चुनावी समीक्षाभन्दा पनि सत्ता चिन्तनमा माओवादी केन्द्र

राजनीति

किशोर दहाल आइतबार, मंसिर १८, २०७९ १७:२१

काठमाडौं– शनिबार बोलाइएको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकका लागि २ अजेन्डा तय गरिएका थिए- चुनावी नतिजाको समीक्षा र सरकार गठनबारे भइरहेका प्रयत्नबारे छलफल। पहिलो दिनको बैठकमा पदाधिकारीहरुले बोल्ने क्रम नसकिएपछि आइतबारलाई पनि बैठक तय गरियो।

बैठकपछि उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बैठकमा निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रारम्भिक समीक्षा गरिएको, प्रतिनिधि सभामा अपेक्षा गरिए जति सिट हासिल गर्न नसकिएको बताए। त्यसबाट अगाडि बढेर उनले भने, ‘बनाएको गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको छैन। अन्य ‘अप्सन’ पनि खुला राखिएको छ।’

महराको सो प्रतिक्रियाले राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको र गठबन्धनबाटै बहुमत पुर्‍याउने प्रयत्न चलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक भएको सो अभिव्यक्तिले माओवादी केन्द्रले सत्ताको बृहत्तर सम्भावनाको हिसाबकिताब गर्न थालेको संकेत गर्छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदा वा वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण गर्दा हुने लाभहानीको आकलन गरेरै ‘अप्सन’ खुला गरिएको सहजै बुझ्न सकिने विषय हो।

साख खुम्चिएको माओवादी
प्रत्येकजसो निर्वाचनले माओवादी केन्द्रको साख धुलिसात् भइसकेको पुष्टि गरिसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फको नतिजामा उसले १० प्रतिशत मात्रै जित निकालेको छ। जुन माओवादीको खराब नतिजा निस्किएको २०७० कै हाराहारीमा हो। २०६४ को ५ गुणा कम र २०७४ को आधाभन्दा पनि कम हो। २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा माओवादी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएको थियो। उसको वास्तविक हैसियत समानुपातिक मतले देखाउँछ। जसले उसकै कमजोर साख प्रतिबिम्बित गर्छ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष मातृका यादव आफूहरु २०६४ पछिको निर्वाचनपछि निरन्तर ओरालो लागिरहेको बताउँछन्। शनिबार पदाधिकारी बैठकका लागि पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडा पुगेका उनले भनेका थिए, ‘पार्टी जबसम्म बन्दैन। तबसम्म हामी ओरालो लाग्दै जान्छौँ। पार्टी नै बनेको छैन। मधेसमा त झन् पार्टी नै छैन।’

एकदुईटा चुनाव हारे पनि केही फरक नपर्ने यादवको भनाइ छ। ‘हामी आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ। अर्काको भर भन्दा पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएर जाऔँ। एकदुई चोटि सरकारमा नभए पनि केही फरक पर्दैन।’

माओवादी नेतृत्वले नेकपा विभाजनपछि नै आफ्नै खुट्टामा उभिने बहस चर्चामा ल्याएको थियो। त्यो भन्नुको अर्थ पार्टीलाई बलियो बनाउने र निर्वाचनको नतिजाबाट आफ्नो सिट बढाउने भन्ने थियो। यसबीचमा प्रचण्डले चाहे जसरी नै पार्टीको महाधिवेशन भयो। आफू अध्यक्ष चुनिए। आफूले चाहेजस्तो पार्टी कमिटीहरुको निर्माण गरे। पदाधिकारी चयन गरे। तर प्रचण्डले आफू अनुकूलको पार्टी संरचना बनाएर र आफू अनुकूलको गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिँदा पनि माओवादी केन्द्र खराब नतिजा बेहोर्न बाध्य भएको छ। अर्थात् निर्वाचनमा माओवादीले खुट्टा टेक्न सकेन, टाउको टेक्न पुग्यो।

