काठमाडौं- बिहीबार प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन्।
घिमिरेलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा मतदान हुँदा उनको पक्षमा १६७ मत पर्यो। विपक्षमा १०० मत पर्यो। तटस्थमा १ मत पर्यो। सभामुख निर्वाचनका लागि दलहरुबीच भएको गठबन्धनको प्रकृति हेर्दा घिमिरेको जित निश्चित जस्तै थियो। त्यसैले बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै उनमा आत्मविश्वास देखिन्थ्यो।
उम्मेदवारको क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका घिमिरे नै निर्वाचित भएपछि नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपानेका लागि मतदान भएन। तर, घिमिरेको विपक्षमा खसेको मतबाटै उनले पाउने मतको आकलन गर्न सकिन्छ। हार्ने निश्चित भएको उम्मेदवारमा कांग्रेसले कसैलाई अघि सार्छ वा सार्दैन भन्नेमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अन्तिम समयसम्मै अन्यौल थियो। अन्तिमतिर, न्यौपानेको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो।
२०७४ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रष्ट बहुमत देखिँदा कांग्रेसले सभामुख सर्वसम्मत हुनुपर्छ भनेर उम्मेदवारी दिएको थिएन। तर यसपटक भने ऊ पनि प्रतिस्पर्धाका लागि अघि सर्यो। हार निश्चित हुँदाहुँदै सभामुखमा कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा किन त? कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘हामी सरकारमा नभए पनि यो प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस छ भन्ने कुरा बिर्सिनुहुँदैन।’
प्रतिनिधि सभाका सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत कांग्रेससँगै भएकाले आफूहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा दाबी गर्दा कुनै गलत नगरेको बताउछन्, शर्मा।
प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धबाट प्रधानमन्त्री हुन नपाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेको प्रमुख सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पुस १० मा उनले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जानुअघि एमालेलाइ राष्ट्रपति र सभामुख दिने सहमति भएको बताइएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले पनि मत दिएकाले प्रचण्डले पुनः कांग्रेसलाई आफ्नै वृत्तभित्र राख्न चाहेका छन्। राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिन सके शक्ति सन्तुलन मिल्ने उनको सोच देखिन्छ। जसप्रति एमाले भने सशंकित भएको छ।
विश्वासको मत माग्न पुस २५ गते साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै निवास पुगेका थिए। त्यहीँ भएको छलफलपछि नै कांग्रेसले २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो। धेरैले यसलाई सभामुख र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले ‘खेल्न’ चाहेको आकलन गरेका थिए। विस्तारै कांग्रेस नेताहरुले नै प्रधानमन्त्रीले सभामुख र राष्ट्रपतिमध्ये एक पद कांग्रेसलाई दिलाउने वाचा गरेको सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। जुन कुरा बिहीबार संसद् भवनमा कांग्रेस महामन्त्री शर्माले पनि बताए। शर्माले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदै गर्दा केही न केही आधार नभइकन नदिएको बताए। यद्यपि, सभामुख निर्वाचनमा कांग्रेसले कुनै प्रत्यक्ष लाभ पाएन। माओवादी केन्द्रको साथ पनि पाएन।
कांग्रेसका नेताहरुले अब आफूहरु राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको जिकिर गरेका छन्। सभामुखको उम्मेदवारी दिँदा न्यौपानेको प्रस्तावक समेत बसेका महामन्त्री शर्माले शीतल निवासमा कांग्रेसले सिफारिस गरेको व्यक्ति जाने दाबी गरेका छन्। शर्माले हालका राष्ट्रपतिको कार्यकालबाट सबै परिचित भएको भन्दै शीतल निवासमा कांग्रेसको विकल्प नभएको पनि बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले अब आफ्नो पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्रपतिमा कसरी आफ्नो उम्मेदवार जिताउने भन्नेमा केन्द्रित हुने बताए। पौडेल भन्छन्, ‘हामी सभामुख जस्तै राष्ट्रपतिमा पनि आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारी दिन्छौँ र त्यसलाई जिताउनेतर्फ अब सम्पूर्ण शक्ति लगाउँछौ।’
कांग्रेस महामन्त्री शर्मा र नेता पौडेल दुवैले कांग्रेसको नजर अब शीतल निवासतिर रहेको बताएका छन्। जानकारहरुका अनुसार, नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनकै लागि अहिलेदेखि ध्रुवीकरण होस् भन्ने उद्देश्यले सभामुखमा हार्ने निश्चित भए पनि उम्मेदवारी दिएको बताउछन्। बिहीबार सभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेसले एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ पाएको छ। हुन त कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिनुअघि जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि आफ्नो पक्षमा उभ्याउने गरी संवाद गरेको थिए। तर ती पार्टीले तत्काल सघाउन नसके पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा सोच्न सकिने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग समेत संवाद गरेको थियो। बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवासँग फोनमा संवाद गरेका थिए भने बिहीबार बिहान कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई बालुवाटार नै पुगेका थिए।
गत मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक गरेर सभामुख र राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्दै अघि बढ्ने प्रस्ताव गरेका थिए। जसप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असहमति राख्दै बैठकबाटै बाहिरिएका थिए। जानकारहरुका अनुसार, एमालेबाट राष्ट्रपति बनाउन नहुनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसबीच समझदारी भइसकेको छ। तर त्यसको सफल कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेचाहिँ प्रष्ट छैन। किनकि, त्यसो हुनासाथ प्रचण्डको कुर्सीमा धेरथोर धक्का लाग्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
