काठमाडौं– संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेकाले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न कठिनाई भइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेलगायतले राज्यले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्यः कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौति र अवसर’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउनेले बजेटको अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा समेत काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्। संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नै कम हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। उनले थोरै, सीमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको बताइन्।
‘गुणस्तरीय मान्छे उत्पादन गर्नुपर्यो। त्यसका लागि आधारभूत विद्यालय तहमा लगानी बढाउनु पर्यो। संघीय सरकारले पनि वित्तिय हस्तान्तरण गर्दा बजेट कम भएको छ। बजेटको भोलुम कम हुँदा समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो क्षेत्रमा त ६३ वटा आधारभूत विद्यालयहरु छन्। विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक छैनन्। पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने छ। विद्यालयको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ। बाल विकास केन्द्रका शिक्षकहरुको तलव १५ हजार बनाउने भन्यो,’ मेयर चलाउनेले भनिन्, ‘तर बजेट हस्तान्तरण गर्दा सरकारले थोरै र सीमित मात्रामा गर्यो। त्यसकारण दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरी थुप्रै समस्या र चुनौतीहरु छन्। तर, कार्यविधि बनाएर, योजना बनाएर केही कामहरु गरिएको छ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न ३ वटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गरे। उनले स्थानीय तहले बजेटको कमी नहोस् भनेर शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको, तर त्यो पर्याप्त नभएकाले त्यसमा संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘स्वयम्सेवक शिक्षक भर्ना कार्यक्रम बनाइयो। भूगोल र विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाएर हामीले उनीहरुलाई नियुक्त गर्यौं,’ उनले भने, ‘संघीय र प्रदेश सरकारले भन्दा स्थानीय तहले शिक्षाका लागि बजेट बढाएको छ। शिक्षाका लागि झण्डै २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकासका लागि पनि बजेटको आवश्यक्ता छ। बजेट दिएर मात्रै भएन। अब विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा भए/नभएको अनुगमन पनि हुनुपर्यो।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले भने विद्यमान योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ नभएको दाबी गरे। त्यसका लागि बजेटको कमी रहेको स्वीकार गर्दै उनले शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयहरुमा थप कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
‘हाल विद्यमान योजनाहरुले नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। ३ वटै तहले साझेदारीमा लगानी गरेर जाने हो भने सो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। तर, स्रोत र साधनको भने कमी नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट करिव ७५ प्रतिशत शिक्षकहरुको तलब मात्रै खर्च हुने गरेको छ। अन्य क्रियाकलापका लागि बजेटको कमी नै छ। ’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1753263770.jpg)
-1764146706.png)
