काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा छ। मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा संघ र प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर विभिन्न अनुमान तथा आकलन हुन थालेका छन्।
बुधबारसम्मको राजनीतिक समीकरण हर्ने हो भने कांग्रेस-माओवादी केन्द्र लगायतको सत्ता-गठबन्धन एकातिर र एमाले लगायतका केही दलहरुको गठबन्धन अर्कोतिर रहेको अवस्थामा उक्त समीकरणलाई हेर्ने हो भने अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्छ भन्ने केही अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसका लागि गत साता सम्पन्न निर्वाचन परिणामको संसदीय आँकडालाई प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन्छ।
संसदीय तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ७ प्रदेशमध्ये एमालेले नेतृत्व गर्न सक्ने प्रदेशहरुमा प्रदेश १ र मधेस छ। तर त्यसका लागि आवश्यक संसदीय जोडघटाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। र, केही प्रदेशमा क्षेत्रीय दलहरु निर्णयक रहेका छन्।
प्रदेश १: कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, दृश्य अझै अस्पष्ट
९३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको प्रदेश १ मा सरकार बनाउन ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ। ५६ सदस्य प्रत्यक्षबाट र ३७ सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने यो प्रदेशमा नेकपा एमाले ठूलो दल बनेको छ। एमालेले २५ स्थानमा प्रत्यक्षबाट जित निकालेको छ भने बुधबार साँझसम्ममा ६ लाख २९ हजार ८८५ मत समानुपातिकतर्फबाट प्राप्त गरेको छ। उसले यही रुझान रहे समानुपातिकतर्फ १३ सिट पाउने देखिन्छ।
यस्तै, १५ स्थानमा प्रत्यक्षतर्फ जित निकालेको कांग्रेसले ५ लाख २९ हजार ८९६ मत समानुपातिकमा पाएको छ। यो प्रणालीबाट कांग्रेसले ९ सिटसम्म पाउन सक्छ। यद्यपि, मतगणना हुँदै गरेका सुनसरी ४ का दुवै प्रदेश सभामा कांग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ।
माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ४ सिट जितेकोले समानुपातिकतर्फ पनि ४ सिट नै पाउन सक्छ। २ स्थानमा प्रत्यक्ष जित निकालेको राप्रपाले समानुपातिकतर्फ भने ४ सिट पाउन सक्छ। प्रत्यक्षतर्फ ३ स्थान जितेको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा भने १ सिट मात्र पाउन सक्छ। जसपाले पनि समानुपातिकबाट कम्तीमा १ सिट प्राप्त गर्ने मत प्राप्त गरेको छ।
उल्लेखित सांसद संख्यालाई हेर्ने हो भने नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुर्याउन एमाले-राप्रपा र वर्तमान सत्ता-गठबन्धनलाई चुनौती देखिन्छ। प्रदेश १ मा सरकार गठनको सम्भावित दृश्यका लागि निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा कुर्न आवश्यक देखिन्छ।
मधेस प्रदेशः नयाँ दल निर्णयक
यो प्रदेश सभामा कुल १०७ सांसद छन्। सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रत्यक्षतर्फ ६४ स्थानको अन्तिम नतिजा अनुसार १५ स्थानमा जितेर एमालेले ठूलो पार्टी बनेको छ। यस्तै, १३ स्थान जितेको कांग्रेस दोस्रो, ९ स्थान जितेर जसपा तेस्रो, ७ स्थान जितेर लोसपा चौथो दल बनेका छन्। जनमत पार्टीले ६ स्थानमा, माओवादी केन्द्रले ४ र एकीकृत समाजवादीले ४ स्थानमा जित निकालेका छन् भने ६ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्।
यस्तै, समानुपातिकतर्फको पछिल्लो मत परिणामलाई हेर्ने हो भने, ठूलो पार्टी बनेको कांग्रेसले ९ सिट पाउने देखिन्छ। त्यस्तै, एमालेले ८, जनमतले ६, जसपाले ६, माओवादीले ८, एकीकृत समाजवादीले ६, लोसपाले २, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १ र संघीय समाजवादी पार्टीले १ सिट पाउने देखिन्छ।
उल्लेखित आँकडाले एमाले-जसपा र वर्तमान सत्ता-गठबन्धन कसैले पनि यो प्रदेशमा बहुमत पुर्याउने स्थिति छैन। यसका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका सांसद र यो निर्वाचनबाट उदाएको जनमत पार्टी निर्णयक देखिन्छन्।
बागमती प्रदेश: सत्ता-गठबन्धनको बहुमत
मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत बागमती प्रदेशका दोलखा बाहेक सबै क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। दोलखाका १० स्थानमा भने आज पुनः मतदान हुँदैछ।
बागमती प्रदेशका ११० सिटमध्ये सरकार बनाउन ५६ सिट आवश्यक आवश्यक हुन्छ। प्रत्यक्ष ६६ र समानुपातिक ४४ सिट गरी ११० सिट निश्चित गरिन्छ। बागमती प्रदेशमा यस पटक नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। कांग्रेसले २४ सिटमा जित हात पारेको छ। दोस्रो बनेको माओवादी केन्द्रले १४ सिटमा जित हात पारेको छ। एमालेले १२ सिटमा जित हात पारेर तेस्रो दल बनेको छ। त्यस्तै, एकीकृत समाजवादी ५, राप्रपा ७, नेमकिपा १ र स्वतन्त्रले १ सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेका छन्।
यसमा अब समानुपातिकतर्फको सिट थप हुनेछ। समानुपातिक मतलाई हेर्ने हो भने एमाले ठूलो दल बनेको छ तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्र क्रमश: दोसो र तेस्रो स्थानमा छन्। तर प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतलाई योग गर्ने हो भने वर्तमान सत्ता-गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेको छ।
गण्डकी प्रदेशः गठबन्धन बलियो
