काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले छानबिन गर्न नपाउने विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले बुधबार एक मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासले नीतिगत निर्णय भन्दै भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा छानबिनका लागि उन्मुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन? भन्ने प्रश्न गर्दै लिखित रुपमा जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
जुरी नेपालका तर्फबाट राजु चापागाई समेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सबै निर्णयलाई ‘नीतिगत’ मानिने र त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार नपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने मागदाबी रिटमा गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएकाले अख्तियारको ऐनको उक्त प्रावधान खारेज हुनुपर्ने जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ।
सुशासन तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत आधा दर्जन संघसंस्थाका तर्फबाट चापागाईंले दायर गरेको रिट जारी भए मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्ने बाटो खुला हुनेछ।
नेपालका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमाथि ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणले गर्दा छानबिन हुन नसकेको रिटमा उल्लेख छ। सरकारबाट हुने सबै निर्णय भ्रष्टाचारको कसीमा छानबिन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणदेखि अन्य धेरै ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरु मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर दोषीलाई उन्मुक्ती दिने गरिएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।
यस्तो कानुनी प्रावधान २०४८ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको र त्यसलाई खारेज गर्नेभन्दा संरक्षण दिएर राख्ने राज्यको काम भएकाले संवैधानिक इजलासले खारेज हुने परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको र यसले नागरिकको मौलिक हकको उपभोगमा गम्भीर आघात पारिरहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) ले ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहिकाकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने’ उल्लेख छ। यसले भ्रष्टाचारलाई पूरै संस्थागत गरेको र त्यो संविधानको धारा २३९(१) ले गरेको व्यवस्थाविपरीत भएकाले पनि उक्त दफा खारेज हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले रिटमा सुनुवाई गर्दै लिखित रुपमा यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारणसहित कारण जवाफ पेस गर्न र अर्को बहसमा उपस्थित हुनका लागि सरकारलाई बोलाएको छ।
अख्तियारले सुरुको ऐन, २०५९ अनुसार ‘अनुचित कार्य’ को छानबिन गर्ने अधिकार पाएको थियो। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानाजान वा लापरवाहीपूर्वक गरेको कुनै कानुन विपरीतको निर्णयमाथि अख्तियारले यही दफा प्रयोग गरी कारबाही गर्ने गर्थ्यो। तर पछि यसमा संशोधन हुँदा अनुचित कार्यलाई छानबिनको दायरामा नराख्ने गरी संसद्ले कानुन ल्याएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_Tr387xuecJ-1778130428.jpg)
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1778914053.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
