काठमाडौं– पुस १९ गते प्रधानमन्त्री अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सरकारका सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिए। पुस १८ र १९ गते सचिवहरूसँगको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए।
सचिवहरूलाई आफ्नो विभागमा रहेका समस्या समाधान गर्न र सर्वसाधारणका समस्या राम्रोसँग पहिचान गरी यथार्थ नजिक पुग्न उनले निर्देशन दिए। मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर, जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिलेजस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालको चेतावनी थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले कसैलाई दण्डित गर्न नचाहेको तर सरकारसँग सीमित विकल्प रहेकाले नतिजा देखिने कार्यसम्पादन गर्न सचिवहरूलाई भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको कुरा गरेर कर्मचारीहरू पन्छिन नपाउने भन्दै कडाइका साथ अनुगमन हुने बताए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई लिएर प्रशासकहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। कर्मचारीहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको खुलेरै असन्तोष पोखिरहेका छन्।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रशासन विज्ञ उमेश मैनालीले कर्मचारी र प्रशासनको मूल्यांकन नभइ अचानक सरकारबाट यस्तो आदेश आउनुले प्रशासनमा राम्रो सन्देश नदिने टिप्पणी गरे।
उनले प्रशासनमा भइरहेको समस्याको खोजी गरेर त्यसको समाधान गर्ने र आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको पहिचानपछि मात्रै यस्ता निर्देशनहरू दिनु उपयुक्त हुने सुझाए। उनले नीति परिवर्तन नभइ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै प्रशासनहरू चल्न नसक्ने भएकाले सरकारले सबैभन्दा पहिला कमी भएका नीतिहरूलाई पूर्ण बनाउनुतिर लाग्नुपर्ने बताए।
पूर्वअध्यक्ष मैनालीले सरकार र कर्मचारीबीच मित्रवत व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै एकअर्काले हातेमालो गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए। दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे नेतृत्वमा आउँदा प्रशासनले धेरै आशा गर्ने भएकोले नेतृत्वले निर्देशन दिदाँ परिपक्व र कानुनलाई आधार बनाएर दिनुपर्ने उनको टिप्पणी छ।
‘सचिवहरूको बैठक दुई दिनसम्म चल्यो, आफ्ना कुराहरू सचिवहरूले ब्रिफ गर्नुभयो, कसैले आफ्ना अफ्ठ्याराहरू राख्नुभयो होला कसैले देखेका समस्याहरू। किनभने प्रधानमन्त्री भनेको अभिभावक पनि हो’, उनले भने, ‘तर, नयाँ प्रधानमन्त्री आइसकेपछि ब्रिफिङ लिनुपर्छ, यो स्वाभाविक पनि हो।’
उनले विदेशबाट ल्याएको मोबाइल नखोस्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनेभन्दा पनि नीति, नियम के छ त्यो सुधार गर्नेतिर लाग्नुपर्ने उनले बताए। ‘पहिला नीति त परिवर्तन गर्नुपर्छ नि, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै हुने कुरा होइन’, उनले भने ‘नीति संशोधन पहिला गर्नुपर्छ र पो लागू हुन्छ।’
उनले२०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर कर्मचारी चयन गरेपनि अन्य सरकार र नेतृत्व भने आजसम्म पनि कर्मचारीप्रति सकारात्मक नरहेको उनको अनुभव छ। त्यसपछिका सरकार र नेतृत्व कर्मचारी र प्रशासनमाथि थिचोमिचो गर्ने किसिमको रहेको उनले बताए।
‘राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीको मूल्यांकन गरेर स्टयाण्डर बनाइदिनुपर्छ। नीति बनाइदिनुपर्छ। विभिन्न तरिकाबाट कर्मचारीको मूल्यांकन नभइकन एकैपटक यस्तो आदेश आयो भने गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अहिले यति दिनभित्र समस्या समाधान नभए म सचिवलाई कारबाही गर्छु भन्नु भयो। तर, उहाँले भनेकै दिनबाट राहदानीमा सिस्टम कोल्याप्स भयो। यसमा कसलाई कारबाही गर्ने त!’
सरकारलाई नीति बनाउन सुझाव दिनेदेखि सरकारका नीति कार्यान्वयन पनि गर्ने काम सचिवहरूको हुने भएकाले प्रशासन चुस्त बनाउने र उच्च काम लिने कार्य हालसम्म कुनै पनि सरकारले कर्मचारीबाट नगरेको उनले बताए।
‘२०१३ सालमा केही समय टंकप्रसादजीले सुरु गर्न खोज्नुभएको थियो। तर, उहाँलाई नै अपदस्थ गरियो’, उनले भने, ‘उहाँले स्क्रिनिङ टेस्ट लिएर फेल गरेका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गरियो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787905632.jpeg)
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
