काठमाडौं- १३ बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र, २०७९ जारी गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। ‘समृद्ध नेपालको आधारः सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ महादिवेशन सम्पन्न भएको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए।
महाधिवेशनमा देशभरका ४ सय ६० मध्ये ४ सय २५ गाउँपालिकाबाट करिब ८ सय २५ भन्दा बढी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो। ‘यस महाधिवेशनमा भएको उत्साहप्रद सहभागिताले गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आपसी सञ्जालीकरण र आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको ठानेका छौं,’ उनले भने।
देशभरका ४ सय ६० वटै गाउँपालिकाको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले जारी गरेको १३ बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र, २०७९ यस प्रकार छ:
- यो महाधिवेशन गाउँपालिकाहरुलाई संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी प्रयोग, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न संस्थागत रुपमा सबै गाउँपालिकाहरु एकजुट भएर प्रयत्न गरिरहने प्रण गर्दछ ।
- संविधान तथा कानुनको व्यवस्था र मर्म अनुसार अन्तरसरकार समन्वयलाई समृद्ध गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रिको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद तत्काल गठन गरी बैठक आव्हान गरियोस् ।साथै अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद तथा विषयगत समितिहरुलाई तत्काल सक्रिय पार्न र नियमित रुपमा बैठक सञ्चालन गर्न महासंघ जोडदार रुपमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्दछ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद लगायत सबै संस्थागत संरचनाहरुमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व छनौट गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धित संघ/महासंघहरुको सिफारिश बमोजिममात्र गरियोस् ।
- प्रशासनिक संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि संविधानको व्यवस्था र मर्मअनुरुप संघीय निजामती ऐन अविलम्ब जारी गर्न नेपाल सरकार तथा नव निर्वाचित संघीय संसदको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्दा एवम् स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु पूर्णरुपमा सम्वन्धित स्थानीय सरकारप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्न संघीय सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुसँग जोडदार माग गर्दछ । स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध र मापदण्ड बिना सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँगको सहमतिविना तथा निश्चित अवधि पुरा नगरी स्थानीय तहको कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगरियोस् र नगरिने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । संबिधानको व्यवस्था र मर्म विपरितका कुनैपनि प्रयत्न सबै गाउँपालिकाहरु र यस महासंघलाई अस्वीकार्य हुने पनि जानकारी गराउँदछौं।
- स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पर्ने वा कुनै दायित्व सिर्जना हुने बिषयसँग सम्बन्धित संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले कुनै नीति वा कानुन बनाउँदा अनिवार्य रुपमा स्थानीय तह तथा उनीहरुका संघ-महासंघसँगको परामर्शमा मात्र बनाउने कार्य प्रक्रियाको शुरुवात गरियोस् । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन संविधानको व्यवस्था र मर्म अनुरुप संघीय शिक्षा ऐन, कृषि ऐन, वन ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्डजस्ता आधारभूत बिषयमा तत्काल कानुन जारी गरियोस् र भएका कानुन संबिधानबमोजिम संशोधन गरियोस् ।
- स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने समानिकरण अनुदानको अंशमा उल्लेख्य बृद्धि गरी सशर्त अनुदान घटाउँदै लगियोस् । हालको ससर्त अनुदानको परिभाषालाई बदलियोस् । स्थानीय तहमा प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड र अनुदानको पुनरावलोकन गर्दा स्थानीय तहसँगको अनिवार्य परामर्श तथा तहगत सबै सरकारहरुबीच साझा सहमति कायम गरी मात्र गरियोस् । साथसाथै देशभरका गाउँपालिकाहरुलाई आफ्नो आन्तरिक आम्दानी (करका दर र क्षेत्र विस्तार जस्तै, उपभोग नभएको जमिन कर, होटल कर, पानी कर, शिक्षा कर, आदि) उल्लेख्य रुपमा बढाई तथा पारदर्शी करप्रणाली लागू गर्दै चालू खर्चमा विद्यमान परनिर्भरतालाई घटाउन विशेष पहलकदमी लिन यो अधिवेशन आव्हान गर्दछ ।
