काठमाडौं– मधेस प्रदेशका ३२ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन र एमाले-जसपा गठबन्धनको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। तर कतिपय स्थानमा भने पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएको जनमत पार्टीले स्थापित नेताहरुलाई चुनौती दिइरहेको छ।
पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी गरी आठ जिल्ला समेटिएको यो प्रदेश मधेस राजनीतिको आधार क्षेत्र पनि मानिन्छ। यद्यपि, यो पटक मधेसमा स्थापित दुई मुख्य पार्टीको स्थिति खासै राम्रो देखिएको छैन।
अघिल्लो निर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा दुवतर्फ बहुमत ल्याएका थिए। २०७४ को निर्वाचनमा रक्षात्मक बनेको एमाले पछिल्लो समय आफ्नो अवस्था सुधार गर्दै मधेसमा पुरानो साख फर्काउने दाउमा छ भने विगतमा मधेसमा दबदबा राखेको कांग्रेस पनि पुरानो लयमा फर्किन खोजिरहेको देखिन्छ।
मधेसमा नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहित लोसपाको धाप छ भने एमालेलाई जसपाको सहयोग छ। तर, यो प्रदेशमा गठबन्धनको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठेको छ। कयौं ठाउँमा कांग्रेस र एमालेका बागी उम्मेदवारहरु छन्।
तैपनि, गठबन्धनको आड-भरोसाले कांग्रेस तथा एमालेका स्थानी–नेता कार्यकर्तामा विगतभन्दा बढी उत्साह मधेसमा देखिएको छ।
नयाँ खोजी
मधेसमा मुख्यगरी मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरु विरुद्ध नयाँ उम्मेदवारले जित्ने माहोल देखिएको छ। सप्तरीमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले कडा चुनौती दिएको देखिन्छ।
यस्तै, महोत्तरी- ३ मा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार रामआधार कापरले कडा चुनौती दिइरहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा मधेस केन्द्रित कहलिएका प्रमुख दुई पार्टीका अध्यक्ष रेड जोनमा देखिन्छन्।
प्रदेशतर्फ पनि जसपा र लोसपाको संयुक्त सरकारमा गएका नेताहरु प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिएका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई कांग्रेसका रामकुमार कुर्मीले कडा टक्कर दिएका छन्। प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएका नेताहरु पनि चुनावी मैदानमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेका छन्।
माहोल हेर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने, विगत पाँच वर्षमा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधित्व गरेका मधेसी नेताहरुको विकल्प मधेसले खोजिरहेको छ।
बिरासत जोगाउने कसरत
विगत हेर्ने हो भने तराई-मधेस कांग्रेसको दबदबा भएको क्षेत्र हो। तर मधेस आन्दोलनसँगै फेरिएको यहाँको राजनीतिक मनोविज्ञानमा कांग्रेससहित प्रमुख दलहरु कमजोर हुँदै गए। तर यो पटकको निर्वाचनको महोल हेर्दा मधेसमा पुनः कांग्रेस र एमाले कमब्याक हुने अवस्था देखिन्छ। एमालेबाट उम्मेदवारी मनोनयनको दिन प्रभु साहले विद्रोह गरेपछि केही आन्तरिक समस्या देखा परे पनि उनी त्यसलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्ने कोसिसमा छन्।
कांग्रेस र एमालेसहित माओवादी र नेकपा एसका गठबन्धनले मधेस प्रदेशका ३२ वटै सिटमा उम्मेदवारी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट भएपछि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फ १५ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ भने जसपालाई १७ सिट दिएको एमालेले पनि बाँकी ५ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ। यद्यपि, यी दुवै दलबाट केही बागी उम्मेदवारी पनि परेका छन्।
नागरिकको आक्रोश
दलगत रुपमा मधेस केन्द्रित होस् वा प्रमुख कहलाउने कांग्रेस र एमाले, आम नागरिकमा आक्रोश देखिएको छ। र, राजनीतिप्रति वितृष्णा पनि। नागरिक राजनीति र आफूबीचमा ठूलो दूरी रहेको महसुस गरिरहेका छन्।
१८ कात्तिकमा वीरगञ्जको घण्टाघरमा भेटिएका ई-रिक्सा चालक जीवन पटेलले यो सम्वाददातसँगको कुराकानीमा भने, ‘राजनीति, नेता वा निर्वाचन, यो आम नागरिक वा गरिखाने वर्गका लागि होइन रहेन।’
घण्टाघरका ई-रिक्साहरुमा त्यहाँका उम्मेदवारले पर्चा टाँस्न खोज्दा पटेलले टाँस्न दिएनन्। र, भने- हामी ४ मंसिरसम्म भातमा बिक्ने चिज होइनौं।
पटेल जस्तै मधेसका आम नागरिकको बुझाइ राजनीतिप्रति सकारात्मक देखिँदैन। सप्तरीको रोपनीबाट राजविराज जाने क्रममा टेम्पोमा भेटिएका प्रेमचन्द झा निर्वाचन जितेपछि नेताहरु जनताको सम्पर्कभन्दा बाहिर जाने हुनाले राजनीतिप्रति वितृष्ण बढेको टिप्पणी गर्दै थिए।
राजनीति आफै नराम्रो नभए पनि नेताहरुको गतिविधिका कारण समाजमा राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण नै गलत बन्न गएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।