काठमाडौं– उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पहिलो नम्बरमा पेसी तोकिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मेलिन संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले मुद्दा दायर गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएलगत्तै रिट दायर भएको थियो।
लामिछानेले नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको भन्दै उनको सांसद पद खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत पुस ६ गते सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षसँग छलफलपछि मात्रै आदेश दिने निर्णय गरेको थियो।
शुक्रबारको सुनुवाइमा रिटमा मागबादी गरिएअनुसार रविविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले रिटमा मागदाबी गरिएअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेमा लामिछाने सांसद र मन्त्री हुन पाउने छैनन्। अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्थामा भने उनको पद यथावत् रहने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।