काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ।
३ महिना ९ दिनपछि उनी शुक्रबार धरौटी बुझाएर रिहा हुने तयारी गरेका छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले सन्दीपलाई १६ वटा शर्त राखेर धरौटीमा रिहा गरेको छ। जिल्ला अदालतले नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्दै उच्चले उनलाई धरौटी माग गरेको हो।
विदेश जान रोक
सन्दीपलाई उच्चले विदेश जान भने रोक लगाएको छ। उच्चले मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि उनलाई यस्तो रोक लगाएको हो। उच्चले उनी धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरे पनि यो निशर्त नभएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो। उच्चको यो आदेशपछि उनी जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलत्कार मुद्दामा फैसला सुनाएपछि उनले सफाइ पाएमा यो प्रतिवन्ध खुल्ने छ।
उपत्यकाबाहिर जान रोक
उच्चले सन्दीपलाई जिल्ला बाहिर जानका लागि पनि शर्त राखेको छ। उच्च अदालतको आदेशमा लामिछानेले उपत्यका छाड्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्नेछ। उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार र उनको गतिविधिलाई प्रहरीले निगरानी गरिरहने उल्लेख छ। उनका सबै गतिविधिहरुको निगरानी गरि प्रतिवेदन राख्न पनि अदालतले भनेको छ।
बालिकाको परिवारसँग भेट्न नपाउने
सन्दीपले पीडित परिवारसँग पनि कुनै शूत्रमार्फत सम्पर्क गर्न नपाउने भनिएको छ। जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै अदालतले रोक लगाएको हो। सन्दीपले मुद्दा प्रभावित पारी नाबालिग होस्टाइल हुन सक्ने कुरालाई ख्याल गर्दै अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो।
४ शर्त उल्लंघन गरे धरौटीको आदेश निस्क्रिय हुने
उच्चले धरौटीमा छाड्ने भनी दिएको आदेश चारवटा अवस्थामा निष्क्रिय हुनसक्ने भनेको छ।
उच्च अदालतले उनलाई विदेश जान रोक लगाएकोले उनी विदेश गएको तथ्यसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएमा र सो तथ्य प्रमाणित भएमा धरौटीमा छाड्ने आदेश खारेज हुने उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै, सन्दीपले विचाराधीन यो मुद्दाको बारेमा कुनै टीकाटिप्पणी गरेको प्रमाणसहित जाहेरीकर्ता किशोरी वा उनको परिवारको सदस्य वा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएमा र सो निवेदन व्यहोरा प्रमाणित भएमा पनि आदेश खारेज हुने आदेशमा उल्लेख छ।
सन्दीप आफैँले वा उनका आफन्तले किशोरी र उनका आफन्त र परिवारसँग सम्पर्क गरेमा र उनीहरुलाई कुनै डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिएमा वा प्रलोभनमा पारेमा पनि आदेश खारेज हुने उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतको आदेशविपरीत सन्दीपले काठमाडौं उपत्यका छाडेको प्रमाणसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा विश्वसनीय देखिएमा पनि सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश खारेज हुने आदेशमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
