अर्थतन्त्रको सकारात्मक बाटोलाई स्थायित्व दिन राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्छ?

बैंक/बिमा/सेयर

सुमित्रा कार्की शुक्रबार, मंसिर २, २०७९ १८:५४

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारात्मक बाटोमा देखिएको संकेत गरेको छ। एक वर्षदखि दबाबमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटालगायत केही सूचकमा सामान्य सुधार देखिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले ‘अप्रिय नीति’ लिएका कारण अर्थतन्त्र सुधारात्मक बाटोमा देखिएको बताए। कार्यक्रममा उनले राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा धेरै ‘अप्रिय नीति’ लिएको कारण अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सफल भएको दाबी गरे।

NRB Governor Adhikari suspended - Nepal Live Today Nepal Live Today

‘हामीले आयात रोक्नेलगायतका विषयमा कठोर बनेर अर्थतन्त्रलाई सुधारात्मक बाटोमा ल्याउन सफल भयौं। बिग्रिएको भए अर्थतन्त्रभित्र बसेर काम गर्ने हामी सबैको स्थिति बिग्रने थियो। यसकारण पनि राष्ट्र बैंकले केही कठोर, अप्रिय र असहज नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो’, उनी भन्छन्।

गत आव (२०७८/०७९) भरि नै देशको आर्थिक अवस्था समस्यापूर्ण अवस्थामा रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावका कारण कयौं सेवाग्राहीको माग स्थगित गरेको कुरा राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन गरिरहेको उनले बताए।

सार्वजनिक भएको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै अधिकारीले भने, ‘तीन महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा मूल्य वृद्धि ८.५० प्रतिशत छ। आयात तीन महिनामा गत आवको समीक्षा अवधिभन्दा घटेको छ। यता निर्यात पनि ३५ प्रतिशतले घटेको छ।’

उनले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार केही सूचकको सुधार उत्साहजनक रहेको जानकारी दिए।

‘बाह्यक्षेत्रको भुक्तानी सन्तुलन यसभन्दा अगाडि केही पीडाजनक थियो। अहिले सुधारको बाटोमा छ’, अधिकारीले भने , ‘तीन महिनाको अवधिमा हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट १२ अर्ब रुपैयाँले सकारात्मक देखिएको छ।’

यो सुधार १४ महिनापछि मात्र भएको उनी बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार भने राष्ट्र बैंकले लिएको नीति कै कारण अर्थतन्त्र बिग्रिएको थियो। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले नीति सञ्च्याएको केही महिनामै सुधार आएको उनी बताउँछन्। बाह्य क्षेत्र भुक्तानी सन्तुलनमा सुधारलगायत केही आर्थिक सूचकमा सकारात्मक नतिजा आएको उनको विश्लेषण छ।

‘कोरोना भाइरस महामारीको बेला सरकार तथा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र खुला छाडेको थियो। सहुलियततपूर्ण कर्जादेखि सिंगल अंकमा ब्याजदर थियो। त्यो बेला देशमा चाहिनेभन्दा धेरै वस्तु आयात भयो। जसले अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो। कोभिडको बेला गरेको गल्ती सुधार गर्दै आयातलगायत केही नीति फेरि कसिलो बनायो। यसले अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ’, थापा भन्छन्।

राष्ट्र बैंकले रिपो लगायत मौद्रिक औजारमार्फत् तरलता बजारमा सहज बनाएर अनावश्यक क्षेत्रमा कर्जा प्रभाह हुँदा त्यसको असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको उनको बुझाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले नीतिगत मौद्रिक औजारहरू सहज बनाएर अन्धाधुन्ध पुनर्कर्जा र ‘रि–फाइनान्सिङ’ रिपो दिएर तरलता बजारमा पठायो।तरलता बजारमा धेरै भएपछि जो-जोसँग पैसा छ। उनीहरूले विलासिताका सामान खरिद गर्ने, रियलस्टेटमा लगानी गरे र विदेश भ्रमण गरे। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो। यस्तोले सञ्चितिको हुर्मत लियो।’

पछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो गल्ती महशुस गरेर यसरलाई सुधार गरेको उनको बुझाइ छ। अहिले देखिएको अर्थतन्त्रका केही सकारात्मक पाटोलाई स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंक तथा सरकारले लिने नीतिमा भरपर्ने उनले बताए। ‘राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा ल्यायो, धमाधम पुनर्कर्जा दिन थाल्यो, कर्जा प्रवाह सहज बनाइदियो र आयात बढ्यो भने फेरि बाह्य क्षेत्रमा भुक्तानी सन्तुलन खराब अवस्थामा आउँछ’, थापा भन्छन्।

चुनावपछि राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा ल्याउने भएकाले त्यसमा लिइने नीतिले अबको आर्थिक अवस्थाको बाटो निर्धारण गर्ने थापाको बुझाइ छ। अहिले राष्ट्र बैंक तथा सरकारले आयातका केही वस्तुमा परिमाणत्मक प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ। सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने नाममा गाडी, मोटरसाइकल, मदिरा र स्मार्टफोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ।

‘यसलाई हटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले दबाब दिइरहेको छ। अहिले नेपाल यो कोषको कार्यक्रमा सहभागी पनि छ। यसको दबाब पनि नेपालले सुन्नुपर्ने हुन्छ। यता आयात प्रतिबन्ध नहटाइ आईएमएफले नेपाललाई दोस्रो किस्ताको ऋण दिँदैन। यसकारण अब राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँदा आईएमएफसँगको सम्बन्ध नबिग्रिने गरी नीति बनाउनुपर्ने छ’, थापा भन्छन्।

आईएमएफसँगको दबाबलाई नेपालले मान्दा अहिले गरिरहेको आयात प्रतिबन्द खुलाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। आयात पूर्णरूपमा खुलाउँदा देशको मुद्रा सञ्चितिमा फेरि दबाब पर्ने उनी बताउँछन्। ‘नेपालले अहिलेको अवस्थामा किस्ता लिएर दातृ निकायलाई खुसी पार्नुपर्ने छ। यता भुक्तानी सन्तुलन पनि कायम राख्नुपर्ने छ’, उनी भन्छन्।

यसमा राष्ट्र बैंकले परिमाणत्मक बन्देज सधैँ लगाएर नेपालबारे दातृ निकायलाई नकारात्मक प्रचार-प्रसार गर्न नहुने उनी बताउँछन्। आयात प्रतिबन्दले दातृ निकायमा नेपालमा केही नमाम्रो अवस्था वा संटक रहेछ भन्ने संकतबाहिर गइरहेको उनी बताउँछन्।

‘यो समस्या समाधान गर्न सरकार तथा राष्ट्र बैंकले नीतिमा केही प्याकेज ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ। अर्कोतर्फ आईएमएफले दबाबका लागि पनि केही गर्नुपर्ने अवस्था छ। बन्देज हटाउनेबित्तिकै आयात नबढ्न अन्य औजार प्रयोग गर्नुपर्यो। यस्तो औजारको रूपमा ब्याजदरको नीति र सुक्ष्म-उत्पादनशील नीतिमा राष्ट्र बैंकले सोचेर अडान लिनुपर्छ,' उनी भन्छन्।

कस्तो छ अर्थतन्त्रको अवस्था?

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिअनुसार भदौमा भन्दा असोजमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ। भदौ मसान्तमा नौ अर्ब ३५ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति असोज मसान्तमा नौ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको हो। साउन मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नौ अर्ब ४२ करोड डलर थियो।

यस्तै, ०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ०७९ असोज मसान्तमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अमेरिकी डलरमा भने यस्तो सञ्चिति ०७९ असार मसान्तमा नौ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा ०७९ असोज मसान्तमा ०.६ प्रतिशतले कमी आई नौ अर्ब ४८ करोड कायम छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति ०७९ असार मसान्तमा १० खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ०७९ असोज मसान्तमा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब एक अर्ब ६० करोड पुगेको छ।

–वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ८.५० प्रतिशत रहेको छ।

–आयात १६.२ प्रतिशतले, निर्यात ३५.७ प्रतिशतले र कुल वस्तुको व्यापार घाटा १३.१ प्रतिशतले घटेको छ।

–विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १६.८ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ७.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
–शोधनान्तर स्थिति रु.१२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहेको छ।

–कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ।

–संघीय सरकारको खर्च रु.२७८ अर्ब १७ करोड र राजश्व परिचालन रु.२०८ अर्ब ५८ करोड रहेको छ ।

– विस्तृत मुद्राप्रदाय ०.७ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय ५.३ प्रतिशतले बढेको छ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ०.४ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.३ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत रहेको छ।