काठमाडौं– यो वर्ष मात्र १३ वटा वाणिज्य बैंक एक–अर्कासँग जोडिए। वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट अब छिट्टै १९ हुँदैछ। कुनै समय नेपालमा बैंक खोल्ने उद्योग नै भएको छ भनि टिप्पणी हुने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय बैंकहहरु धमाधम मर्ज भएर एकीकृत कारोबार सुरु गर्न थालेका छन्।
सनराइज र लक्ष्मी बैंकले मर्ज गरेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेपछि नेपालमा बाणिज्य बैंकहरुको संख्या १९ मात्र हुनेछ। पछिल्लो समय ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज भएर एकीकृत कारोबार सुरु गरे। प्रभु र सेञ्चुरी बैंकबीच मर्जर भएर एकीकृत कारोबार सुुरु भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरे।
त्यस्तै हिमालयन र सिभिल बैंकले माघ १८ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्दैछन्। अन्य सबै व्यवसाय घाटामा चलिरहँदा पनि बैंकहरुले हरेक आर्थिक वर्षमा कसरी अर्बौं–अर्ब नाफा कमाए, अनि उद्योगीहरुको बैंक खोल्न होडबाजी किन गरिरहेका छन्? भनि सर्वसाधारणका मनमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो।
तर पछिल्लो समय एकाएक बैंकहरु एक–अर्कामा मर्जर हुन थालेपछि त्यसैगरी चौतर्फी चासो देखिएको छ। नाफा कमाएको भन्ने बैंकहरु किन मर्जरमा गए, बैंकको संख्या कम हुनुपर्ने हो कि धेरै, मर्ज हुँदा फाइदा कि घाटााजस्ता प्रश्न उठेको देखिन्छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको समयमा पनि वैकहरुले आफूहरुले नाफा आर्जन गरेको पनि सार्वजनिक गरेका थिए। तर त्यसपछि झन् मर्जरमा गएपछि आम मानिसमा यो चासो झन् बढेको छ।
कहिलेदेखि सुरु भयो मर्जर?
बैंकहरुको मर्जर गर्नुको पछाडि वैकिङ कसुरका मुद्दामा केही बैंकका सञ्चालक नै पर्नु, बैंक एकाएक टाट पल्टिनुजस्ता कारण छन्। साथै, उद्योगीहरुको बैंकमा संलग्नता धेरै सुरु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको देखिन्छ। पहिलो मर्जर २०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सबीच भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमै भने त्यसको आठ वर्षपछि २०६८ देखि सुरु गरेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर विनियमावली, २०६८ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमै मर्जरको नीति अख्तियार गर्यो।
मर्जर प्रक्रियामा व्यापकता ल्याउन २०७२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म वृद्धि गरियो। यसले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन धेरै सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको आकलन सही सावित भयो। धेरै विकास बैंक र वित्त कम्पनी वाणिज्यबैंकहरूमा विलय भए। सोहीअनुसार हालसम्म २४७ संस्था मर्जमा गइसकेका छन्।
त्यस्तै किष्ट वैक, गोर्खा विकास बैंक, क्यापिटल मर्चेन्ट घोटला र एपेक्स बैंकमा भएको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी घटनाहरुले कमजोर बैकहरुलाई बलियोसँग गाभिन वाध्य बनायो। राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरु तत्कालीन समयमा भएका धेरै घटनाले बैंैकहरु मर्ज हुन मद्दत गरेको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले तत्कालीन समयमा कुनै एक कारणभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको नीति र अन्य विविध कारणले मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको बताए।
गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार बिस्तार भई जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने उनले दाबी गरे।
उनले सानो पुँजीको आधार भएका धेरै संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सट्टामा थोरै संख्यामा सबल र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम हुने बताए।
बैंकहरुको सञ्चालन खर्चमा कमी आउने, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने, संस्थागत सुशासन कायम भई स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रदान हुने उनको बुझाइ छ।
पूर्वगभर्नर डा नेपालले मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय पहुँच पुर्याउनको लागि बैंक खोल्न राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएको दृष्टान्त दिँदै सोंचेजस्तो वित्तीय पहुँच नपुगेसँगै बन्द गरेको बताए।
मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय पँहुच बिस्तार भएसँगै बैंकहरुको संख्या घटाउन तथा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएर लगानीकर्ता र निक्षेप कर्ताको २० अर्ब रुपैयाँ डुबेर राष्ट्र बैंकमा १८ बैंकको समस्याग्रस्त बैंकका शाखा स्थापना गरिएको अनुभव पनि रहेको उनले बताए।
‘धेरै बैंक समस्याग्रस्त थिए र छन्। यसर्थ, बैंकहरुको अवस्था हेरेर, अधिकांश नागरिकको पैसा डुब्ने र बैंकप्रति विश्वास गुम्ने अवस्था आएपछि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनका लागि मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘म गर्भनर रहँदा अगाडि बढाएको नीतिले अहिले बैंकको पुँजी वृद्धिलाई सार्थकता दिइरहेको छ।’
यद्यपि, अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भने अलि फरक बुझाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिग मर्जरमा हुँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने उनको भनाइ छ।
थोरै बैंक धेरै सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने उनको दाबी छ। बैंकहरु एक आपसमा मर्जर हुँदा, बैंकको मध्यस्थताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यही अनुसारको लाभ पाउनुपर्ने उनले धारणा राखे।
