काठमाडौं– नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने चर्चा भइरहेका बेला वर्तमान सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी चुनावअघि नै भएको दाबी गरेका छन्। सोमबार चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले गठबन्धन गर्दा नै उक्त सहमति भएको र अहिले पनि कायम रहेको दाबी गरे।
त्यो समय लिखित र औपचारिक नभए पनि मौखिक रुपमा भने सहमति भएको प्रचण्डको दाबी छ। ‘आलोपालोका विषयमा लिखित र औपचारिक सहमति भएको थिएन। गठबन्धन गर्दा आलोपालो गर्ने भन्ने सहमति भएकै हो। त्यो अहिले पनि कायमै छ’, प्रचण्डले भने। दाहालले प्रधानमन्त्रीको दावेदारीसँगै आलोपालो र प्याकेजमै सहमतिको विषय पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको नतिजा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएसँगै सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दलहरुलाई उपलब्ध गराएकी छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आइतबार आह्वान गरेकी हुन्।
राष्ट्रपतिले उपलब्ध गराएको सात दिनभित्र कम्तीमा १३८ सांसदको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुपर्नेछ। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि प्रधानमन्त्रीको तयारी गरिरहेका छन्। उनी आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चुनिने योजनामा छन्। तर, उनले दलको नेतामा गगन थापा र शेखर कोइरालाले चुनौती दिने देखिन्छ। यद्यपि, गगन र शेखरबीच आफ्नो समूहबाट एक जना मात्र उम्मेदवार बनाउनेगरि छलफल चलिरहेको छ। कांग्रेस सांसदको वर्तमान अंकगणित हेर्दा कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा देउवाकै पल्लाभारी देखिन्छ।
संसद् सचिवालयले सोमबार मात्र एक सूचना जारी गर्दै नवनिर्वाचित सांसदहरुको सपथ पुस ७ गते तोकेको छ। राष्ट्रपतिले दिएको समय त्यसको तीन दिनपछि पुस १० गते समाप्त हुनेछ।
सांसद्को सपथ नलिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले समयसीमा तोकेर किन बैठक बोलाइन् भन्दै आलोचना भइरहेका बेला संसद् सचिवालयले सपथको सूचना निकालेको हो। केही कानुनविदहरुले राष्ट्रपतिको कदमले संविधान मिचिएको दाबी गरेका छन् भने केहीले संसद् सचिवालयसँग समन्वय गरेर दलहरुलाई समय दिइएको हुन सक्ने भएकाले आलोचना गर्न आवश्यक नहुने बताएका छन्।
संविधानको धारा ७६ को ८ मा ‘यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ। संविधानले समय नै तोकेकाले राष्ट्रपतिले थप समय तोकेर साँघुरो बनाउन नहुने कानुनविदहरुको टिप्पणी छ।
के भन्छन् कानुनविद्?
संविधानले नै सरकार निर्माण हुने समयको परिकल्पना गरेकाले राष्ट्रपतिबाट थप समय तोक्नुको अर्थ नहुने कानुनविदहरुको तर्क छ। संविधानले नै ३५ दिन भनेपछि फेरि राष्ट्रपतिले त्यसभन्दा अघि बढेर सात दिनमा सरकार गठन गर भन्नु आवश्यक नभएको उनीहरुको तर्क छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले सात दिनको समयसीमासहितको आफ्नो पत्रलाई फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरे। संविधानमै सरकार गठनको कुरा उल्लेख भएकाले त्यसलाई थप साँघुरो पार्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नहुने उनको तर्क छ।
‘राष्ट्रपतिले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने हो त्यसलाई खुम्चाउन होइन। सात दिनको समयसीमा राखेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो संसद्ले चिन्दैन। संसदीय प्रक्रियाले चिन्दैन। संसदीय मूल्य मान्यताले चिन्दैन। संविधानमा भएको व्यवस्थाको विरुद्धमा हुन्छ।’
तर, राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले भने राष्ट्रपतिले सात दिनको समय दिएको कुरा संविधान अनुसार नै भएको दाबी गरे।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ मा भएको कुरालाई ख्याल गर्दै राष्ट्रपतिले यस्तो पत्र लेखेको उनले बताए। ‘यो धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया ३५ दिनभित्र भनिएको छ’, उनले भने ‘यसमा उपधारा ४ पनि पर्छ। यसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने पनि यही भित्रबाट हो। राष्ट्रपतिले यसैलाई हेरेर आह्वान गरिएको हो।’
समय अपुग भएको कुरा दलहरुले आग्रह गरेमा थप हुन पनि सक्ने उनको तर्क छ। दलहरुले ‘पहिलोपटक तोकिएको समय अनुसार सरकार गठन भएन, त्यसैले यति अवधि पाउँ’ भनेर माग्न सक्ने र त्यसमा राष्ट्रपतिले दिन सक्ने उनले बताए। दलहरुले समय माग गरेनन् भने अर्को उपधारामा राष्ट्रपति अघि बढ्ने ढकाल बताउँछन्।
संविधानविद् विपिन अधिकारी राष्ट्रपतिले सात दिनको समय दिने कुरालाई गलत रुपमा लिन नहुनेमा सहमत देखिए। राष्ट्रपतिले संसद् सचिवालयसँग सल्लाह गरेर नै सरकार गठनका लागि समय दिएकाले यसलाई विवाद गरेर लैजानेभन्दा सरकार गठनतिर केन्द्रित हुनुपर्ने उनको विचार छ।
समय अपुग भएमा राष्ट्रपतिले पुनः दिन सक्ने कुरा बाँकी नै भएकाले उक्त आह्वानको समयमा दलहरुले आफूसँग भएको बहुमतको दाबीसहित सरकार गठनको प्र्रस्ताव लिएर जानुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ।
समय थप नभए उपधारा ३ अनुसार नियुक्ति
वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र सरकार बनाउन सकस देखिन्छ। दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटमा भागबण्डा मिलाउनुपर्ने, बहुमत पुर्याउन गठबन्धनबाहिरका दलको साथ खोज्नुपर्ने लगायतका कारण उनीहरू सकसमा छन्।
यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनसँग दुईवटा विकल्प देखिन्छ। पहिलो विकल्प, राष्ट्रपतिसँग थप समय माग गर्ने र दोस्रो भनेको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बनाउने। उक्त सरकारलाई उपधारा २ मा रुपान्तरणका लागि विश्वासको मत लिएसँगै निवेदन दिने।
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनको समय सकिए अर्को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुने बताए। ‘धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनका लागि बहुमत कुनै दलले तोकिएको समयमा पेस गर्न नसकेमा उपधारा ३ अनुसारको सरकारका लागि राष्ट्रपतिले संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ’ अधिकारीले भने।
राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ ढकालले पनि पुस १० गतेसम्म दलहरुले बहुमतको दाबी पेस नगरेमा अर्को उपधारा अनुसार अघि बढ्ने बताए। ‘राष्ट्रपतिले धारा ७६ को ३ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ’, उनले भने।
तर, धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै सरकार गठनका लागि थप समय माग गरेमा राष्ट्रपतिले दिनसक्ने र नगरेमा स्वतः अर्को उपधारामा जाने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787795595.png)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
