काठमाडौँ -राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारलाई संसद्बाट नभागेर विधायिकी प्रक्रियामार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।
आइतवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले कानून निर्माणभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरे गम्भीर राजनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए।
प्रवक्ता शाहीले संसद् जनताको आवाज बोल्ने थलो र सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै सरकार बलियो हुँदा संसद्को आवश्यकता अझ बढी हुने बताए।
उनले सुकुमवासी समस्या, भूमिसुधार ऐनको अड्किएको अवस्था तथा भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषय संसद्बाटै कानुन बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे। उनले अन्तरसरकारी समन्वयको अभावका कारण संघ सरकारले गर्ने कतिपय निर्णय प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने नगरेको भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
शाहीले भने, ‘अहिले सुकुमवासीको समस्या छ। कानून नबनाईकन सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिले अड्केको भूमिसुधार ऐनले होइन ? अनि भूमिसुधार ऐन कसले बनाउने हो ? रास्वपाको सरकारले बनाउने हो कि सरकारले बनाउने हो ? ऐन बनाउने त संसदले होला नि।’
उनले संघीयताका कारण मुलुकमा अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै सरकारले प्रदेश खारेज गर्न चाहेको खण्डमा पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