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले मर्ज भएका बैंकहरुले उदार किसिमका नीतिहरु ल्याउन सक्नुपर्ने नत्र सर्वसाधरणलाई त्यसले कुनै प्रभाव नपार्ने बताए।
‘सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैंकहरुले कृषिको लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेकोजस्तै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा जानसक्ने भन्दै त्यस्तो नीति नल्याएको खण्डमा सफल हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै बैंकले हेर्ने हो भने समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हुन हुक्दैन। फेरि पनि कर्जा नपाउनेमा किसान र कृषि क्षेत्र नै हुन्छ।’
बैंकहरु धेरै बलियो भए पनि नियामक निकायको कानुनी हैसियतमाथि भएकाले नियामककोे निर्देशनभन्दा बाहिर जान बैंकहरु नसक्ने उनको तर्क छ। जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले न्यायपूर्ण रुपमा नियमन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘ठूलो बैंक हुँदा साना लगानी कर्ताहरुले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि ठूला बैंकहरुले ५-१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानु भन्ने गरेको अनुभव हामीसँग छ।’
तर पूर्वगभर्नर डा नेपालले आफू गभर्नर भएको बेला बिग मर्जरको नीति ल्याएकाले त्यस्तो कार्यमा राष्ट्र वैकले हस्तक्षेप गरेर जानुपर्ने बताए। तत्कालीन समयमा विभिन्न कारणले मर्जर रोकिएका र मुलुकको आवश्यकताअनुसार अहिले बैंकहरु आफैँ मर्जरमा गएको भन्दै बैंकहरु मर्जरमा जानु आवश्यक रहेको दाबी गरे। उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधि आए पनि सोंचेजति प्रविधि नभित्रिएकाले केन्द्रिय बैंकसम्म त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
‘ठूलो पुँजीको ठूलो बैंक हुँदा विदेशी मुलुकहरुसँग हात फैल्याउनुपर्ने अवस्था आउँदैन। बैंकका लगानीकर्ताहरुको निक्षेप डुब्छ कि भन्ने स्थिति पनि आउँदैन,’ उनले भने, ‘मुलुकमा कति बैंक आवश्यकभन्दा पनि कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न कस्तो बैंक आवश्यक छ? भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने हो।’
उनले अब क्षेत्रगतअनुसार बैंक स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। उनले ठूला आयोजना र क्षेत्रगत बैंकहरुको आवश्यकता हुने बित्तिकै बैंकहरुको अहिलेको भन्दा फरक स्वरुप बन्ने दाबी गरे।
डा नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या, देशको अर्थतन्त्र, देशमा भएका आर्थिक क्रियाकलाप, सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक विकासअनुसार समयले माग गर्ने बताए।
तर पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले विगतमा राष्ट्र बैंकले नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा समेत बैंकिङ पहुँच पुर्याउन बैंकको उदारतापूर्वक लाइसेन्स बाँडे पनि वित्तीय पहुँचको विकास हुन नसकेको बताए। उनले अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक नपुग्ने अनि त्यहाँका मानिसहरुले कर्जा पाउने वा बैंकबाट फाइदा तथा सुविधा लिन नपाउने हो भने कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ।
उनले राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार बैंकहरु गाउँ–गाउँमा पुग्ने भन्दा पनि शहरमा नै केन्द्रित भएर एउटै घरमा सहकारी विकास बैंक, वाणिज्य बैंक राख्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए जिकिर गरे।
उनले ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच नपुग्ने र अन्य मुलुकहरुको तुलनामा बैंकको पुँजी पनि कम भएकाले राष्ट्र बैंकले दुई अर्बको बैंकको पुँजीलाई आठ अर्ब बनाएको स्पष्ट पारे।
‘धेरै बैंकहरु हुँदा अस्वस्थ्य प्रकारको प्रतिष्पर्धा बढेकाले केन्द्रिय बैंकहरुले बैंकहरु मर्जर नीति लिएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले बैंकहरुको मर्जर नीति राम्रो छ। तर उनीहरुले अब कसरी काम गर्छन भन्ने हो।’
पूर्वगभर्नर डा नेपालले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने चुनौती भने मर्जरपछि थपिएको टिप्पणी गरे। ‘चुनौती देखेर नै केन्दी्रय बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न खोजेको थियो,’ उनले भने, ‘चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन पहिला नै लागू गर्नुपर्ने भए पनि ढिला भयो। तर अब कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।’
उनले बैंकहरु मर्जरमा गएर ठूलो बैंक र ठूलो पुँजी बनेर एकाधिकार नबढ्ने बताए। उनले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकहरु चल्नुपर्ने भएकाले एकाधिकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभएर आफ्नो तरिकाले गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र बिग्रिनसक्ने बताए।
डा. नेपालले विगतमा राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याउँदा मर्जर हुन नमाने पनि अहिले समयको आवश्यकताअनुसार आफैँ बैंकहरु मर्जरमा गएको उनको बुझाइ छ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थका निम्तिमात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरुलाई अन्यायमा पार्नसक्ने बताउँदै केन्द्रीय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने माग राखे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