प्रचण्डलाई भने पार्टीको साख खुम्चिएकोमा चिन्ता लागेको प्रतीत हुँदैन। किनकि, पार्टी रसातलमा पुगिसक्दा पनि उनी खुमलटारस्थित आफ्नो निवासमा माला र खादासहितको बधाई ग्रहणमा मग्न भएका थिए। प्रचण्डको सो शैलीबाट असन्तुष्ट नेता लेखनाथ न्यौपानेले मंसिर १२ मा माला र खादाले भरिएको प्रचण्डको फोटो फेसबुकमा राख्दै लेखे- ‘अधिकांश अलोकप्रिय पात्रलाई टिकट दिँदा पार्टी १७ मा झरेको छ र पार्टीको लोकप्रिय मतमा समेत नयाँ राप्रपा जस्ता पुरातनपन्थीहरुले लतार्दै लगेको बेला अध्यक्ष कमरेडले घरभित्रै थामिनसक्नु मालाखादासहित बधाई खाने कुराले भौतिक-नैतिक रुपमा अलिकति पनि राम्रो गरेको छैन।’

तर, सत्तामै छ ध्यान!
माओवादीको सम्पूर्ण चिन्तन पार्टीभित्र सुधार गर्ने, पार्टीलाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउने, कमिटीहरु व्यवस्थित बनाउने, जनतासँग जोडिएर काम गर्ने र उनीहरुको विश्वास जित्ने जस्ता काम गर्नेतिर लाग्नुभन्दा प्रचण्डलाई कसरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीनजिक पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने रणनीति अख्तियार गर्न व्यस्त भएको महरा अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ। अर्थात्, हारबाट चेत्ने र सिक्ने उसको प्राथमिकतामा छैन।

डेढ वर्ष यतादेखि निरन्तर रहेको सत्ता गठबन्धनलाई अझै निरन्तरता दिनेबारे माओवादी केन्द्र लगभग स्पष्ट नै छ। तर महराको अभिव्यक्तिले ३ विषय भने प्रष्ट पार्छ। पहिलो, ऊ सत्ताका लागि एमाले वा जोसुकैसँग गठबन्धन पनि गर्न खुला छ। दोस्रो, आफ्नो त्यो खुलापन देखाएर कांग्रेस (मुख्यतः सभापति देउवा)लाई दबाबमा राख्न चाहन्छ, ताकि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरणलाई सुनिश्चित होस्। तीन, जतासुकैबाट होस्, ऊ सत्तामा जान तम्तयार छ।

प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने लालसाले माओवादी चोइटिँदै-चोइटिँदै धेरै कमजोर भएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन्। ‘अब पनि सत्ताको लोभ र लालच गर्ने हो भने अर्को निर्वाचनसम्म माओवादीको अस्तित्व करिबकरिब लोप हुन्छ,’ नेपाल लाइभसँग उनले भने, ‘त्यसकारण माओवादीका लागि सुध्रिने यो अन्तिम मौका हो। त्यसैले अब ऊ सत्तामा होइन विपक्षमा रहनुपर्छ। पार्टीको नाम फेर्नुपर्छ। अबको राजनीतिक भाषा पनि बनाउन जरुरी छ। किनकि, उनीहरुको राजनीतिक भाषाबाट कुनै पनि शिक्षित युवा आकर्षित नै हुँदैन।’

खनालको सुझाव माओवादीले नमान्ने स्पष्ट जस्तै छ। किनकि, १६ वर्षयता ऊ सत्ताको लतमा फसेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी भएर सत्तायात्रा थालेको माओवादी त्यसयताका केवल ३ वटा सरकारमा मात्रै सहभागी भएको छैन। यसले पनि पार्टीमा क्षति पुगेको यादव बताउँछन्। ‘निरन्तर सत्ताधारी भयौँ। जनताको जुन अपेक्षा थियो, त्यो हामीले पूरा गर्न सकेनौँ,’ उनी भन्छन्।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले सत्तामा जाँदा मात्रै पार्टी जोगाउन सकिन्छ भन्ने सोच राखेको देखिन्छ। तर त्यसले लोभीपापीको झुन्ड तयार गर्ने खनालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘माओवादी के भ्रममा छ भने, शक्तिमा जानेबित्तिकै पार्टी रहिरहन्छ। तर, त्यस्तो होइन। ऊ जतिजति अर्थहीन शक्तिमा जाँदैछ, त्यतित्यति कमजोर हुँदैछ।’