका अनुसार, बदलिँदो समय र समाजको आवश्यकतासँगै मुलुकी ऐन संशोधन हुँदै आएको थियो। यसमा व्यापक संशोधन भने २०२० सालमा गरेर छुवाछुत प्रथा, मुड्ने, खोप्ने, डाम्ने, जात पतित गर्ने, अभक्ष खुवाउने, जनै झिकिदिने, टाङमुनि छिराउने, पैताला चटाउने, पतिया गराउने, तीर्थ घुम्नुपर्ने, देश निकाला गर्ने लगायतका अमानवीय सजाय हटाइको थियो।
यो ऐतिहासिक कानुनको बिदाइबाट मुलुक आधुनिक कानुन निर्माणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने फौजदारी कानुनका ज्ञाताहरुको तर्क छ।
६० वर्षको प्रयास
युरोप भ्रमणमा जाँदा ‘नेपोलियन कोड १८०४’ बाट प्रभावित भएका श्री ३ जंगबहादुर राणा नेपाल फर्केलगत्तै त्यस्तै संहिताबद्ध कानुन बनाउन जुटेका थिए। त्यसरी वि.स. १९१० मा त्यो बेला प्रचलित धर्म–परम्परा, सनद–सवाल, प्रथा आदिमा आधारित मुलुकको पहिलो संहितावद्ध कानुन मुलुकी ऐन जारी भएको थियो।
त्यसपछि एकै पटक २०१० सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुकूलको अपराध संहिता बनाउन पहिलो पटक कानुन आयोग बन्यो। त्यो आयोगले ल्याएको ‘नेपाल दण्ड विधान २०१२’ ऐन बन्न पाएन। त्यस्तै, २०२० सालमा संशोधित मुलुकी ऐनलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन एवं छुट्टाछुट्टै फौजदारी कानुनलाई एकीकृत गरी फौजदारी कानुनका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले २०२८ सालमा गठन भएको कानुन आयोगले पनि २०३० मा अपराध संहिताको मस्यौदा ल्यायो। तर त्यसलाई नेपाली कानुनी इतिहासको दुग्र्भाग्य मान्नु पर्छ, ऐनको रूपमा आउन पाएन।
विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै अपराधमा पनि प्रविधि प्रयोग हुन थाल्यो र संगठित अपराधले प्रवेश पायो। यसपछि परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूलको फौजदारी संहिता बनाउन तत्कालीन समय अनुसार विभिन्न प्रयासहरु भए। त्यही प्रयास अन्र्तगत नै २०५८ सालमा महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले एउटा मस्यौदा निर्माण ग¥यो। तर महान्यायाधिवक्ता कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको ‘अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा २०५८’ ले पनि संसदमा छलफल भएर कानुनको रुप लिन पाएन। छलफलकै चरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि त्यो ऐन बन्न पाएन।
यसपछि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधानको भावना, द्वन्द्वको जटिलताबाट सिर्जित आपराधिक मनोविज्ञान र झाँगिदो संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ संहिताको आवश्यकता भयो। यस्ता कानुनी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले २०६५ साल मंसिर १८ गते नयाँ कार्यदल गठन गर्यो। तत्कालीन समयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश रहेका कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वको फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु र अन्य विज्ञ कानुन व्यवसायीहरु रहेका थिए।
सरकारले अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजक रहेको देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल समेत गठन गर्यो। देवानी र फौजदारी कानुनमा विज्ञता हासिल गरेका दुई न्यायाधीशको नेतृत्वको कार्यदलले २०६७ सालमा मस्यौदा बुझाएका थिए। त्यही मस्यौदामाथि सरोकारवाला सबै पक्षसँग लगातार छलफल भई अघिल्लो संसदले पारित गरेको हो।
२०७४ भदौमा संसदबाट बहुमतले पारित भएको यो ऐनमा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐनका व्यवस्था नै छन् भने २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र बाँकी २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर निर्माण गरिएको छ। तत्कालीन समयमा देवानी संहिताको उपसमिति संयोजक समेत रहेका राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी प्रस्तावित संहिता मुलुकी ऐन, अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा भएकाले अहिलेको परिर्वतनलाई सम्बोधन गर्ने बताउँछन्।
मुलुकी संहिता दोस्रो भाग भन्न सकिन्छ ?
मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्दै निर्माण भएका पाँच वटा संहिताले नेपालको न्याय र कानुन प्रणालीमा नयाँ व्यवस्था कायम गर्ने छ। सजाय र अपराध फरकफरक समयमा ठहर गर्नेदेखि नागरिकको नयाँ परिभाषा गर्ने सम्मको कानुनी व्यवस्था संहितामा गरिएको छ। सट्टेबाजी गर्नेदेखि कैदको सट्टा सामुदायिक सेवा गर्नेसम्मका व्यवस्था संहिताले गरेको छ। मुलुकी संहिताका विशेषताहरु के के छन्।
क्रमशः
(अर्को शृंखलामा मुलुकी ऐनका मुख्यमुख्य विशेषताहरु प्रकाशित हुने छ।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
