काठमाडौं– सत्ता साझेदार दलहरुले देशभरका अदालतको पुनर्संरचना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अदालतको पुनरसंचरना गर्ने अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने जानकारी दिए।
पौडेलले अदालतमाथि संरचनागत परिर्वतन र सुधार गर्ने दाबी गरे। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका गरी राज्यका ३ अंगमध्ये एकले अर्कोको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने भनिरहँदा सरकारले यस्तो न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको हो।
‘अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसको आधारमा न्यापालिकामा संरचना परिर्वतन र सुधार गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यहीमार्फत् आम नागरिकले न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने।’
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यवसायिक बनाइने पनि उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
