काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग फराकिलो मतले पराजित भएका छन्। यादव र राउत सप्तरी- २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। दुई 'हेबिवेट' नेताको यो प्रतिस्पर्धालाई चासोपूर्वक हेरिएको थियो। तर बुधबार सम्पन्न अन्तिम मत परिणाममा राउतले यादवभन्दा दोब्बर मत ल्याउँदै सानदार जित हासिल गरे।
पराजय हुनु एउटा विषय हो। तर जुन मतान्तरसहित यादव पराजित भए। त्यसले उनका कार्यकर्तालाई पीडा दिएको बुझ्न सकिन्छ। उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको भाषाले उनीहरुको पीडालाई प्रष्ट पार्छ। अर्कोतिर, जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा भने उत्साह बढेको छ।
२०६३ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएपछि मधेसमा सुरु भएको आन्दोलनले नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा यादवको प्रभाव सुरु भएको थियो। त्यसयता उनलाई मधेस क्षेत्रका बलिया नेताको रुपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो। तर उनलाई यो निर्वाचनमा लागेको धक्काले उनको ओरालो यात्रा सुरु भएको विश्लेषण सुरु भएको छ।
जानकारहरु यादवको पराजयमा मूलभूत रुपमा चार कारणहरु प्रस्तुत गर्छन्। जसले यो हार अनपेक्षित होइन भन्ने संकेत दिन्छ-
संगठनको परिचय नै फेरे
पहिलो मधेस आन्दोलनबाट केन्द्रीय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादव र उनी नेतृत्वको तत्कालीन पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा परिणत भएको छ। पार्टीको नाम मात्रै होइन, यादवको राजनीतिक मिसन पनि फेरिएको छ। मधेसको मुद्दा र अधिकार तथा पहिचान सहितको संघीयताका लागि राजनीतिमा स्थापित भएका यादव पछिल्लो समय त्यसभन्दा अघि बढेर समाजवादी केन्द्र बनाउन लागिपरेका थिए। अशोक राई र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका पार्टीसँगको एकता त्यसैको लागि थियो।
यादवको पछिल्लो राजनीतिक यात्रालाई मधेसमा सकारात्मक रुपमा लिइएको पाइँदैन। उनले पार्टीको नाम मधेसी जनअधिकार फोरमलाई संघीय समाजवादी फोरम बनाउँदै गर्दा मधेसवाद नेपालमा कुनै राजनीतिक विचारधारा नभएको टिप्पणी गरेका थिए। जसप्रति मधेस आन्दोलनमा जोडिएका र समभाव राख्नेहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए। र यो निर्वाचनको क्रममा कैयौँले समाजिक सञ्जालमा यही सवाल उठाउँदै यादवलाई मधेसवादी नभएका कारण मधेसी जनताले भोट नदिएको भन्दै खिल्ली उडाएका थिए।
मुद्दामा अडिग रहेन सकेनन्
जसपा अध्यक्ष यादव निर्वाचनमा हार्दै गर्दा उनीमाथि मधेसका सन्दर्भमा उनैले उठाएका मुद्दामा अडिग रहन नसकेको आरोप लाग्यो। २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट संसदीय राजनीतिमा आएका यादव पटकपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बने पनि मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको मात्रै होइन, उनको प्राथमिकतामा पनि नपरेको देखिएको बुझाइ मधेसमा छ।
२०७२ मा संविधान जारी हुँदा यादव सहित सबै मधेसी नेताहरुले ६ महिनाभन्दा लामो समय मधेस बन्द लगायतका आन्दोलन गरे। तर सफल भएनन्। मुद्दा सम्बोधन नहुँदै यादवले अन्य सहयात्री दललाई छाडेर निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरे। मधेसमा त्यसको आलोचना भयो। तर यादवले वास्ता गरेनन्। पछि मधेस केन्द्रित अन्य दलहरु पनि निर्वाचनमा जान बाध्य भए।
निर्वाचन लगत्तै यादव एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्न गए। जबकि मधेसमा भएको लामो आन्दोलनको मुख्य निशानामा तिनै ओली थिए।
यादवले ओलीसँग हातेमालो गरेपछि उनको पार्टीमा बिस्तारै समस्या देखिन थालेको थियो। रेणु यादव सहितको एउटा समूह उनको पार्टीबाट फुट्न लाग्दा उनले राजपासँग एकता गरेर फुटलाई जोगाए र जसपा बनाए। तर, ओलीको कदमलाई हेर्ने दृष्टि नमिल्दा जसपा फुट्यो। यसले यादवमाथि मधेसको मुद्दाभन्दा पनि सत्ताको खेलमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लाग्यो।
जातीय राजनीतिमा बढी ध्यान
यादव मधेसमा आलोचित हुन थालेपछि उनले आफ्नो शक्ति टिकाइराख्न मधेसको जातीय समीकरणमा खेल्न थालेको देखिन्छ। उनले मधेस आन्दोलनबाट आएका नेता कार्यकर्तालाई विस्थापित गर्दै आफूलाई सहज हुने जातीय अगुवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप थियो।
उनले पार्टीको केन्द्रदेखि तल्ला संगठन संरचनासम्मै आन्दोलनबाट स्थापितहरुलाई पाखा लगाएका थिए। परिणामतः अवस्था यस्तो देखियो कि मधेस आन्दोलनबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरु पार्टी संगठनबाट विस्थापित हुँदै गए।
'पहाडीकरण'
यादव जसरी आफ्नै संगठन र मधेसी जनमतमा आलोचित हुन थाले, उनले आफूलाई पहाडीकरण पनि गर्दै लगे। एक समय यस्तो अवस्था आयो, यादव नेतृत्वको पार्टीमा मधेसीभन्दा पहाडी नेताको बाहुल्य देखियो। अहिले पनि यादवले पार्टीदेखि व्यक्तिगत सचिवालयको काम मधेसीभन्दा पहाडी समुदायका नेता कार्यकर्ता मार्फत् गराउन रुचाउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
