काठमाडौं– गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताबाट कोही पनि पीडित नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) घनश्याम उपाध्यायले सर्वोच्चलाई यस्तो जवाफ पठाएका हुन्।
अधिवक्ता युवराज पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विवाद रहेको र सांसद पद समेत खारेजको माग गर्दै रविविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि नागरिकता जारी भएको जिल्ला काठमाडौंका सीडीओलाई पत्र लेख्दै सर्वोच्चले जवाफमाग गरेको थियो।
सर्वोच्चलाई पठाइएको जवाफमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम ४९ तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को नियम १७० मा निर्वाचित कुनै व्यक्ति सो पदको लागि अयोग्य रहेको भनी त्यस्तो पदमा उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पैंतीस दिनभित्र आफैले वा वारिसमार्फत अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। साधारणतया जुन व्यक्तिको हकमा आघात परेको हुन्छ, उपचारका लागि त्यही व्यक्तिले मात्र अदालतमा प्रवेश गर्न पाँउछ भन्ने हकदैयाको सामान्य सिद्धान्त हो। हकदैयाको सिद्धान्त अनुसार अदालतमा जथाभावी जोसुकै पनि विवाद लिएर आउन नसकोस्, खास आफ्नो हक अधिकारमा आघात भै मार्का पर्ने व्यक्ति मात्र न्याय प्राप्तिका लागि आउन सकोस् भन्ने दृष्टिबाट प्रतिपादित व्यवहारिक सिद्धान्त हो।’
तर, रविको केसमा उक्त नागरिकताबाट कोही पीडित नभएकाले उक्त रिट नै खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले उपचारको रिट निवेदन दिनुपर्ने, विवादित विषयवस्तुसँग पर्याप्त सरोकार भएको व्यक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ। संविधान ऐन, कानुन एंव नियमावली समेतले उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पीडित व्यक्ति वा वारिसमार्फत उपचारको लागि रिट निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहँदा रहँदै हकदैया नै नभएको कानुन व्यवसायीको हैसियतले रिट निवेदन दिएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ’ जवाफमा लेखिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।