धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भारत तथा अन्य नाकाबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुहरूमा सेवा शुल्क लगाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
तीन दिनअघि सार्वजनिक भएको उपमहानगरपालिकाको कार्तिक २१ मा बसेको १२ औं कार्यपालिका बैठकले राजश्व परामर्श समितिबाट सिफारिस भई आएको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै विभिन्न बस्तुको सेवा शुल्क कायम गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
‘आर्थिक ऐन २०७९ को दफा १३ बमोजिम उपमहानगरपालिकाभित्र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कैलाली भन्सार मोहना नाका तथा अन्य नाकाबाट (कञ्चनपुर र बाँके लगायतका अन्य नाकासमेत भएर) आयात गरिने कृषिजन्य मालबस्तुहरू खाद्यान्न, दलहन र तेलहनमा सेवा शुल्क लगाउनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरियो’, कार्यपालिकाको बैठक निर्णयमा भनिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ४२ लाख २२ हजार ६ सय ७६ रुपैया भ्याट बाहेक न्यूनतम वार्षिक शुल्क कायम गर्ने र बाँकी समयावधिका लागि दामासाही हिसाबले ८१ लख ८२ हजार नौ सया नौ रुपैयाँ कायम गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
उपमहानगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिले नमकिन, विस्कुट, मिठाइजस्ता सामानप्रति प्रतिकिलो एक रुपैयाँ, चिनीमा, तेलहन बिउ–विजन, चामल, कनिका÷ब्रान, गहुँ÷जौ प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ, गहुँ, गुड÷मिश्री, मकैमा प्रतिक्विन्टल १० रुपैया, दलहन प्रतिक्विन्टल ३० रुपैयाँ र पशुपन्छी तथा माछाको आहारमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ प्रतिक्विन्टल पाँच रुपैयाँ कायम गरेको छ।
उल्लेख नभएका माल बस्तुहरू आयात भएको खण्डमा मालबस्तुबाट मेल खाने मालबस्तुसरह सेवा शुल्क लिन सो निर्णयमा उल्लेख छ। ‘कुनै अन्य भन्सार नाकाबाट भित्रिएका मालसामानको हकमा अन्य स्थानीय तहले सेवा शुल्क लिएको खण्डमा लिन नपाइने र शुल्क नलिएको पाइएमा सेवा शुल्क अनिवार्य लिनुपर्ने’, निर्णयमा उल्लेख छ।
कृषिजन्य बस्तु आयातमा कमी ल्याउन र स्थानीय तहमै उत्पादनमा बृद्धि गराउन सो सेवा शुल्क लगाइएको प्रतिक्रिया दिइएको छ।
उपमहानगरपालिकाले कृषिजन्य बस्तुमा सेवा शुल्क लगाउँदा आम उपभोक्ता मारमा पर्ने उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका हरि रेग्मी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कृषि जन्य वस्तुमा सेवा शुल्क लगाउँदा मुल्यबृद्धि पनि हुन्छ। यसले आम उपभोक्ता मारमा पर्ने देखिन्छ। उपमहानगरपालिकाले स्थानीय उत्पादन बृद्धि गराउनमा पनि जोड दिनुपर्छ।’ उनले अहिले कृषिजन्य बस्तुमा उपभोक्ताहरू भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारको कानुनविपरीत आयात हुने खाद्यान्नमा सेवा शुल्क लगाउन लागेको कैलाली भन्सार अधिकृत भीम लिम्बूले बताए। ‘भन्सार शुल्क उठाउने अधिकार संघीय सरकारलाई छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुले नाकाबाट आयात हुने वस्तुहरुमा शुल्क असुल गर्न पाउने अधिकार छैन’, उनले भने, ‘यदि संघीय सरकारसँग बाझिनेगरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले ऐन ल्याएमा स्वतः निस्क्रिय रहने छ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सन्तोस मुडभरीले धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र आयात हुने तथा नगरबाट निर्यात हुन सक्ने कृषिजन्य, पशुजन्य तथा अन्य वस्तुहरूमा सेवा कर लागू हुनेगरी संकलन गर्नसक्ने बताए। उनले उपमहानगरपालिकाले कृषिजन्य बस्तु आयातमा कमी ल्याउन उपमहानगरपालिकाले सेवा शुल्क लागु गर्न लागेको उल्लेख गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
