काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि नै कांग्रेस संसदीय दलको नेताको विषयमा चर्चा सुरु भइसकेको थियो। त्यतिबेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफू संसदीय दलको नेता बन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने सार्वजनिक दाबी गरेका थिए। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा र थापाबीच नै संसदीय दलको नेताका लागि अन्तिम निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दल सामना गर्ने बताइरहँदा देउवा भने संसदीय दलको नेता चुनिनुअघि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा लागेको बुझिएको छ। कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएकाले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतको सरकारका लागि कांग्रेसले दाबी गर्नेछ। उक्त धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि भने संसदीय दलको नेता बनिराख्नुपर्दैन भन्ने यो पक्षको बुझाइ छ।
उक्त उपधारामा भनिएको छ- ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन सिद्ध गरे पुग्छ। सो सांसद सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेता बन्नुपर्ने बाध्यता छैन। यही उपधारा अनुसार देउवाले सत्ता गठबन्धन लगायतका दलहरुको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै नियुक्त हुनसक्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुई अवस्थामा मात्रै संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री र धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। धारा ७६ (२) र ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने जरुरी छैन’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। उसले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी ८९ सिट जितेको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरुले १३६ सिट पाएका छन्। न्युनतम दुईभन्दा पनि बढी नै सिट जुटाउनेमा देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु ढुक्क छन्। यही ढुक्कपनले देउवा नै प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने सम्भावना बढेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री आकांक्षीहरुमा देउवाका साथमा गठबन्धनका अन्य दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बढी सकारात्मक रहेकाले अनुकूलता बढी देखिन्छन्।
यस्तै, सुविधा अन्य पार्टीका अन्य नेतालाई पनि उपलब्ध छ। तर, पछिल्लो घटनाक्रमले देउवालाई बढी अनुकूलता देखिन्छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि राष्ट्रपतिले दलहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि दलको नेता चयन हुनुपर्ने बताए। ‘७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि राष्ट्रपतिले पार्टीहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ। पार्टीहरुसँग छलफल गर्ने भनेको ती पार्टीको संसदीय दलको नेतासँग छलफल गर्ने हो। अब नेताहरुसँग छलफल गरेर कुनै मान्छेलाई टुंग्याउन सकिन्छ’, अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
उदाहरण दिँदै अधिकारीले थपे- मानौँ न, मैले ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेँ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले भन्नुभयो- ‘ठीकै छ, तपाईंले दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो। तर तपाईंलाई अरु दलले समर्थन गर्छन् भन्ने आधार के छ?’ त्यतिबेला मैले भन्नुपर्छ- ‘यो पार्टीको संसदीय दलको नेता उहाँ हो। त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता उहाँ हो। यी दुवैले नेताहरु लिएर म आएको छु। हामी तीन जनाले भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो। तपाईं त्यही अनुसार पहल गर्नुस्।’ यसरी राष्ट्रपतिलाई भनेपछि उहाँसँग कुनै पनि विकल्प रहँदैन।’
२०७४ को नजिर
अहिलेकै जस्तो परिस्थिति २०७४ को निर्वाचनमा पनि भएको थियो। त्यतिबेला प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेसँग पनि बहुमत थिएन। प्रतिनिधि सभामा उसले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी १२१ सिट जितेको थियो। उसले बहुमत पुर्याउन तत्कालीन वामगठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रको साथ लिएको थियो। यी दुवै दलसँग १७४ सांसद थिए।
त्यतिबेला अर्थात् २०७४ फागुन २ गते निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो। सोही दिन बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेको थियो। त्यसै दिन बसेको एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठकले पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्दै भोलिपल्टै (फागुन ३ गते नै) प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गर्यो।
फागुन ३ गते पहिलो प्रहरमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। २०७४ फागुन ३ गते बिहान ११:५५ मा प्रकाशित राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- ‘आज मिति २०७४ साल फागुन ३ गते बिहीबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री के.पी. शर्मा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपाधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नको लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को समर्थन सहितको पत्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री के.पी. शर्मा ओलीले पेश गर्नु भयो। उक्त अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेताहरुको समेत उपस्थित थियो।’
प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको केही बेरपछि नै ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयको १२:५७ मा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- ‘आज मिति २०७४ साल फागुन ३ गते बिहीबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री के. पी. शर्मा ओलीज्यूलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ।’
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदै गर्दा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेका थिए। ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही बेरपछि मात्रै उनको राजीनामा बारे राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्रै ओली संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केहीबेरपछि एमालेको तत्कालीन पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको संसदीय दलको बैठकबाट ओली संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए। उनलाई माधवकुमार नेपालले संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यतिबेला एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पनि संसदीय दलको नेतामा उठ्ने ईच्छा राखेका थिए। तर, नेपालले नै उनलाई रोकेका थिए।
२०७४ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा गलत भएको अधिकारीको तर्क छ। ‘त्यतिबेला केपी ओलीले यति ‘टाबरिङ पर्सालिटी’ बनाउनुभयो, मान्छेले संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिए। राष्ट्रपतिले पनि त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुभएन। तर त्यतिबेला भएको गलत नै हो।’
देउवाको वर्तमान रणनीति
अहिले कांग्रेसका देउवा पक्षका नेताहरुले पनि यही रणनीति अख्तियार गर्न खोजिरहेका छन्। संसदीय दलको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यसकै प्रभावमा संसदीय दलको नेता बनाउने उनीहरुको तयारी छ। ‘सुरुमै संसदीय दलको निर्वाचन भयो भने जे पनि परिणाम आउन सक्छ’, देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले २०७४ मा जस्तै गरी पहिले देउवा दाइ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुहुन्छ। अनि संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पावर हातमा हुने भएकाले संसदीय दलको नेता चुनिन सहज हुने देउवा पक्षको बुझाइ छ। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था आएकाले देउवालाई कांग्रेसले स्वीकार गर्नु र नगर्नुको अर्थ नभएको उनी निकट एक नेताले बताए। ‘देउवा दाइ प्रधानमन्त्री बन्दा गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बन्ने हो। गठबन्धनको निर्णय र नीति अनुसार बन्ने हो। देउवा दाइ बाहेकलाई अन्य नेतालाई गठबन्धनले स्वीकार गर्ने स्थिति पनि छैन। त्यसैले उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो’, उनले भने।
कांग्रेसका अन्य नेतामा गठबन्धनका दलहरुको सहमति नहुने भएकाले देउवाले संसदीय दलको निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री बन्ने बाध्यात्मक बाटो रोजेको दाबी समेत ती नेताले गरे।
यद्यपि, कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने प्रचलन रहिआएको छ। तर, संसदीय दलको नेता नै चयन नभई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बाटो भेटिने अवस्थामा देउवाले सदुपयोग गर्ने ती नेताको भनाइ छ।
२०७४ को नजिर अनुसार, राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान पनि गर्नुपर्ने देखिँदैन। राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम हुने (निर्वाचन आयोगले बुझाएका कारण) र दलीय समीकरण पनि जानकारी हुने भएकाले दलहरु मिलेर प्रधानमन्त्रीमा स्वतः दाबी गर्न सक्छन्। जसरी, २०७४ फागुन ३ गते ओलीले दाबी गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779634726.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