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३४ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। मतगणना बाँकी स्याङ्जाका दुई निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा कहिले आउँछ भन्ने टुंगो छैन। ३४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसका उम्मेदवार सर्वाधिक १६ ठाउँमा निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै, एमाले १२, माओवादी केन्द्र ४, नेपाल समाजवादी पार्टी १ र स्वतन्त्र १ ठाउँमा निर्वाचित भइसकेका छन्।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ३१ सिट चाहिन्छ। तेस्रो दल माओवादी केन्द्रको साथ लिएर कांग्रेस वा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सहज सम्भावना छ। एमालेलाई भने थप अन्य दलको साथ लिनुपर्ने हुनसक्छ।
समानुपातिकतर्फ पनि अहिलेकै मत ट्रेन्ड कायम रहेमा कांग्रेसले ८-१० सिट पाउने आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा प्रदेश सभामा २४-२६ सिट हुनेछ। यस्तै, एमालेको २२-२४, माओवादी केन्द्रको ७-८ र राप्रपाको २-३ सिट हुन सक्नेछ।
संघीय सरकारमा अहिले कायम रहेको गठबन्धन अब पनि निरन्तर रहेमा गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको सरकार बन्ने सम्भावना उच्च छ। अझै, नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ पनि यही गठबन्धनमा जोडिने सम्भावना छ।
लुम्बिनी प्रदेशः नयाँ क्षेत्रीय दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने बाध्यता
लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतिर एमाले नै पहिलो दल बन्ने निश्चित भएको छ। प्रत्यक्षका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम आउँदा एमालेले १८ स्थानमा जितेको छ। समानुपातिकमा समेत अगाडि रहेकाले यो प्रदेशमा एमाले ठूलो दल बन्ने तय छ।
कांग्रेसले १७ स्थानमा जित निकाल्दै दोस्रो पार्टी बनेको छ। माओवादी ६ स्थानसहित तेस्रो शक्ति बनेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रत्यक्षको मत केलाउने हो भने सत्ता-गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा छैन। अहिलेकै अनुपातमा दलहरुले समानुपातिक मत ल्याउने हो भने बहुमत पुग्ने अवस्था बन्दैन। अहिले सत्ता-गठबन्धनका पाँचमध्ये कांग्रेससँग १७, माओवादीसँग ६, लोसपासँग २ सांसद गरी २५ मात्रै छन्।
८७ जना रहने प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न ४४ जना चाहिन्छ। बहुमत पुग्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समानुपातिकमा १९ जना ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन यही अनुपातको मत परिणामले असम्भव देखिन्छ। सत्ता साझेदार दुई दल एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले प्रत्यक्षमा खाता खोलेनन् भने समानुपातिकमा लोसपाले समेत यहाँ थ्रेसहोल्ड कटाउने देखिँदैन।
एमालेले सत्ता साझेदार बाहेकसँग समीकरण बनाउँदा प्रत्यक्षमा २७ जना पुग्छ। समानुपातिकतर्फ १७ सांसद जुटाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत माओवादी केन्द्र हाराहारी नै समानुपातिक सांसद पाउने संकेत देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एमालेको सरकार बन्न सक्छ।
जसपा र राप्रपासँग तालमेल रहेकाले एमालेसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना रहन्छ तर तीन जना स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका कारण अप्ठ्यारो देखिन्छ। उनीहरु 'निर्णायक' भूमिकामा हुने सम्भावना बलियो छ। साथै राष्ट्रिय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कसलाई सघाउँछ भन्ने स्पष्ट छैन। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा सत्ताको भाग पाउने हुनाले सत्ता गठबन्धनसँगै जान सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेशः गठबन्धन बलियो
कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश सभाका २४ सिटमध्ये कांग्रेस-माओवादीले समान ९/९ सिट जितेका छन्। ५ सिट एमालेले जित्दा स्वतन्त्रले १ सिट जितेका छन्। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा २१ आवश्यक पर्छ। १६ जना समानुपातिकबाट आउनेछन्। कर्णालीमा समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो छ।
वर्तमान गठबन्धन कायमै रहे सरकार बनाउन अब ३ सिट भए पुग्छ। समानुपातिकतर्फ यी दुई दलले कम्तीमा पनि ९ सिट जित्ने देखिन्छ। त्यसकारण यो प्रदेशमा सत्ता-गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन नै काफी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये बाजुराका दुई स्थान बाहेक प्रत्यक्षतर्फका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसका ११, माओवादीका ८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ५, एकीकृत समाजवादीका २, एमालेका ३ स्वतन्त्र उम्मेदवारका १ निर्वाचित भएका छन्।
कुल ५३ सदस्य प्रदेश सभामा, ३२ प्रत्यक्ष र २१ समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित हुन्छन्। समानुपातिकतर्फको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने कांग्रेसले समानुपातिकबाट ७-८ सिट,एमालेले , एमालेले पनि ७-८ सिट पाउन सक्छ। यस्तै, माओवादी केन्द्र ३-४ सांसद र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा १ सिट पाउने सम्भावना छ। यो प्रदेशमा सरकार बनाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै संसद संख्याले बहुमत पुग्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
