प्रदेश सभामा विश्वासको मत जुटाउन केन्द्रमा दौडधुप गर्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री

राजनीति

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल अहिले काठमाडौंमा छन्। प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार र भएका मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन छाडेर मुख्यमन्त्री रावल काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरुसँगको भेटमा छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन चुनौती छ।

मुख्यमन्त्री रावलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका छन्। उनले प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत कायम गराउनेबारे छलफल गरेका हुन्।

प्रदेशमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरुले माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने र समर्थन पनि नगर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। सभामुख र उपसभामुख चयनमा सत्तारूढ दललाई साथ दिएको सो पार्टीले विश्वासको मत नदिने भयमा मुख्यमन्त्री रावल रहेका छन्।

मुख्यमन्त्री रावलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रहेका नेता रेशमलाल चौधरीसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। कारागारमै भेटघाट गर्न पुगेका रावलले उनीसँग विश्वासको मतमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए।

रावलले यही माघ ११ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

यस प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको सहयोगबाटै मुख्यमन्त्रीका दावेदारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने छन्। सो दलबाट प्रदेश सभामा ७ सदस्य रहेका छन्।

५३ सदस्य रहेको प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस रहेको छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९ प्रदेश सभा सदस्य छन्। यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ र स्वतन्त्र १ प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्।

मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको पनि नजर
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसको पनि नजर रहेको छ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले विश्वासको मत कायम नगरेमा प्रदेशमा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नसक्ने सम्भावना छ।

संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ मा ‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार कांग्रेस पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न प्रतिक्षामा छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।