काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। पुस ११ गते गठित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मंगलबार विस्तार गर्दै २३ सदस्यीय बनाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका ८, माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित ६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४, राप्रपाका ४ र जनमत पार्टीका १ जना सदस्य छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको भने छैन। प्रधानमन्त्री स्वयंले दुई मन्त्रालय- वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुदको जिम्मेवारी लिएका छन्। संविधानतः बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहेको दुई मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टीका निम्ति छुट्याइएको हो। भागबण्डामा असन्तुष्ट उसले ती मन्त्रालय नलिए अन्य दलले लिनेछन्।
मंगलबारसम्म गठन भएको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १५ मन्त्री नयाँ छन्। दुई उपप्रधानमन्त्री र १० मन्त्री नयाँ छन्। थप दुई मन्त्रीहरु दामोदर भण्डारी र भगवती चौधरी यसअघि राज्यमन्त्री मात्रै भएका थिए। यसरी हेर्दा प्रचण्डले अनुभवहीनहरुलाई साथ लिएर सत्तायात्रा गर्दैछन्।
अनुभवहीनहरुसँगको यात्रा अवसर र चुनौती दुवै हो। लामो राजनीतिक यात्रा सोच्ने कतिपय मन्त्रीहरुले आफ्नो पदलाई आफैंलाई अब्बल साबित गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न सक्छन्। मेहनतपूर्वक काम गर्दा र आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रका सवालमा दीर्घकालीन हित अनुसार नीति बनाउन सक्ने हो भने त्यसले सार्वजनिक छवि उच्च हुने र यस्ता पदहरु जुनसुकै बखत प्राप्त हुनसक्छन् भन्ने बुझ्नेका निम्ति मन्त्री पद अवसर हो। जसको जस अन्ततः प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले पनि पाउने छन्। २०६७ मा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, २०७० मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित वा २०७३ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पहिलो अवसर सदुपयोग गर्दा पुनः मन्त्रीमा माग हुने छवि निर्माण गरेका थिए। त्यसको धेरथोर लाभ सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीहरुले पनि लिएका थिए।
ठीक विपरीत, पहिलो अवसर खेर फाल्नेहरुको सूची भने लामै बन्छ। कार्य असफलता मात्रै होइन, विवादित भएर बहिर्गमन भएकाहरुको पनि कमी छैन। मन्त्रिपरिषद्का नयाँ अनुहारहरुले यही शैली अपनाए भने प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ। उनको अठोटको पनि अर्थ खुम्चिन्छ।
किनकि यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा 'सिक्दासिक्दै, भित्र र बाहिरका घेराबन्दीसँग जुध्दाजुध्दै एउटा अप्रिय अवस्थामा' राजीनामा दिनुपरेको बताएका छन्। दोस्रो कार्यकाल 'सफल कार्यकालका रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको' उनको ठहर छ। तेस्रो कार्यकालमा 'जनता र राष्ट्रको पक्षमा केही नयाँ काम सुरु गर्ने अठोट' गरेको बताइरहेका छन्। भाषणभन्दा काम बढी गर्ने वाचा गरिरहेका छन्। 'जनताको हामीप्रति एक ढंगको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्ने गरी कार्यकाल सुरु गर्न म यो संसदको विश्वास चाहन्छु', गत पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत माग्दै उनले भनेका थिए।
उनको पवित्र चाहना त्यतिबेला पूरा हुनेछ, जतिबेला 'टिम प्रचण्ड'ले प्रचण्डकै चाहना अनुसार काम गर्न र नतिजा निकाल्न सक्छ। तर विभिन्न थप जटिलताले त्यसमा प्रशस्तै चुनौती देखिन्छ।
