धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर सभालाई छल्दै करको दायरा बढाएर थप नयाँ व्यवसाय शुल्क निर्धारण गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गर्ने करको दर तथा दायरा बृद्धि गर्नलाई नगर सभामा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै नयाँ करको दर निर्धारण गरेको हो।
उपमहानगरपालिकाको भदौ ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले तीन वटा व्यवसायका करका लागि सिफारिस भएको दररेट अनुमोदन गरेको छ। बैठकको निर्णय नम्बर १० मा भनिएको छ, ‘२७ गतेका दिन बसेको राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट चालु आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को वार्षिक व्यवसाय करका लागि सिफारिस भइ आएका व्यवसायका दररेट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो।’
सो बैठकले थ्रीडि आर्ट ग्यालरी (म्यूजियम)मा तीन हजार, कुनै पनि उद्योग तथा कम्पनीका शाखा लगायत विभिन्न डिपोका लागि १५ हजार र होम डेकोरेटर्सका लागि सात हजार रकम वार्षिक व्यवसाय दररेट अनुमोदन गरेको हो।
उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची–३ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ।’
सो आर्थिक ऐनको अनुसूचीमा यी सेवाहरु समेटिएका छैनन्। अर्थशास्त्री डा राजेन्द्र चन्दले उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका व्यापार व्यवसाय, सेवा लगायतमा कर लगाउन सक्ने अधिकार रहेको बताए।
तर, जुन पायो त्यो समयमा नयाँ करका दर र दायरा बढाउने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले नगर सभामा व्यापक छलफल गरेर मात्र करको दर र दायराहरु बढाउन सक्ने अधिकार रहेको बताए।
‘आर्थिक वर्षको सुरुआतमै करको दर र वार्षिक कार्यक्रम, योजना तयार गरि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन पायो त्यही समयमा कर निर्धारण, योजनामा रकमान्तरण गर्नु लगायतका गतिविधि अनुपयुक्त हुन्छ’, चन्दले भने।
धनगढी उपमहानगरपालिका–१ वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले नगर सभाबाट पारित गर्नेगरि करको दर तोक्न सक्ने बताए। ‘नगर सभाबाट पछि पारित गराउने गरि कार्यपालिका बैठकले नयाँ करहरु निर्णय गरि लागू गर्न सक्छ। त्यही अनुसार निर्णय भएको हो’, उनले भने। उनले उपमहानगरपालिकाले लगाउन सक्ने अझै पनि धेरै करका क्षेत्रहरु छुटेको बताए।
अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर सेवा शुल्क लगाउने तयारी
धनगढी उपमहानगरपालिकाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुहरुमा सेवा शुल्क लगाउने तयारी गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले भन्सार मोहना नाका भएर आयात हुने कृषिजन्य वस्तु (खाद्यान्न, दलहन र तेलहन)मा सेवा शुल्क लगाउने गरि प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
भदौ ३१ गतेको उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा राजश्व परामर्श समितिले आयात कृषिजन्य वस्तुहरुमा सेवा शुल्क लगाउनका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि पेस गरेको थियो। सो बैठकले भन्सार कार्यालयसँग खाद्यान्न आयातको विवरण माग गरि अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ५ मा भनिएको छ, ‘यस धनगढी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा १३ बमोजिम यस उपमहानगरपालिकाभित्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कैलाली भन्सार मोहना नाका भएर आयात गरिने कृषिजन्य मालवस्तुहरु (खाद्यान्न, दलहन र तेलहन)मा सेवा शुल्क लगाउनका लागि मिति २०७९/०५/२७ गतेका दिन राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट अनुमोदनका लागि सिफारिस भइ आएकोमा भारतबाट के–कति मात्रामा आयात हुन्छ भन्सार कार्यालय, कैलालीसँग विवरण माग गरी अर्को वैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरियो।’
उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारको कानुन विपरीत आयात हुने खाद्यान्नमा सेवा शुल्क लगाउन लागेको कैलाली भन्सार अधिकृत भीम लिम्बुले बताए। ‘भन्सार शुल्क उठाउने अधिकार संघीय सरकारलाई छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुले नाकाबाट आयात हुने वस्तुहरुमा शुल्क असुल गर्न पाउने अधिकार छैन’, उनले भने, ‘यदि संघीय सरकारसँग बाझिनेगरि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले ऐन ल्याएमा स्वतः निस्क्रिय रहने छ।’
आर्थिक ऐनको दफा १३ मा ‘कृषि तथा माछाजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोबारमा व्यवस्था भए अनुसार सेवा शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिने’ उल्लेख छ।
वडाध्यक्ष मुडभरीले धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र आयात हुने तथा नगरबाट निर्यात हुन सक्ने कृषिजन्य, पशुजन्य तथा अन्य वस्तुहरुहरुमा सेवा कर लागू गरि संकलन गर्न सक्ने बताए।
वडा सदस्यलाई पेट्रोल र बैठक भत्ता
धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा सदस्यलाई पेट्रोल र बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ। उपमहानगरपालिकाले प्रतिवडा कार्यालयका लागि वार्षिक विनियोजन गरेको आठ लाख रकममार्फत् वडा सदस्यहरुको पेट्रोल र भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
बैठकको निर्णय ११ मा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि प्रतिवडा कार्यालयको लागि वार्षिक विनियोजिन आठ लाख बजेटलाई विनियोजन गर्ने निर्णय गरियो।’ सो निर्णय अनुसार कार्यालय सञ्चालनका लागि तीन लाख २४ हजार, कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा एक लाख ८६ हजार विनियोजन गरेको छ। सो इन्धन वडा सदस्य, जेनरेटर र स्थायी कर्मचारीहरुलाई मासिक रुपमा उपलब्ध गराइने छ। ‘वडा सदस्यहरुलाई मासिक १० लिटर पेट्रोल दिने’ निर्णयमा उल्लेख छ।
यस्तै, बैठकले प्रत्येक वडालाई चियापान (विविध) को खर्चमा १८ हजार विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ भने मोटरसाइकल मर्मतमा ४० हजार रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले जननिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही बैठकको निर्णय २४ मा भनिएको छ, ‘यस धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुको दश लाख बराबरको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरियो।’
उपमहानगरपालिकाको खर्चमा दिल्ली भ्रमण गराउने तयारी
धनगढी उपमहानगरपालिकाको आफ्नै खर्चमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई भारतको दिल्ली भ्रमण गराउने तयारी गरिएको छ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई शैक्षिक अवलोकन भ्रमणमा लग्नका लागि उपमहानगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट अनुमति माग्ने निर्णय गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका वैठको निर्णय २२ मा भनिएको छ, ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि उपमहानगरपालिकाको मनोनयन एवम् खर्चमा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसहितको टोली मित्रराष्ट्र भारतको नयाँ दिल्लीको शैक्षिक अवलोकन भ्रमणमा जानका लागि नेपाल सरकारबाट अनुमति माग गर्ने निर्णय गरियो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
