काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि कुनै पनि रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले मिडिया हबले विश्वकपको नाममा गरेको विज्ञापन र प्रतिग्राहक ५०० उठाउने विज्ञापन तथा विधि सबैलाई तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता किशोर पौडेलले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले कात्तिक २७ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सरकारलेबाहेक रकम तोक्न नपाउने व्यवस्थालाई गरेकोमा मीडिया हब नीति कम्पनी भएकाले उक्त निर्णय कानुन विपरीत भएकाले रोक लगाउन माग गरिएको थियो।
नेपालमा विगत लामो समयदेखि फुटबल खेलको महासंग्राम, फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको टेलिभिजनमा विभिन्न च्यानलहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएका दावी रिटमा गरिएको छ।
कतारमा मंसिर ४ गतेदेखि सञ्चालन हुने फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा हुने खेल तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। विगत लामो समयदेखि खेल जगतमा हेर्न सर्वाधिक रूचि राखिएको विश्वकपमा यसभन्दा अघिका संस्करणहरू सहज तरिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकोमा यसपटक शुल्क तोकिएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
केबल टेलिभिजन लिएबापत तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तिरेर सहजै विश्वकप हेर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा निजी कुनै कम्पनीले त्यस्तो निर्णय गर्न नपाउने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
‘विश्वको सर्वाधिक लोकप्रिय कतार विश्वकप फुटबलको नेपालले भू–सतही, स्याटलाइट, डि.टि.एच, केबल, ब्रोडब्याण्ड एवं मोबाइल तथा अन्य विद्युतिय प्रसारणको एकाधिकार प्राप्त गरेको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालमा विश्वकप फुटबल कतार २०२२ को लोगो र मस्कट प्रयोग, प्रशारण, प्रयोजन र प्रतिलिपीको सम्पूर्ण अधिकार मिडिया हब प्रा.लि.मा मात्रै सिमित रहेको छ। मिडिया हबले टेलिभिजन सिग्नल प्रदायक संस्थाहरु एनआईटिभी स्ट्रीम्ज् र भायानेट कम्युनिकेशन्स प्रा.लि. सँग पनि सहकार्यको लागि छुट्टा–छुट्टै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।’
विज्ञापन बिक्री प्रबन्धको लागि एडप्याड एक्युजिशन प्रा.लि. मार्केटिङ पार्टनर रहने गरी अर्को छुट्टै सम्झौता गरेर शुल्क उठाउन लागेकाले रोक्न माग रिटमा गरिएको छ।
कतारमा आयोजना हुने विश्वकपको यस संस्करणमा भने कार्तिक ४ मा मिडिया हबले सूचना जारी गरि विश्वकप टेलिभिजनमा हेर्नका लागि थप शुल्क बुझाउनुपर्ने भनेकाले उक्त निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको थियो।
सर्वोच्चले उक्त कम्पनीसँग यस्तो निर्णय गर्नुको कारण लिखित जवाफसहित १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