नयाँ अनुहारमध्ये धेरैको राजनीतिक पृष्ठभूमि लामो छैन। मंसिर ४ को निर्वाचनमा पहिलो पटक उम्मेदवार भएका र जितेर सांसद भएका उनीहरु राजनीतिक रुपमा खासै परिचित छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा त राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, मान्यता र अजेन्डाहरु पनि प्रष्ट छैनन्। त्यसैले उनीहरुले लिने निर्णय र कुनै पनि सन्दर्भमा व्यक्त गर्ने धारणाको पूर्वआकलन गर्न मुस्किल हुन्छ। बरु लोकप्रियतावादी निर्णयमा रमाउने जोखिम हुन्छ। प्रभावकारी र दीर्घकालीन हितका नीति बनाउनुभन्दा लोकप्रियतावादी क्रियाकलापमा रमाउन सक्ने भएकाले उनीहरुलाई आफ्नो अठोट र प्रतिबद्धताको 'राडार'भित्र राख्न सक्नु स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निम्ति पनि चुनौतीपूर्ण छ।
अर्कोतर्फ, कम्तीमा तीन मन्त्री खुला रुपमै आफ्नो 'स्वार्थको द्वन्द्व' हुने मन्त्रालय पुगेका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफैंमाथि अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्। 'क' वर्गका ठेकेदार विक्रम पाण्डेले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेदवारी पाएका छन। त्यस्तै, इजिलिंक रेमिटेन्स कम्पनीका सञ्चालक र सृष्टि ओभरसिस इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेस प्रालिका इन्टरनेसनल मार्केटिङ डिरेक्टर डोलप्रसाद अर्यालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। यस्ता व्यक्तिहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउनु आफैंमा गैरजिम्मेवार काम हो। यस्तो अवस्थामा ती मन्त्रीहरुले नीतिगत निर्णयहरुमा सुनिश्चित गर्ने व्यक्तिगत हितको निगरानी गर्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ।
त्यस्तै, विभिन्न उद्देश्य रहेका पार्टीहरु सम्मिलित सरकारको नेतृत्व गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो। प्रचण्ड आफैं कट्टर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरेर जनयुद्ध हाँकेका नेता हुन्, जसको बलमा नेपालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष लगायतका विभिन्न उपलब्धि प्राप्त भएको मानिन्छ। जबकि, उनी नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्मा राजसंस्था र हिन्दूराज्य फर्काउने घोषित लक्ष्य बोकेका राप्रपा पनि सामेल छ। यो फरक छ कि, नेपालमा कुनै पनि दलको कुनै पनि दलसँग कुनै पनि समय सहज सहकार्य र सहयात्रा हुनसक्छ। विगतमा पनि भएकै छ, भविष्यमा पनि हुनेछ।
त्यसको अतिरिक्त एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जनमत पार्टीको संलग्नतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ। मंगलबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति जसपा असन्तुष्ट छ, त्यसैले उसले सरकारमा जान चाहेको छैन। जनमत पार्टी पनि असन्तुष्ट छ। आफूलाई वाचा गरिए जति मन्त्रालय नदिइएको र मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबीलाई पछि धकलिएकाले सो पार्टीमा असन्तुष्ट बढेको छ। त्यसैले जनमत पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएका अब्दुल खान फिर्ता बोलाइएमा आश्चर्य हुनेछैन। उसले आफ्नो समर्थन पनि फिर्ता लिइदियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मतका लागि तीस दिनभित्र फेरि प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।
यी सबै पार्टीका आ-आफ्नै स्वार्थ छन् भन्नेमा दुई मत छैन। नेपालमा गठबन्धनको सरकार गठन हुने बेलातिर निकै आदर्शका गफ हुने तर केही समयमै किचलो उत्पन्न हुने विगतको अनुभव छ। प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले त्यसभन्दा कैयौँ गुणा बढी सिटलाई सधैँ विश्वासमा लिइरहनु असम्भवप्रायः छ। त्यसैले पनि केही समयपछि नै किचलो उत्पन्न हुँदैन भन्न सकिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण समय किचलो व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्तै परिप्रेक्ष्यमा तोकिएको समयावधि वा त्यसभन्दा अघि नै उनले पद गुमाएमा अनौठो हुनेछैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
