काठमाडौ– राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रहित विपरीततको प्रावधान समावेश भएकाले रोक्नुपरेको दाबी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकसम्बन्धी विवाद धेरै लामो समयदेखि हुँदै आएको र दुरगामी महत्वको भएकाले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर आएको भएपछि रोक्नु परेको दाबी गरेको छ।
सरकारले नागरिता समस्या समाधान गर्ने भन्दै शुरुमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभावाट पुरानो विधेयक फिर्ता गर्दै नयाँ दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयकलाई १५ दिन राखेर फिर्ता पठाएकी थिइन्।
फिर्ता आएको विधेयकलाई सत्ता गठबन्धनले पुनः सोही रुपमा पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। तर राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक १५ दिनसमम राखेर जारी नगरेपछि स्वत निस्क्रिय भएको थियो । राष्ट्रपतिको उक्त कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै असोज ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए। अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशलाई जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले आफूहरूले पठाएको टिप्पणीलाई आवश्यक प्रक्रिया मै नलगेको र गम्भीरतापूर्वक छलफलसमेत नभएकोले प्रमाणीकरण नगरेको दाबी गरिएको छ।
‘कानुनको तर्जुमा गर्दा तत्कालका लागि मात्र नगरी भविष्यमा आइपर्ने समस्या समेतको आकलन एवं विश्लेषण गरी जनताका अधिकारको सही ढंगबाट उपयोग गर्ने तथा मुलुकको हित हुने वातावरणलाई सर्वोपरी राखी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रस्तुत विषयमा नयाँ कानुन नबनाइ संशोधन मात्र गरिएकोले सो गर्नुपर्नाको कारण के थियो?’, जवाफमा भनिएको छ‘ तत्काल संशोधन नहुँदा राष्ट्रलाई कति हानि हुने थियो? जस्ता विषयहरू उक्त विधेयकले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय हितभन्दा माथि न कुनै कानुन हुन्छ, न संविधान नै हुन्छ।’
नेपाल र नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर नागरिकता कानुन बनाउन वाधा पुग्ने भए संविधान संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता समस्या समाधान हुनेगरी राष्ट्रियहित अनुकूल कानुन बनाउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुन आउने लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
‘प्रस्तुत विषयमा राम्रो, उचित एवं अनुमानयोग्य कानुन बनाउन र यसरी कानुन बनाउँदा सम्मानित अदालतबाट उचित व्याख्या एवं निकास सहित प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रताको लागि नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानले राखेका प्रावधान र कानुनले तोकेका शर्त पूरा गरी विधेयक पारित गरी प्रामाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु तत् निकायको कर्तव्य र दायित्व हो। तर संविधानको धारा १० (२) र धारा १५ को अनिवार्य शर्त पालना गर्नेतर्फ सम्मानित संसद्को ध्यान पुग्न नसकेकाले राष्ट्रपति संस्थाबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुन आवश्यक नठानिएको हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821306.jpg)
-1788274741.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