- वन क्षेत्र संरक्षण र विकासमा स्थानीय सरकारको प्रमुख भुमिका रहेको छ । तसर्थ कार्वन उत्सर्जन कम गरेबापत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँड स्थानीय सरकारलाई समेत हुनु पर्दछ । जलविद्युत रोयल्टीको बाँडफाँड गर्ने हालको प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्दछ र खानीजन्य पदार्थमा ढुँगा, गिटी, वालुवा र स्लेडलाई मात्र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा राखिएकोले अन्य खानीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँडको हिस्सेदार स्थानीय तहलाई बनाउन माग गर्दछौं ।
- तहगत सरकारबीच योजना तथा बजेट विनियोजनमा रहेको दोहोरोपना हटाउन राष्ट्रिय सभाको विशेष समितिले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तुत गरेको बजेट मापदण्डभित्र रहने गरी योजनाहरुको वर्गीकरण गरी तत्काल लागू गरियोस् । स्थानीय तहको सभाबाट पारित गरी पठाइएका योजनाबाहेक प्रदेश र संघबाट स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्रका बिषयमा अन्य स–साना प्रकृतिका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रबृतिको अन्त्य गरियोस् । प्रदेश तथा संघीय योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरकार तथा संघ÷महासंघहरुसँगको परामर्शमा मात्र गरियोस् ।
- स्थानीय तह आफैँमा स्वायत्त अधिकारप्राप्त सरकार भएकाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा संघ तथा प्रदेश सरकारप्रति निर्भर रहनुभन्दा स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा प्रदेशगत रुपमा बेग्लै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउन यो महाधिवेशनले आवश्यकता देखेकोले यसको तत्काल बहशको थालनी गरिनेछ। स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयस्तरका टोल तथा वस्तिस्तरका संरचनाहरुलाई प्रभावकारी र क्षमतावान बनाउन प्रदेश तथा संघीय सरकार समेतबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको नेतृत्व तथा समन्वयमा आवश्यक क्षमता विकासका गतिविधिहरु सञ्चालन गरियोस्। नेपालको विकास प्रक्रियामा सहयोगी विकास साझेदारहरुलाई समेत यस प्रक्रियमा सहयोग गर्न आव्हान गर्दछ।
- निर्वाचन ऐनमा समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारहरुलाई तोकिएको अत्यन्तै अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण जरिवानाको प्रावधानलाई तत्काल पुनरावलोकनका लागि निर्वाचन आयोग, संघीय संसद र नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं।
- नेपालको संबिधानमा भएको समावेशी व्यवस्थाहरुलाई आत्मसाथ गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समावेशीताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकाहरु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शसक्तिकरणसम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय सेवा प्रवाहमा मुलप्रवाहीकरण गर्न यो महाधिवेशन प्रतिबद्ध छ।
- संविधानको व्यवस्था र संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहमा निक्षेपण हुनुपर्ने सबै कार्यालयहरु स्थानीय तहमा पठाईसक्नु पर्नेमा पठाइसकेका कार्यालयसमेत फिर्ता गरिरहेको प्रति यो महाधिवेशन आपत्ती प्रकट गर्दछ। भुमि प्रशासन (मालपोत र नापी) सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट नै शुरु गर्न यस अघि भैरहेको प्रकृयासमेत अहिले रोकिएको छ। यि सेवाहरु तत्काल स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।
- स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, कम खर्चिलो तथा सबै वर्ग एवं क्षेत्रको पहुँच बृद्धि हुने गरी, नागरिकहरुबीच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी, नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने गरी नवीनतम विद्युतीय सेवा प्रणालीको अवलम्बन गर्न सदस्य गाउँपालिकाहरुमा यो अधिवेशन आव्हान गर्दछ।
महाधिवेशनले ५ पदाधिकारीसहित ३६ जनाको कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
