काठमाडौं– बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका- ७ मा रहेको नाटेश्वरी मन्दिरमा प्रवेश गरी पूजापाठ गरेको भन्दै टेकेन्द्रसिंह सुनारलाई असोज ११ गते घटस्थापनाका दिन कुटपिट गरियो। दलितले मन्दिरमा प्रवेश गरेको भन्दै गरिएको कुटपिटका कारण उनको आँखा र मुखमा चोटपटक लागेको फोटोहरु सार्वजनिक भए।
सुनारले आफूमाथि जातीय छुवाछुत, कुटपिट र गालीगलौज गरेको भन्दै त्यस वडाका अध्यक्ष जुद्धबहादुर ऐडी, स्थानीय विनोद ऐडी र मन्दिरका पुजारी रंगलाल उपाध्यायविरुद्ध असोज १३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा जाहेरी दिए।
जाहेरीपछि प्रहरी कार्यालयले अध्यक्ष ऐडी लगायतलाई हिरासतमा राख्यो। अहिले उनीहरु प्रहरी धरौटी तिरेर हिरासतबाट रिहा भइसकेका छन्। ऐडी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। जातीय छुवाछुतको यो घटनालाई सामसुम गर्ने प्रयत्न त्यहाँको कांग्रेसबाट भइरहेको स्थानीयहरु बताउँछन्।
दुई वर्षअघि, २०७७ जेठ १० गते साँझ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका- ४ का नवराज विश्वकर्मासहित लोकेन्द्र सुनार, सन्दीप विश्वकर्मा, गणेश बुढा, टीकाराम सुनार र गोविन्द शाहीको रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका-८, सोतीका गैरदलित समुदायको भीडले क्रुर ढंगले नरसंहार गरेको थियो। घटनामा नवराजका १२ जना साथी घाइते भएका थिए।
२०७७ जेठ १३ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सो घटनामा जातीय छुवाछुत नभएर आफैं हामे फालेको भन्दै संसद्मा अभिव्यक्ति दिए। शर्माले भने, ‘भेरी नदीमा ११ जनाले हाम फालेको हो। ५ जना तैरिन सफल भए भने ११ जना डुबे। आजसम्म ३ जनाको शव फेला परेको र बाँकी खोजी जारी छ।’
शर्मा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनले चुनावमा आउने मतको हिसाबकिताब गर्दै त्यस किसिमको अभिव्यक्ति दिएको प्रष्टै थियो। जसको उनले विरोध खेप्नुपर्यो।
अर्को घटना। २०७८ असारमा रुपा सुनारले बवरमहलस्थित सरस्वती प्रधानको घरमा कोठा भाडामा लिने पक्का गरिन्। पक्का भए पनि केही दिनपछि भने प्रधानले सानो जात भन्दै भाडामा दिन अस्विकार गरेकी थिइन्। सोही विषयमा आफूलाई विभेद भएको महसुस गर्दै रुपाले असार ३ गते प्रहरी वृत सिंहदरबारमा जाहेरी दिइन्। प्रहरीले सुरुमा जाहेरी लिन समेत अस्वीकार गरेको थियो। अधिकारकर्मीको दबावपछि भने जाहेरी लिएको प्रहरीले प्रधानलाई जाहेरी परेको ३ दिनपछि पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकी उनी तीन दिन हिरासतमा बसेकी थिइन्। उनी हिरासतमुक्त हुँदा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नै गाडीमा राखेर लगेका थिए।
रुपा प्रकरणमा जातीय छुवाछुत गर्ने घरबेटीलाई एमाले सरकारका तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले संरक्षण गर्न चाहेको र घटनालाई आफ्नो प्रभाव देखाएर सामसुम पार्न चाहेको देखियो।
०००
मुलुकमा करिब १४ प्रतिशत दलित जनसंख्या छ। संविधान र कानुनले समानताको व्याख्या गरेको भए पनि यथार्थमा उनीहरुमाथि छुवाछुत, विभेद र कुटपिट भएको घटना बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेको छ। र पहुँचवालाले घटनालाई सामसुम पार्न वा आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोजेको माथिको उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ, जसका प्रमुख ३ दलका नेताहरु जोडिएका छन्। जसका कारण पीडितहरुले न्याय पाउने र दोषीले सजाय पाउने विषय गौण हुँदै गएको छ। न्यायका लागि सक्रियता देखाउनुपर्ने दल र राज्यको व्यवहार सन्तोषजनक नरहेको पनि उल्लेखित सन्दर्भले प्रष्ट पार्छन्।
तर हालै सार्वजनिक भएका दलहरुका घोषणापत्रमा भने दलितका सन्दर्भमा ‘ठूला गफ’ समेटिएका छन्। जस्तो कि, यता नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा जातिय छुवाछुत गर्नेलाई पार्टीबाट निस्कासन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ। उसको वाचा कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने पहिलो आधार नै वडाध्यक्ष ऐडीमाथि कारबाही गरिन्छ कि गरिँदैन भन्नेबाट सुरु हुन्छ।
दलितप्रति कांग्रेसको व्यवहार बुझाउने अर्को सन्दर्भ हो, उसले चयन गरेको उम्मेदवार। उसले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एक जना पनि दलित उम्मेदवार उठाएको छैन।
