काठमाडौं– नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले सर्वोच्च अदालत माफियाको घेरामा गइसकेको आरोप लगाएका छन्। आज संसद बैठकमा बोल्दै सुवालले अदालत माफियाको कब्जामा रहेकाले मुद्दाहरुको फैसला पनि त्यही रुपमा गर्ने गरेको टिप्पणी गरे।
‘सर्वोच्चबाटै सामान्य नागरिकले न्याय नपाउने अवस्था किन सिर्जना भयो?’, सांसद सुवालले प्रश्न गरे, ‘वर्षौंसम्म अदालतमा रहेका मुद्दाहरु किन फैसला हुदैनन्।’
न्यायाधीशले हरेक मुद्दामा प्रतिशत हिसाब गरेर घुस खाने गरेको आरोप पनि उनले लगाए। ‘कुन मुद्दा कति सम्पत्ति, त्यसलाई कसको इजलासमा पार्ने र कति कमिसन पाउने हिसाब हुँदोरहेछ’, सुवालले आरोप लगाए, ‘यसरी कमिसनमा चल्ने संस्थाबाट कसरी न्याय सम्भव हुन्छ?’
अदालतको अवस्था यस्तो भएपछि सर्वसाधारणले कति न्याय पाउने भन्ने प्रश्न उठेको सुवालले टिप्पणी गरे। सर्वसाधारणले सहज रुपमा न्याय पाउने अवस्था नदेखिएको उनले बताए।
जिल्ला अदालतबाटै घुस खाने परम्परा सुरु भएको उनको आरोप थियो। ‘सार्वजनिक जग्गा’ भनी नापी श्रेश्तामा रहेको जग्गा जिल्ला अदालतले कसरी व्यक्तिको हो भनी फैसला गर्न सक्ने भन्दै सुवालले त्यसमा भ्रष्टाचार भएपछि यस्तो हुने जिकिर गरे।
‘न्यायाधीश नियुक्ति भएर पार्टी कार्यालयको मुख्यालयमा जाने किन त?’ सुवालले सोधे, ‘सर्वोच्च अदालतका यति न्यायाधीश एउटा पार्टीको, बाँकी अर्को पार्टीको भनी किन हिसाब गरिन्छ?’
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि रातारात दलहरुको बैठक किन बसेको हो भनी हेर्दा भ्रष्टाचारबाट उम्कने दलहरुको चाल हो भन्ने बुझ्न सहज रहेको सुवालले बताए।
राप्रपाका कुन्ती शाहीले पनि अदालतका न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लगाइन्। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक र सुबिधा सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्दै यस्तो आरोप लगाएकी हुन्।
अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरु वर्षौंसम्म फैसला हुन नसक्नु भ्रष्टाचारकै कारण भएको शाहीले आरोप लगाइन्। लगातार दुई पटकसम्म पारित हुन नसकेको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयकमा आइतबार पूनः छलफल भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाइने संविधानको व्यवस्था भए पनि सुवालले आफ्नो पार्टीले दर्ता गरेको मुद्दाका विषयमा कुरा उठाएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा राष्ट्रिय दल हुन र समानुपातिक तर्फ सिट प्राप्त गर्न ३ प्रतिशत मत पाउने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कानून खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमा हालसम्म पहिलो सुनुवाइ मात्र हुन सकेको छ।
असोजको पहिलो साता दर्ता गरेको निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रहेको छ। २० गते मुद्दा पेशी रहेको पेशी सुनुवाइ हुन नसकेपछि २७ गतेलाई तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
