नयाँ निर्वाचन कानुन आवश्यक छ

राजनीति

दिनेश कुमार थपलिया सोमबार, पुस ४, २०७९ १८:४३

हाम्रो संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानले लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे अनुरुप यस वर्ष सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत र संघीय संसद्‌मा ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा आयोगले स्वीकृत गरेको लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो संख्या पर्याप्त नभएकोले निर्वाचन आयोग यसलाई अझै सहज, विशिष्ट, उपयुक्त र पूर्वअनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छ।

स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा आयोगबाट केही नवीनतम् असल अभ्यासहरू अवलम्बन गरिएका छन्। कुनै पनि जिल्लामा रहेको व्यक्तिले आफू रहेकै जिल्लाबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत् मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने, स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूको समेत सहभागितामा मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भई मतदानको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मताधिकार हुने, मतदाताको सहजता र पुहँचको निम्ति मतदान केन्द्रहरूको पुनरवलोकन गर्ने, अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तथा तोकिएको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न असमर्थ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, थुनुवा र कैदी तथा वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न दिने तथा मतदाता शिक्षाको काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यहरू यसका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानले स्पष्ट गरेको लाभको पद बाहेकका अन्य सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने, प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता र निर्वाह गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व समेतका विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने, उम्मेदवारीका साथ सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने लगायतका थप व्यवस्था समेत यो निर्वाचनमा कार्यान्वयन गरिएका छन्।

त्यसैगरी, व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने आचारसंहिता तर्जुमा गरी अनुगमन समिति, अनुगमन अधिकृत, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका स्थानीय इकाइमार्फत् निर्वाचन खर्च, निर्वाचन प्रचारप्रसार र आचारसंहिताको अनुगमन हुने, आमसञ्चार माध्यमको स्वनियमन गर्न उत्प्रेरित गर्ने, निर्वाचनमा राजनीतिक विज्ञापनको निम्ति रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र छापा माध्यमको उपयोग गर्न सकिने, सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरिने र मतदानको दिन सवारी आवागमनमा सहजता ल्याउने लगायतका प्रयासहरू पनि यो निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरिएको छ।

आयोगले यो निर्वाचनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई निश्चित सीमामा राखी राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई पद्धतिगत नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यी सबै अभ्यास तथा प्रयासहरू राजनीतिक सुशासन र निर्वाचनको निष्ठा कायम गर्न चालिएका कदमहरू हुन्। यी सिकाइ, अनुभव र उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै थप सुधारको निम्ति अग्रसर हुन आयोग दृढ संकल्पित रहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु।

आयोग कुनै पनि निर्वाचन पद, पैसा र प्रलोभनले प्रभावित हुनुहुँदैन, निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गर्न हरदम क्रियाशील रहेको छ। यसक्रममा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको समीक्षा गर्ने, सुझाव लिने, असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्ने र कमी कमजोरीलाई हटाउन आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई आयोगले निरन्तरता दिनेछ। यसै अनुरुप निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिल्याई सबै सरोकारवालाहरूको सुझाव तथा परामर्शमा नयाँ निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पेस गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिएको छ। यो विधेयक निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारको दिशामा कोशेढुंगा सावित हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।

(प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा आयोगद्वारा आयोजित जलपान कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले व्यक्त गरेको धारणा)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।