काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। केही महिनाअघि मात्रै राजनीति सुरु गरेका उनी उपप्रधानमन्त्री बन्दा त्यसको अप्ठ्यारो भने सत्ता साझेदार अन्य दलका वरिष्ठ नेताहरूलाई परेको छ।
रवि उपप्रधानमन्त्री भएपछि एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाका वरिष्ठ नेताहरूलाई उनी पछिको हैसियतमा मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन समस्या परेको हो। सुरुमै वरीयताको समस्या देखिएपछि एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधानसहित मन्त्री बने। थप चारजना पार्टीको माथिल्लो पोर्टफोलियोमा नरहेका र यसअघि मन्त्री नभएकाहरूलाई पठाइयो।
एमालेको पदाधिकारीबाटै मन्त्रीका आकांक्षी थिए। तर, अहिले उनीहरू हच्किएका छन्। रविपछिको वरीयतामा पर्ने भएकाले पन्छिन खोजिरहेको देखिन्छ। एक एमाले नेताका अनुसार एमालेबाट अर्को पदाधिकारी नै मन्त्री बन्ने सम्भावना लगभग न्यून छ। गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मालगायतको सुरुमा मन्त्री बन्ने आकांक्षा थियो।
तर, पछिल्ला दिनहरूमा गुरुङ, महासेठ र विश्वकर्मा सभामुखका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। विष्ट र भट्टराईले आफैं अग्रसरता देखाएका छैनन्।
माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का साथै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन्। नेकपाकालमा आफूभन्दा पछि रहेका एमाले उपाध्यक्ष पौडेललाई आफूभन्दा माथिल्लो वरीयतामा उपप्रधानमन्त्री बनाइएपछि उनी समेत असन्तुष्ट छन्।
नेकपाकालमा श्रेष्ठ छैटौं र पौडेल नवौं वरीयतामा थिए। यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री पनि पहिले श्रेष्ठ नै भएका हुन्। उनी २०६७ मा डा बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री थिए। पौडेल भने २०७८ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
रवि उपप्रधानमन्त्री बनेका कारण माओवादी केन्द्रका अन्य पदाधिकारीहरू पनि सरकारमा जान अग्रसर देखिएका छैनन्। उपमहासचिव वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतको सुरुमा मन्त्री बन्ने चाहना देखिए पनि अहिले पछि हटेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।
पुनले अर्थमन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका थिए तर, उक्त मन्त्रालय एमालेको भागमा परेको छ। ‘महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि छैन र वरीयता पनि मिल्दैन। त्यसैले सकेसम्म नभएकालाई अवसर दिउँ भनेर पदाधिकारी तहका नेताहरू लागिरहनुभएको छ,’ माओवादी केन्द्रका ती नेता भन्छन्।
समावेशीको प्रश्नमा एकजना महिलालाई मन्त्री बनाउनैपर्ने भएकाले रेखा शर्माको सम्भावना बलियो छ। प्रत्यक्षमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरेर सांसद बनेकी उनलाई मन्त्री बनाउन दबाब पनि बढेको छ। माओवादी केन्द्रबाट अर्को मन्त्री बन्ने पक्का भएका नेतामा सुदन किराँती पर्छन्। भोजपुरबाट २०६४, २०७४ र २०७९ मा चुनाव जितिसकेका उनलाई हालसम्म मन्त्री बन्ने अवसर मिलेको छैन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा जाँदा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नै मन्त्रीका लागि आकांक्षी थिए। तर, अहिले उनी पछि हटेका छन्। उपसभामुखसहित चार मन्त्रालय मागेका उनले अरु नेतालाई नै सरकारमा सहभागी गराउने देखिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म सरकारकाे विषयमा निर्णय गरेको छैन। संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई उक्त पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा राखिरहेका छन्। तर, उनले सरकार जाने अवसर पाए उपप्रधानमन्त्री समेत माग्ने जसपा नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि, उनले अवसर पाउने सम्भावना भने कम रहेको बताइन्छ।
यसपल्ट संसदीय दलको नेता रामसहायप्रसाद यादव र राजकिशोर यादवलाई मन्त्री बनाइने सम्भावना देखिएको छ। योभन्दा बढीले अवसर पाउँदा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट अन्य दुई नयाँ सांसद्ले अवसर पाउनेछन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिने तयारी छ। पुस २९ गते विश्वासको मत लिने विषयमा बिहीबारको सत्ता गठबन्धन बैठकमा छलफल चलेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768133392.png)
-1764146706.png)
