काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहको अभियोग लागेका समानुपातिकको सूचीमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रस्तावित सांसदलाई कारबाही हुनुनपर्ने आधार र कारण भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गर्दै न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासबाट बहुविवाहमा सजाय हुनुपर्ने आधार र कारण पेश गर्न आदेश भएको हो। अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, नीतिका ढुंगाना, विशालकुमार उपाध्याय र अभिवक्ता केदार लुईंटेलले बहुविवाहको कसूरदारलाई सांसद बनाउँदा कानुनको शासनको धज्जी उडाउने काम भएको दावी गर्दै राजनीतिक अपराधिक संलग्नता रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न आग्रह गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशको माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचिमा परेका व्यक्तिहरुका विरुद्धमा बहुविवाहको कसूरमा अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन निर्वाचन आयोग, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा समेत आदेश माग गरिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। निवेदक अभिवक्ता लुईंटेलले अझै पनि राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारिस गरी मुलुकमा विधिको शासनमाथि चुनौती दिएको जिकिर गरेका छन्। कानुनले कसूरदार मानेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचिबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरुमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङलाई प्रदेश १ को समानुपातिकको पहिलो सूचीमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मालेका कृष्णबहादुर आलेलाई छैठौं नम्बरमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको ६१औं नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीवीराम थारु बुहविवाह गरेका व्यक्तिहरु हुन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचीको सत्ताइसौं नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चबाट ज्ञानबहादुर इबुङ लिम्बु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट समानुपातिक प्रदेश सभा लुम्बिनीको लागि समानुपातिकको सूचिमा १२औं नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणी शर्मा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्ति हुन्।
बहुविवाहको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको र सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको थाहा जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुनले कसूरदार मानिएका व्यक्तिलाई विधायिकामा पुर्याउने कार्यले विधिको शासनको खिल्ली उडेको पनि रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट बहुविवाहको कसूरमा प्रतिपादित नजिरले सरकारी निकायलाई बहुविवाह गरेको थाहा पाएमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ। सर्वोच्च अदालत निर्णय नं. ७८८४ (ने.का.पा. २०६४ पुस अंक ९) मा बहुविवाहको कसूरलाई एउटा गम्भीर कसूर मानी कुनै पनि अवस्थामा कानुनको पालना नगर्ने छुट नहुने बोलिएको छ भने निर्णय नं. १०१७८ (ने.का.प. २०७६ बैशाख अंक १) मा बहुविवाहको कसूर सरकारी निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिबाट थाहा जानकारी पाएको मानिने नजिर कायम भएको छ।
विपक्षीहरुको मिलेमतोमा बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरुले समानुपातिकको सूचीमा प्रकाशित गरेको नाम प्रकाशित भएको थाहा जानकारी पाएको मिति कायम गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो कर्तव्य बमोजिम समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न विपक्षी निकायहरुको नाममा आदेश जारी गरी कानुनको शासन कायम राख्न समेत निवेदकले माग गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779880470.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