कात्तिक १३ गते सार्वजनिक घोषणापत्रमा दलित समुदायको परम्परागत सीप प्रबर्द्धनमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ। दलित र विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षासम्म विशेष सहयोग र छात्रवृत्ति दिने प्रतिबद्धता उसको छ। दलित समुदायको परिवारको एक सदस्यलाई स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने, सबै श्रमिकको सञ्चय कोष र उपदानको प्रत्याभूति गराउने, दलित समुदायको परम्परागत सीप प्रबर्द्धनमा सहयोग गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा संलग्नका लागि लाभांश दिने रेमिट परियोजना ल्याउने उल्लेख छ।
त्यस्तै, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम, मधेसी, दलित, मुस्लिम, चेपाङ, हलिया, कमैया, कमलरीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भनेर लेखिएको छ।
कात्तिक १५ गते नेकपा एमालेले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। दलितबारे उसको कुनै विशेष र ठोस सम्बोधन छैन। घोषणापत्रमा २० ग्यारेन्टी प्रस्तुत गरेको उसले १५औं ग्यारेन्टीमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने भन्दै ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भनेको छ।
त्यस्तै, ‘मर्यादित श्रमः सुरक्षित रोजगारी’ शीर्षकमा तराई–मधेसमा आर्थिक रुपमा विपन्न, मधेसी दलित, सामाजिक रुपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक स्वरोजगार र सामाजिक रुपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ।
उसले प्रतिनिधि सभामा उठाएको दलित उम्मेदवारको संख्या पनि साह्रै न्यून छ। एमालेले पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मालाई रुपन्देही- १ बाट उम्मेदवार बनाएको छ।
निवर्तमान प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कात्तिक १४ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दलितको आन्तरिक समावेशीकरणका लागि राज्यको संविधान, कानुन र पार्टीका विधानबमोजिम दलित समुदायले प्राप्त गर्ने स्थान, सेवा, सुविधा, अवसर र पहुँचमा दलित समुदायभित्रका पहाडे दलित, मधेसी दलित, दलित महिला र त्यसभित्रका विभिन्न जातहरूलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागू गरिने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरी (नगर प्रहरी समेत) लगायत राज्यका सम्पूर्ण अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अंगहरू) र सेवाहरूमा दलित समुदायको लागि समानुपातिक साथै अन्य अधिकार थप गरी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने छ भनेर उल्लेख गरेको छ। उसो त विशेषाधिकार दिने भनेर पटक पटक भन्दै आएको माओवादीले लागू भने गर्न सकेको छैन। अहिलेको घोषणा पनि लागू हुनेमा सरोकारवालाहरु विश्वस्त छैनन्।
दलित समुदायका भूमिहीन र आवासविहीनलाई उचित भूमिको व्यवस्था गरी दलित समुदायमा रहेको भूमिहीनता र आवासविहीनताको अन्त्य गरिने भनेर घोषणा गरेको छ। दलित समुदायको समग्र विकासको लागि संघ/प्रदेश स्तरमा ‘दलित विकास प्राधिकरण’ स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
माओवादीले अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि आवश्यक रोजगारमूलक तालिम तथा बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा रु १० लाखसम्मको बैंक कर्जा उपलब्ध गराइने भनेको छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बजेट सहितको सबै पालिकाहरूसम्म ‘सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान’अन्तर्गत अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख गरेको छ।
माओवादीको नेतृत्वमा नै २०६३ सालमा संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६८ सालमा छुवाछुत कसुर दण्डनीय हुने ऐन जारी भयो। कानुनी रुपमा मुलुक छुवाछुतमुक्त भनिएता पनि जातीय छुवाछुतका घटनामा भने कमी आएको छैन। बरु, सशस्त्र द्वन्द्व गर्दै सत्तामा आएको माओवादी पनि दलितका मुद्दालाई किनारामा राखेर आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा गर्न अग्रसर भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
उसले पनि अपेक्षाकृत दलित उम्मेदवार नउठाएको आलोचना खेपेको छ। निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ माओवादीले दलित उम्मेदवारमा बाँके- १ बाट महेशराज गहतराज र काठमाडौं १० बाट अन्जना विशुंकेलाई उठाएको छ।
अर्को कम्युनिस्ट दल एकीकृत समाजवादीले उत्पीडित दलित समुदायका बीचमा उद्यमशीलताका लागि एक दलित बस्ती, एक सहकारी र एक दलित परिवार एक रोजगारी सहितको नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ।
दलित समुदायको वर्गीय आधारको सूचकांक निर्माण गर्दै परिचयपत्रको व्यवस्था गरी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिइने उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
