काठमाडौं– ४ मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनले सबै क्षेत्रको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। उद्योगी तथा व्यवसायीहरूमा भने चुनावपछि बन्ने सरकारले आर्थिक सुधारको पक्षमा काम गरिदिओस् भन्ने अपेक्षा अहिल्यैदेखि छ।
देशले भोगिरहेको आर्थिक समस्यामध्ये तरलताको समस्या र बैंकहरूमा ब्याजदरको उच्च वृद्धि मुख्य हुन्। यी समस्या समाधानका साथै निर्यात प्रबन्धनमा जोड दिने सरकारको यतिबेला आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल अब जितेर आउने जनप्रतिनिधिले उद्योगी व्यवसायीलाई हित गर्ने नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अस्थिर सरकारका कारण नीति नियम पनि अस्थिर बनेको छ। उद्योग लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘यसकारण अब देशले स्थिर सरकार र नीति निर्माता पाउनुपर्छ।’
निर्वाचन जितेर आउने सबै प्रतिनिधिले आर्थिक नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको मत छ।
‘अहिले हाम्रो नीतिगत व्यवस्था तीन–तीन वा छ–छ महिनामा परिवर्तन हुने खालको भएकाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। अब सरकार परिवर्तन भए पनि सरकारले ल्याउने नीति तथा नियमचाहिँ पविर्तन हँनुभएन,’ मल्ल भन्छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अबको सरकार अर्थतन्त्र सबल बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। निर्वाचनपछिको सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र पूर्वाधारको विकास गर्नसक्ने अजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने जोड गोल्छाको छ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिका अजेण्डा त बोके। तर आर्थिक समृद्धिलाई बोलीमा मात्रै सीमित राखेको आरोप गोल्छाको छ।
गोल्छाको बुझाइ छ- मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पार्टी गम्भीर छैन।
उनी पूर्वाधार विकासले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने दाबी गर्छन्।
‘राजनीतिक परिवर्तन जति हुनुपर्ने थियो, भइसकेको छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर जुन पार्टी अगाडि जान्छ, त्यही पार्टी नेतृत्वमा आउनुपर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘नेपालको राजनीति लामो समय नारामा मात्रै सीमित रह्यो। आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधारमा लगानी भने गर्न सकेन।’
अबको सरकारले देशको आर्थिक अवस्था बचाउनुपर्ने किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्स (गोल्डस्टार सुज) कि कार्यकारी निर्देशक विधुषी राणाको बुझाइ छ। नक्कली र सक्कली उत्पादन पत्ता लगाइ बाहिरबाट आउने नक्कली सामानको आयातलाई रोक्ने खालको नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नमा उनको जोड छ।
‘अहिलेको सरकारले स्वदेशी उत्पादनको नारा लगाउने गरेको मात्र देखिन्छ। तर, उत्पादन कसरी बढाउने र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे कमैले सोचेको पाइन्छ। अबको सरकार पनि यस्तै प्रवृत्तिको भयो भने देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर बाटोमा जाने देखिन्छ। भाषणभन्दा काम गर्ने खालका उम्मेदारले जितेर आउनुपर्छ,’ राणा भन्छिन्।
उद्योग व्यवसायमा देखिएको गम्भीर समस्या सरकारले नजरअन्दाज गरेको उनी बताउँछिन्। ‘हामीले सरकारलाई स्वदेशी उद्योग बचाउन पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरियो। धेरै उधोगी व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनी भन्छिन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी अब मुलुकको अर्थतन्त्र हाँक्न र चलायमान बनाउन सक्ने नेतृत्वको सरकार आउनुपर्ने बताउँछन्।
‘संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपमा निर्वाचन हुनु भनेको नेपालको संविधान, प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्रको लागि शुभ संकेत हो। आवधिक निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। सरकारको यो कामचाहिँ सकारात्मक छ,’ उनी भन्छन्।
मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र सुशासन राजनीतिक परिर्वतनबाट आउने भएकाले सक्षम नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यकता रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका उधोग समिति अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘निर्वाचनले नयाँ कार्यव्यवस्था ल्याउँछ। भइरहेका नीति तथा नियमलाई कार्यान्वयन र सुधार गरेर देश दुर्घटना हुनबाट बचाउँछ भन्ने हाम्रो आशा छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्।
उनी दलहरूका अहिलेका घोषणापत्रमा वितरणमूखी योजनामात्र पाएको बताउँछन्। ‘वितरणको स्रोत देखाएको छैन। यस्ता प्रतिवद्धता कहाँबाट कसरी खर्च जुटाएर पूरा गर्ने योजना हो?’ उनको प्रश्न छ।
जनातालाई सरकारले सेवा सुविधा दिने करको माध्यमबाट हो। श्रेष्ठको बुझाइमा करमा मात्र निर्भर नभई स्रोत खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। ‘करको दरलाई घटाउनु पर्ने बेला आएको छ। करको दर घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सरकार अबको आवश्यकता हो,’ उनी भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
