ब्रसेल्स– ईयूका सदस्य राष्ट«हरूले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु–अनुकूल प्रविधिहरूमा लगानी गर्ने आइतबार एक सम्झौताको घोषणा गरेका छन्।
यस सम्झौताको उद्देश्य उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनु, उद्योगहरूलाई निः शुल्क सेवाहरू चरणबद्ध गर्नु र भवन र सडक यातायात क्षेत्रहरूबाट इन्धन उत्सर्जनलाई लक्षित गर्नु भएको युरोपेली संसदद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस)ले बिद्युतीय उत्पादक, स्टील र सिमेन्टजस्ता उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूलाई ‘प्रदूषक भुक्तानी’ सिद्धान्तअन्तर्गत उनीहरूको कार्बन उत्सर्जन समस्या सम्बोधन गर्न ‘निःशुल्क सेवा’ का लागि अनुमति दिनेछ।
कार्बन तटस्थता प्राप्त गर्ने युरोपेली युनियनको अन्तिम उद्देश्यको भागको रूपमा कम उत्सर्जन गर्न र हरित प्रविधिहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न कोटाहरू कम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
युरोपेली युनियनको कार्बन बजारको दायरा फराकिलो बनाउने सम्झौतामा पुग्नुअघि सदस्य राष्ट्र र संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने वार्ताकारहरूले २४ घण्टाभन्दा बढी गहन वार्ता गरेको बताइएको छ।
यस सम्झौताको अर्थ सन् २००५ को स्तरको आधारमा सन् २०३० सम्ममा ईटीएस क्षेत्रमा उत्सर्जनमा ६२ प्रतिशतले कटौती गरिनेछ। सम्बन्धित उद्योगहरूले आफ्नो उत्सर्जनलाई त्यो रकमले घटाउनुपर्छ।
यस सम्झौताले सन् २०३० सम्ममा ४८.५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने र सन् २०३४ सम्ममा पूर्ण रूपमा हटाउने गरी निःशुल्क सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने समय तालिकालाई गति दिन पनि खोजेको छ।
कार्बन बजारलाई क्रमशः समुद्री क्षेत्र, अन्तर–युरोपेली उडानहरू र फोहोर नष्ट गर्नेहरूमा विस्तार गरिनेछ।
सम्झौतामा ‘कार्बन सीमा कर, जसले उनीहरूको उत्पादनसँग जोडिएको कार्बन उत्सर्जनको आधारमा सदस्य राष्ट्रमाा आयातमा वातावरणीय मानकहरू लागू गर्दछ र उद्योगहरूलाई अधिक प्रदूषणकारी गैर–ईयू प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिन्छ।
यस सम्झौताले सन् २०२७ देखि इन्धन र ग्याँस तातोपनसँग सम्बन्धित उत्सर्जनका लागि घरपरिवारलाई भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर मूल्य २०३० सम्म सीमित गरिनेछ।
आयोगले भवन ताप र सडक इन्धनलाई लक्षित गरी दोस्रो कार्बन बजारको प्रस्ताव गरेको थियो। युरोपेली परिवारहरूले युक्रेनमा रूसको आक्रमणको कारण बढ्दो ऊर्जा मूल्यहरूसँग जुधिरहेका समय आएको यो योजना कार्यावयनमा भने कठिनाइ हुनसक्ने देखिएको छ।
यस दोस्रो बजारबाट प्राप्त रकम ‘सामाजिक जलवायु कोष’ मा जाने र कमजोर घर तथा परिवार र व्यवसायहरूलाई ऊर्जा मूल्य सङ्कटको सामना गर्न मद्दत गर्ने योजना सम्झौतामा अघि सारिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
