काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएको छ। लामिछानेका तर्फबाट ३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे।
लामिछानेको प्रतिरक्षा गर्दै बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले रवि नेपाली नागरिक हुन् भनेर यसअघि नै गृह मन्त्रालयले भनिसकेकाले त्यसबारे अनावश्यक विवाद गर्नु आवश्यक नभएको जिकिर गरेका छन्।
लामिछानेका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले चाल्से शोभराजको उदाहरण दिँदै कोही पनि व्यक्ति स्टेटलेस (राज्यविहीन) नहुने बताए।
‘चार्ल्स शोभराजका डकुमेन्टहरु खोजेर फलानो देशको भन्ने देखिएपछि फ्रान्सलाई बुझाइएको छ। स्टेटलेस कोही पनि हुँदैनन्। कि स्टेटलेस हुन्छ भन्ने खालको परिकल्पना हो भने इजलासले भन्नु पर्यो,’ पन्तले बहसका क्रममा भने।
यस्तै, लामिछानेका तर्फबाट बहसका उत्रिएका अर्का कानुन व्यवसायी सुनिल पोखरेलले गृह मन्त्रालयले नै रवि लामिछाने नेपाली नागरिक भएको भनिसकेकाले त्यसबारे विवाद गरिराख्नुको औचित्य नदेखिएको बताए।
‘उता (अमेरिका)को नागरिकता त्यागेको निस्सा दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा आयो। त्यसबारे गृह मन्त्रालयले जानकारी राख्ने हो। तत्कालीन अवस्थामा विदेशी नागरिक भएको बेला सीडीओ कार्यालयमा जान मिलेन। अध्यागमनमा जाने हो। दुवै निकायको तालुक मन्त्रालय गृह हो,’ पोखरेलले इजलासमा भने, ‘गृहले तत्कालीन अवस्थामा प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेख्दै रवि लामिछाने नेपाली नागरिक भएको भनेर भनेको छ।’
रिट निवेदकका तर्फबाट बहसका उत्रिएका कानुन व्यवसायीले भने रविले नै आफूलाई स्टेटलेस सिटिजन (राज्यविहीन नागरिक) घोषणा गरेको जिकिर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले अमेरिकी नागरिकता (पासपोर्ट) त्यागेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनु पर्नेमा त्यसो नगरी रविले स्वघोषणा गरेको उल्लेख गरे।
‘प्रक्रियाअनुसार उहाँ (रवि लामिछाने)ले उता (अमेरिका)को नागरिकता त्यागेको कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हो। प्रक्रियाअनुसार नगइ उहाँ आफैंले स्वघोषणा गर्नुभयो। त्यो त उहाँले आफैंलाई स्टेटलेस सिटिजन डिक्लियर गरेकोजस्तो भयो,’ इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलको जिकिर थियो, ‘उहाँलाई राज्यले अनागरिक भनेको होइन। उहाँ आफैंले आफैंलाई स्टेटलेस सिटिजन भनेको हो।’
रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्दै अर्का अधिवक्ता रमण कर्णले भिसा लगाएर नेपाल आउने व्यक्ति कसरी नेपाली हुन्छ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
‘उहाँ (रवि लामिछाने) नेपाल आउँदा भिसा लिएर आउनुभएको छ। अनि कसरी नेपाली हुनुभयो?’ अधिवक्ता कर्णले प्रश्न गरे, ‘अध्यागमन नियमावलीले भिषा लिने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यही प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँले भिसा लिनुभएको छ। भिसा लिँदा राष्ट्रियता खुलाउनु पर्छ। उहाँले कुन खुलाउनु भएको छ?’
देशको माया लागेको भए रविले ३–३ वर्षसम्म किन अमेरिकी राहदानी बोकेर नेपालमा बसेको भन्दै कर्णले प्रश्न गरे।
‘देशको यत्रो माया लागेको व्यक्तिले ३–३ वर्ष किन अमेरिकी पासपोर्ट वोकेर बस्नुभयो? नेपाली हुने चाहाना हो भने आउनेवित्तिकै निवेदन दिनु पर्ने वा त्याग्नु पर्ने हो।’
लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले मुद्दा दायर गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएलगत्तै रिट दायर भएको थियो।
लामिछानेले नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको भन्दै उनको सांसद पद खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत पुस ६ गते सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षसँग छलफलपछि मात्रै आदेश दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मेलिन संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले केही बेरमा आदेश जारी हुने जानकारी दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
